भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर : मोफत वीज योजना’ सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील १ कोटी घरांवर छतावरील सौर पॅनेल (रुफटॉप सोलर) बसवणे आणि संबंधित लाभार्थ्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी शासनाकडून २ किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, प्रत्येकी १ किलोवॅटसाठी १८ हजार रुपये (३ किलो वॅटपर्यंत) आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक वीज निर्मितीच्या सौर उर्जा संयंत्र बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान दिलं जातं.
या उपक्रमामुळे घरगुती ग्राहक सौरऊर्जेकडे वळतील, वीजबिल शून्य किंवा अत्यल्प होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी केंद्र शासनाला अपेक्षा आहे.
या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांसाठी घरबसल्या उत्पन्न मिळवण्याचं प्रभावी मॉडेल उपलब्ध झालं असून, घरगुती ग्राहक केवळ वीज वापरणारा न राहता ऊर्जा उत्पादक बनतो.
नेट मीटरिंग
या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर वीज जाळ्याशी जोडलेली छतावरील सौर उर्जा प्रणाली (Grid-connected Rooftop Solar System) बसवली जाते. सूर्यप्रकाशातून तयार होणारी वीज प्रथम घरगुती वापरासाठी वापरली जाते. वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यास ती थेट वीज वितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते.
महाराष्ट्रात ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कडे आहे. या प्रक्रियेला नेट मीटरिंग (वीज जाळ्याशी जोडलेली देण-घेण प्रणाली) असे म्हणतात.
नेट मीटरिंगसाठी घरात बाय-डायरेक्शनल (Import–Export) मीटर बसवला जातो. हा मीटर घेतलेली व दिलेली वीज स्वतंत्रपणे मोजतो. बिलिंग सायकल (देयक तयार होण्यापूर्वीचा वापराचा कालावधी) च्या शेवटी जास्तीच्या विजेचे युनिट्स पुढील बिलात समायोजित केले जातात किंवा त्याचा मोबदला ग्राहकाला दिला जातो.
वीज निर्मिती आणि उत्पन्नाचा अंदाज
उदाहरणार्थ, ५ किलोवॅट क्षमतेची सौर उर्जा निर्मिती प्रणाली बसवल्यास दररोज साधारण २० ते २५ युनिट्स वीज निर्मिती होते. महिन्याला सुमारे ६०० ते ७५० युनिट्स वीज तयार होऊ शकते. जर घरगुती वापर ३०० युनिट्स असेल, तर उरलेली ३०० ते ४५० युनिट्स वीज ग्रीडमध्ये दिली जाते. या अतिरिक्त विजेचे पैसे महावितरणकडून बिल समायोजनाद्वारे किंवा थेट दिले जातात.
मोठ्या छतांसाठी अधिक संधी
ज्यांच्याकडे मोठे छत, रिकामी इमारत किंवा गोडाऊन आहे, त्यांना १० किलोवॅटपर्यंत किंवा मंजूर वीजलोड (वीज वितरण कंपनीने दिलेली वापराची अधिकृत मर्यादा) नुसार सौर उर्जा प्रणाली बसवण्याची परवानगी दिली जाते.
या योजनेसाठी बँकांकडून साधारण ७% इतक्या कमी व्याजदरात विनातारण कर्ज उपलब्ध होते. वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाचे हप्ते सहज भरता येतात.
एकदा सौर ऊर्जा प्रणाली बसवल्यानंतर ती किमान २५ वर्षे कार्यक्षम राहते. साधारण ५ ते ६ वर्षांत गुंतवणुकीचा खर्च वसूल होतो. त्यानंतरचा कालावधी निव्वळ नफ्याचा ठरतो.
देखरेख आणि काळजी
सौर प्रणाली प्रभावीपणे चालण्यासाठी पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत –
- पॅनेलची स्वच्छता: धूळ साचल्यास वीज निर्मिती कमी होते, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा पॅनेल स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
- सावली टाळणे: झाडे, इमारती किंवा अन्य अडथळ्यांची सावली पॅनेलवर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम pmsuryaghar.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी. त्यानंतर आपल्या भागातील नोंदणीकृत (Empanelled) सोलर कंपनीची निवड करावी.
सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर महावितरणकडून नेट मीटर बसवण्यात येतो. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
नव्या व्यवसायाच्या संधी
या योजनेमुळे केवळ वैयक्तिक घरमालकांनाच नव्हे, तर हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट्स आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांनाही नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. सामूहिक सौर प्रकल्प, सोलर पॅनेल बसवणे, देखभाल सेवा, नेट मीटरिंग व्यवस्थापन यांसारखे पूरक व्यवसाय विकसित होऊ शकतात.
संपर्क -टोल फ्री क्रमांक- १५५५५
सुरेश वांदिले