आदिवासी विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणाची संधी
आदिवासी विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी मिळाव्यात यासाठी, नॅशनल फेलोशीप ॲण्ड स्कॉलरशीप फार हायर एज्युकेशन, ही योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभाग मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येते.
फेलोशीप
या योजनेच्या माध्यमातून एम.फिल आणि पीएचडीसाठी शासकीय विद्यापीठ, प्रयोगशाळा, संशोधन करणाऱ्या संस्था आणि अधिकृत शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थींनींना अर्थसहाय्य केलं जातं.
अर्हता- पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थीनी या फेलोशीपसाठी पात्र ठरतात. त्यांनी पूर्णकालीन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणं आवश्यक ठरतं.
शिष्यवृत्तीचे स्वरुप – (१) एम. फिल– – दरमहा २५ हजार रुपये. इतर खर्च- (अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी १० हजार रुपये, (ब) अभियांत्रिकी/विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी १२ हजार रुपये. दिव्यांग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये.
(२) पीएचडी- दरमहा २८ हजार रुपये. इतर खर्च- (अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी २०,५०० रुपये. (ब) अभियांत्रिकी/ विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी २५ हजार रुपये. दिव्यांग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये. दर चार महिन्यांनी फेलोशीपीची रक्कम दिली जाते.
कालावधी- एम.फिल- दोन वर्षे. पीएचडी- पाच वर्षे.
शिष्यवृत्ती
व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, विधि अशासारख्या व्यावसायिक ज्ञानशाखांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विद्यार्थीनींना शासकीय अथवा मान्यताप्राप्त खाजगी संस्थेत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणं आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपेपर्यंत ही शिष्यवृत्ती सुरु राहते. मात्र त्यासाठी संबधित विद्यार्थीनीने दरवर्षी उत्तीर्ण होणे आवश्यक .
अर्हता- आदिवासी मंत्रालयाने निवडलेल्या संस्थांमधील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळायला हवा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं. यांसदर्भातील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं असावं. हे प्रमाणपत्र फक्त पहिल्या वर्षीच सादर करावं लागतं. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी संबंधित विद्यार्थीनी स्वसाक्षांकित व स्वप्रमाणित असं प्रमाणपत्र देऊ शकते. अभ्यासक्रमाचा प्रारंभ झाल्याबरोबर शिष्यवृत्ती दिली जाते.
स्वरुप- (१) शासकीय आणि शासनअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनींना संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि इतर नापरतावा शुल्काची रक्कम दिली जाते. (२) खाजगी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनीस कमाल अडीच लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं जातं. (३) दरवर्षी पुस्तक खरेदीसाठी ३ हजार रुपये, इतर नैमेत्यिक खर्चासाठी दरमहा २२ शे रुपये आणि फक्त एकदाच संगणक व त्यासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी ४५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिलं जातं. (४) ही रक्कम प्रवेश मिळाल्याबरोबर एकाच हप्त्यात दिली जाते.
शिष्यवृत्तीसाठी निवड न झालेल्या विद्यार्थींनीं, आदिवासी मंत्रालयामार्फतच राबवण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात.
दरवर्षी ७०० फेलोशीप आणि १००० शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यातील ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहेत. एखाद्या वर्षात निर्धारित केलेल्या संख्येत विद्यार्थींनी मिळाल्या नाहीत तर, ती संख्या पुढच्या वर्षामध्ये समाविष्ट केली जाते. या दोन्ही योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाने विशेष पोर्टल तयार केलं आहे.
संपर्क- www.scholarships.gov.in https://tribal.nic.in/Schemes.aspx