उद्यम नोंदणी
सूक्ष्म- लघु आणि मध्यम उद्योजकता मंत्रालयामार्फत रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त ठरतील असे विविध उपक्रम राबवले जातात.
सूक्ष्म- लघु आणि मध्यम उद्योजकता मंत्रालयाने १ जुलै २०२० काढलेल्या आदेशानुसार सूक्ष्म- लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वर्गिकरणासाठी पुढील अर्हता निर्धारित केल्या आहेत-
(१) सूक्ष्म उद्योजकता- ज्या उद्योगात प्रकल्प आणि सयंत्रांमधील गुंतवणूक एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल आणि वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल असे उद्योग.
(२) लघु उद्योजकता- ज्या उद्योगात प्रकल्प आणि सयंत्रांमधील गुंतवणूक दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल आणि वार्षिक उलाढाल पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल असे उद्योग.
(३) मध्यम उद्योजकता- ज्या उद्योगात प्रकल्प आणि सयंत्रांमधील गुंतवणूक पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल आणि वार्षिक उलाढाल अडिचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल असे उद्योग.
सूक्ष्म – लघु आणि मध्यम श्रेणित येणाऱ्या उद्योगांना अनुदान, कर्ज, प्रशिक्षण, सल्ला, सवलत आणि सुट अशा स्वरुपात साहाय्य केलं जातं. या मंत्रालयाच्या वेगवेगळया योजनांचा लाभ घेणं सुलभ आणि सोईचं व्हावं म्हणून या मंत्रालयाने सुरु केलल्या https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणं उपयुक्त ठरु शकतं. या वेबपोर्टलवर ४ कोटी ३३ लाख ३० हजार ८११ सूक्ष्म उद्योग, ७ लाख १ हजार ४५१ लघु उद्योग आणि ६७ हजार ६४ मध्यम उद्योगांनी नोंदणी केली आहे. या तिनही प्रकारातील उद्योगांनी १९ कोटी १३ लाख ७० हजार ३९६ रोजगार संधी निर्माण केल्या आहेत.
सुलभ आणि सहज
उद्यम नोंदणी करणं अतिशय सुलभ आहे. ही नोंदणी डिजिटल स्वरुपात होत असल्यानं कोणतेही शुल्क द्यावं नाही. कोणतेही कागदपत्र सादर करावे लागत नाही. नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ई उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र (उद्यम रजिस्ट्रशेन सर्टिफिकेट) दिलं जातं. या प्रमाणपत्रावर, क्यु ऑर कोड नमूद असून त्यामुळे वेबपोर्टवरील विविध माहिती व उद्योजकतेची माहिती सुलभतेनं मिळू शकते.
नोंदणीसाठी केवळ आधार क्रमांक पुरेसा आहे. तथापि १ एप्रिल २०२१ पासून पॅन आणि जीएसटी क्रमांक असणं आवश्यक आहे. उद्योगाची ही कायमची नोंदणी असेल. मिळालेला नोंदणी क्रमांक हा मूलभूत ओळख क्रमांक असेल. ही नोंदणी स्वघोषणेवर आधारित आहे. नोंदणीचे नुतनीकरण करण्याची गरज नाही. उत्पादन (मॅन्युफॅक्चुरिंग) आणि सेवा (सर्विस) किंवा दोन्ही घटकांची एकच नोंदणी शक्य आहे.
भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या उद्योगाशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंदणी आवश्यक आहे. उद्योगांना क्रेडिग गॅरंटी (पत हमी), सार्वजनिक खरेदी धोरण, विलंब झालेल्या देयकांविरुध संरक्षण, शासकीय निविदांमधील अतिरिक्त बाबींचा लाभ सहजतेनं मिळण्यासाठी या नोंदणीचा उपयोग होऊ शकतो.
कर्ज मिळताना प्राधान्य
सार्वजनिक बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज मिळतानाही याचा लाभ होतो. प्राधान्य क्षेत्रात (१) शेती, (२) सूक्ष्म- लघु- मध्यम उद्योग, (३) निर्यात पत, (४) शिक्षण, (५) गृहनिर्माण, (६) सामाजिक पायाभूत सुविधा, (७) नूतनीकरणीय उर्जा (रिन्युएबल एनर्जी), यांचा समावेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केला आहे.
या नोंदणी सोबत जेम (शासकीय ई मार्केटचं वेबपोर्टल), समाधान पोर्टल (देयकातील विलबांच्या समाधानासाठी असेलेल पोर्टल) साठी नोंदणी करता येऊ शकते.
या ऑनलाइन प्रकियेचे जीएसटीएन (गुड्स ॲण्ड सर्व्हिस टॅक्स नंबर) शी संमिलिकरण (इंटिग्रेटेशन) करण्यात आले आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि उलाढालीची माहिती आपोआपाच नोंदवली जाते. आयातीचा खर्च उलाढालीत समाविष्ट केला जात नाही. एकापेक्षा अधिक नोंदणी करता येत नाही.