अमृतमहोत्सवी संधी
१५ ऑगस्ट २०२१ पासून भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरु झाला. प्रचंड अशा संघर्षानंतर १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य लाभले. त्यानंतर ७५ वर्षात भारताने विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला.
एक श्रेष्ठ लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली. देशाच्या या ७५ वर्षाच्या काळातील प्रत्येक टप्प्यातील प्रगतीचा मोठा वाटा देशातील व सर्वच राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेने उचलला. प्रशासकीय यंत्रणेशिवाय राष्ट्रगाड्यास अशी गती मिळाली नसती.
पुढचा टप्पा
आता ७५ व्या वर्षात पदार्पण केलेल्या भारताला पुढचा टप्पा गाठायचा आहे. भारतीय धुरिणांनी भारतास सूपर पॉवर करण्याचे स्वप्न बघितले आहे. हे स्वप्न, दिवास्वप्न नसून ते साकारण्याची क्षमता इथल्या भूमित आणि प्रशासनामध्ये असल्याचा ठाम विश्वास थोर वैज्ञानिक आणि आपले माजी राष्ट्रपती डॉ.एपिजे अब्दूल कलाम यांना होता. त्याचा एक रोडमॅप (आराखडा) ही त्यांनी तयार केला होता. त्याबद्दल देशातील वेगवेगळया संस्थांमध्ये तरुणांशी बोलताना ते चर्चा करत, त्यांना प्रेरणा देत. भारत सूपर पॉवर होऊ शकतो असा, डॉ. कलामांइतकाच ठाम विश्वास देशातील इतरही शास्त्रज्ञ, शासन-प्रशासनातील ज्येष्ठ – श्रेष्ठ मंडळी, द्रष्टे उद्योजक आणि विचारवंत यांना वाटतो.
अंगभूत शक्ती
देशामध्ये अनंत समस्या असल्यातरी या समस्यांनी सुध्दा भारतीय समाज एकसंध बांधला गेला आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरू. ही सर्वसमावेशकता किंवा समरसता भारतीय भूमिची अंगभूत शक्ती ठरते. त्यामुळे समस्यांचा बाऊ न करता पुढच्या काळाची दिशा स्वयंस्पष्ट केल्यास डॉ.कलामांनी बघितलेले आणि वारंवार त्याविषयी लोकांना जागृत केलेले स्वप्न साकार होऊ शकते.
त्यासाठी आपल्याला काही बाबतीत मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आपण जनतेचे सेवक आहोत, ही सर्वोच्च धारणा आहे. आपली सेवा ही पेड सेवा आहे. म्हणजेच आपण जे काम करतो त्याचे यथायोग्य मूल्य आपणास दिले जाते. याचा अर्थ प्रशासकीय यंत्रणेतील लहान – थोर आपण, सर्वसामान्य नागरिकांवर किंवा व्यवस्थेवर कोणतेही उपकार करत नाही. हे वास्तव आपण कायम लक्षात ठेवायला हवे. त्यामुळे पुढील काळात आपण देत असलेल्या सेवेचा दर्जा आणि गुणवत्ता सारखी कशी उन्नत होत राहील राहील, यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.
सध्या आपल्या कामाच्या सेवेचा दर्जा व गुणवत्तेचे मोजमाप करणारे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे स्वयंमूल्यमान हे खरे साधन ठरते. स्वयंमूल्यमापन म्हणजे गोपनीय अहवालात काही मर्यादित शब्दात नोंदवलेली वर्षभराची कामगिरी नव्हे.
नियमांबद्दल संवेदनशीलता
आपणास ज्या सेवा- सुविधा-सवलती नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत, त्या सेवा विविध नियम-अधिनियम यामध्ये बांधल्या गेल्या असतात. तथापि या नियमांच्या दोन ओळींमध्ये काही (सकारात्मक)छुपा अर्थ अथवा संदर्भ दडलेला असतो. ते आपल्या लक्षात आले पाहिजे. तशी आपली दृष्टी विकसित झाली पाहिजे. कागदांवरील शब्द जरी कोरडे आणि भावशून्य असले तरी आपणास कोरडेपणा ठेवता येणार नाही. कारण जिवंत माणसांच्या कल्याणासाठी या नियमांमध्ये आपणास प्राण फुंकावा लागतो. त्यासाठी प्रशासकीय नियमांच्या अभ्यासाचा आवाका वाढला पाहिजे. तो तसा दुर्देवाने होत नाही.
नियमावली तयार होते, तेव्हा मागचे बरेच संदर्भ त्यासाठी वापरले जातात. त्याचा उल्लेख या निर्णयांमध्ये केला जातो. हे संदर्भ नेमके काय आहेत, याचा शोध घेणे, ते काळजीपूर्वक वाचून काढणे, समजून घेणे, आणि नव्या नियमांशी त्याची सुसंगती लावणे गरजेचे ठरते. मात्र संदर्भाधीन जुन्या निर्णयांचा धांडोळा घेण्याचे हे काम कष्टाचे असल्याने व त्यासाठी वेळ खर्ची करावा लागत असल्याने बरेचसे सहकारी ही बाब मनावर घेत नाहीत. अनेकांना अतिरिक्त प्रयत्न (एफर्ट्स) करावे असे वाटत नाही.
सार्वजनिक व्यापक हित लक्षात घेऊनच वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतले जातात. त्यावर बरीच साधकबाधक चर्चा होते. त्याची व्यवहार्यता तपासली जाते. वस्तुनिष्ठता जोखली जाते. कायदेशीर पैलूही तपासले जातात. या बाबी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्यामुळे नियमात बसत नाही, असे एका झटक्यात लिहून/सांगून आपण जबाबदारी झटकू शकत नाही.
कोरडेपणा घालवण्याचे कसब
नियमांचा कोरडेपणा घालवण्याचे कसब आपणात निर्माण झाले तरच सामान्यांचे प्रश्न आणि समस्या पारदर्शक पध्दतीने आणि गतिने सोडवता येऊ शकतील. अशी अपेक्षा महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व्यक्त करत. मात्र ही अपेक्षा आपणाकडून बरेचदा पूर्ण होत नाही. परिणामी प्रशासन आणि एकूणच व्यवस्थेसंदर्भात समज आणि गैरसमजाच्या लाटा येत राहतात. लोकांचा विश्वास डळमळीत होतो. त्यांना सतत असाहाय्य वाटते. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घ्यावी लागेल.
आपल्या देशाला सूपरपॉवरचा दर्जा मिळवायचा असेल तर त्यासाठी नागरिकांची सामूहिक उन्नती होणे गरजेचे आहे. ही उन्नती करण्याची किल्ली आपणाकडे आहे. ती उत्तम रितीने फिरवण्याचे कौशल्य आणि क्षमता आपण प्राप्त केली पाहिजे. सैध्‍दांतिक ज्ञान तर सतत वाढावायलाच हवे. त्याचबरोबर आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुलभतेने अंगिकार करता येणे व तंत्रकुशलता साध्य करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी त्यासाठी कनिष्ठावर अवलंबून राहणे किंवा प्रत्येक तांत्रिक कौशल्यासाठी आऊटसोर्सिंग करणे योग्य नाही.
प्रशासकीय कामकाजात मागचे बघा आणि पुढे चला, ही जुनाट आणि जळमट असलेली मनोवृत्ती आता सोडून देण्याची वेळ येऊन ठेपलीय. चांगल्या – उदात्त आणि उत्तम कामासाठी मागे पाहण्याची गरज भासू नये. आपली सदसद्विवेक बुध्दी, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि समोर असलेले नियम/निर्णय यांचा मेळ घातल्यास आपल्या हातूनही सकारात्मक व सर्जनशील कार्य नक्कीच घडू शकते.
प्रशासकीय कामकाज हे नागरिकांसाठी कठीण आणि हतबल करणारे आणि नैराश्य आणणारे कां ठरते किंवा ठरावे, यावर आत्मचिंतन करावे लागेल. सर्वसामान्य नागरिक हे आपले मालक किंवा मास्टर आहेत. पण आपल्यासमोर येताना ते दबून – खचून गेलेले असतात. असहाय्य झालेले दिसतात. ही स्थिती या अमृतमहोत्सवी वर्षात बदलण्याची प्राथमिकता आपण सर्वांनी ठेवायला हवी.
नागरिकांना प्रशासनाप्रती वाटणारी अनास्था बदलणे आवश्यक ठरते. मोठे कार्य तडीस न्यायचे असेल तर नागरिकांची सामूहिक शक्ती, उत्साह आणि उर्जेशिवाय ते शक्य होणार नाही.
आपले सुदैव
आपण प्रशासनात आहोत हे आपले सुदैव समजले पाहिजे. आपल्या हातून समाज-राज्य आणि देशसेवची संधी मिळण्यासाठी आपल्या भागधेयात ही सेवा लिहिली गेली. त्याच्याकडे कोरडेपणाने किंवा संवेदनेशिवाय बघणे उचित नाही.
स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रत्येक सैनिकास देशासाठी काय करायचे आहे, याची स्पष्ट दिशा होती. त्याची कृतीही तशी स्पष्ट होती. या मंडळींनी आपणास स्वातंत्र्य मिळवून देऊन मोकळा स्वाश घेण्याची तजवीज केली. हा मिळालेला मोकळा स्वाश आपणासाठी प्राणवायू आहे. आपणही स्वतंत्र भारतातील आधुनिक स्वातंत्र्य सैनिकच आहोत.
अमृतमहोत्सवी वर्षातही देशात अनेक बाबींनी आपणास जखडून टाकलेले दिसते. रुढी पंरपरा- अंधश्रध्दा, जातियता, भेदाभेद, डिजिटल ते आर्थिक विभागणी/दरी यांच्या शृखंला अजूनही आहेतच, तर काही शृखंला या अधिक घट्ट होताना दिसताहेत. त्यातून मुक्तता मिळवण्यासाठी आपणास, स्वतंत्र भारतातील स्वातंत्र्य सैनिक म्हणूनच योगदान द्यावे लागेल. अशा प्रामाणिक प्रयत्नांनीच या दास्यातून मुक्तता मिळून आपली प्रशासकीय सजर्नशीलता वाढीस लागेल. प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास आणि नागरिकांसाठीच म्हणून असलेल्या सेवा-सुविधा – सवलती सुयोग्यरीत्या कोणतेही आडवळण न घेता थेट त्यांच्यापर्यंत पोहचतील. अमृतमहोत्सवी वर्षात आणि त्यापुढील काळात आपले हे योगदान देशाच्या समृध्दी-संपन्नता आणि एकात्मतेसाठी फार मोलाचे ठरेल.
भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्कृष्ठ संविधानांपैकी एक आहे. मात्र भारतरत्न व संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाविषयी बोलताना म्हणाले, की, संविधान कितीही श्रेष्ठ असले, चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची आणि राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर हे संविधान वाईट ठरु शकते.
संविधानाच्या चौकटित सामाजिक विकासाचे आणि हिताचे निर्णय घेतले जातात. बाबासाहेब म्हणाले त्याप्रमाणे त्याची श्रेष्ठता वाढवायची असेल तर त्याची अंमलबजावणीही तशीच व्हायला हवी..अमृतमहोत्सवी वर्षात हे आव्हान आपण स्वीकारायला हवे. हे आव्हान यशस्वीपणे पेलू शकलो तर आपणही देशाला सूपर पॉवर करण्याच्या स्वप्नपूर्तीचे भागिदार होऊ शकू..
सुरेश वांदिले