दोन ते तीन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध सीइटी परीक्षांच्या जाहिराती एका पाठोपाठ एक येत असतानाच मध्ये एके दिवशी अत्यंत आकर्षक पध्दतीने आणखी एक जाहिरात आली. ही जाहिरात होती, सीइटीचा निकाल लागल्यानंतर सामाईक प्रवेश (कॉमन ॲडमिशन प्रोसेस) प्रकियेच्या वेळेस लागू शकणारी विविध कागदपत्रं/प्रमाणपत्रं गोळा करुन ठेवण्याची सूचना देणारी. आता याला जवळपास दोन महिने होऊन गेलेत. विविध अभ्यासक्रम प्रवेशाची सामाईक प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मधल्याकाळात पालकांनी या जाहिरातीनुसार आवश्यक असणारी कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे गोळा करुन ठेवली असतीलच. नसतील तर आता पुढील काही दिवसात त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. हीच आता सर्वोच्च प्राथमिकता ठेवायला हवी. अशी ऐनवेळेला धावपळ होऊ नये, हार्टबिट (ह्रदयाचे ठोके) वाढू नये, म्हणूनच यंदा शासनाने अतिशय आकर्षक स्वरुपात ही जाहिरात पुरेशा कालावधी देऊन केली होती. मात्र, तहान लागली की विहीर खोदायची आपली सवय काही जात नाही. तेव्हा पुन्हा एकदा विहीर खोदायला घेऊ या.
वेगवेगळया अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळेस लागणारी कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत-
(१) उत्पनाचं प्रमाणपत्र- ट्यूशन फी वेव्हर स्कीम (शैक्षणिक शुल्क माफ योजना)- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र ग्राह्य धरलं जातं.
(२) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन) उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र – २०२४-२५ या वर्षासाठी वैध असणारं प्रमाणपत्र. या कालावधीत संबंधित उमेदवाराच्या कुटुंबियांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं. हे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी/तहसिलदार यांच्या स्वाक्षरीचं असावं. या संवर्गामध्ये एकूण १० टक्के आरक्षण दिलं जातं. हे आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या मंजूर जागांव्यतिरिक्त असतं.
(३) नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील विद्यार्थी वगळून इतर सर्व मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. त्याशिवाय त्याला मागासवर्ग संवर्गातून प्रवेश मिळू शकत नाही. हे प्रमाणपत्र ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध असलेलं हवं. परप्रांतातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अधिवास महाराष्ट्र असला तरी त्यांना महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात या आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही.
(४) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट) आणि अधिवास प्रमाणपत्र ( डोमेसाइल सर्टिफिकेट)- प्रवेश प्रक्रियेतील नियमानुसार या दोन्ही प्रमाणपत्रांची गरज भासू शकते.
(५) दिव्यांग प्रमाणपत्र- दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण दिलं जातं. दिव्यांगाचे विविध २१ प्रकार यासाठी ग्राह्य धरले जातात. ही संपूर्ण यादी प्रवेश प्रकियेच्या नियम पुस्तिकेत दिली आहे. यापैकी कोणत्याही दिव्यांग प्रकारात किमान ४० टक्के शारीरिक अक्षमता असणं गरेजेचं. तसं प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात आणि अधिकृत डॉक्टरांकडून घेणं आवश्यक. या संवर्गामध्ये एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिलं जातं.
(६) सैन्य दल संवर्ग आरक्षण – या आरक्षणासाठी आवश्यक अशा प्रमाणत्राचा नमूना प्रवेश नियमावली पुस्तिकेत देण्यात येतो. याच नमुन्यात सक्षम अधिकाऱ्यांकडून हे प्रमाण मिळालेलं असावं. या संवर्गामध्ये एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिलं जातं.
(७) आधार कार्ड व संलग्नित बँक खाते- शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती व इतर शासकीय लाभ, थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज भासते.
(८) जात आणि जमात प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब सर्टिफिकेट)- हे प्रमाणपत्र विहित म्हणजेच शासनाने ठरनवून दिलेल्या नमून्यात असावं व ते सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं असावं.
(९) जात आणि जमात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) – हे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रातील सक्षम प्राधिकाऱ्यानं दिलेलं असावं.
१० वी व १२ वीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. मात्र प्रथम वर्षं प्रवेश पदविका किंवा व्दीतीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमाच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराला एक महिन्याच्या आत संबंधित जात/जमात पडताळणी समितीकडे, प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज सादर करावा लागेल. पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राखीव जागेवर प्रवेशासाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागेल.
अनाथ उमेदवारांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या संवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारास, महिला व बालकल्याण विभागाचा दाखला सादर करावा लागेल. हे प्रमाणपत्र उपायुक्त महिला व बाल विकास विभाग यांच्या स्वाक्षरीचं हवं. या प्रमाणपत्राचा नमुना प्रवेश नियम पुस्तिकेत देण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक (मुस्लिम, बौध्द, जैन, शिख, ज्यू, पारसी, ख्रिश्चन) संवर्गातील उमेदवारांना, प्रवेश नियम पुस्तिकेत दिलेल्या नमून्यातच स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. यामध्ये त्याच्या समुदायाचा उल्लेख आवश्यक. प्रवेश प्रक्रियेतून मिळालेल्या संस्थेत प्रवेश घेताना या उमदेवारास या स्वयं-घोषणापत्रात नमूद समुदाय संवर्गात तो येत असल्याचं सिध्द करणारी आवश्यक कागदपत्रं सादर करावी लागतात.
जुगाडापासून सावधान
कोणत्याही प्रकारची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्यांनी विहित नमुन्यातच दिलेले प्रमाणपत्र सादर करण्याची सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली आहे. ही प्रमाणपत्रे “मॅनेज” केली जाऊ शकत नाहीत. समजा एखाद्याला हा “जुगाड” जमवणं शक्य झालच तर कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर ही बनवाबनवी लक्षात येतेच. तेव्हा हे “जुगड मॅनेजमेंट” फार फार महागडं ठरु शकतं.
आवश्यक प्रमाणपत्रे
कॅप प्रकियेच्या वेळेस पुढील प्रमाणपत्र जोडावे लागतात- (१) दहावीचे गुणपत्रक, (२) बारावी/ पदविका/ बीएस्सी (आवशक्यतेनुसार) गुणपत्रक, (३) गरजेनुसार जेइइ (जाईंट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन), नीट (नॅशनल इलिजिबिलीटी कम एन्ट्रस टेस्ट) ,नाटा (नॅशनल ॲप्टिट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर) परीक्षांचे गुणपत्रक, (४) गरज भासल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला. यामध्ये महाराष्ट्रातील जन्मठिकाणाचा उल्लेख असावा. (५) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
प्रवेश पध्दती
अभियांत्रिकी पदवी प्रथम वर्ष आणि फार्म डी, प्रथम वर्ष या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पुढील सूत्रांचा अवलंब केला जातो-
(१) स्वायत्त (ऑटोनॉमस) शासकीय संस्था, शासकीय अनुदानित संस्था, विद्यापीठाचे विभाग, एसएनडीटी विद्यापीठ – (अ) १०० टक्के जागा महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांमधून भरल्या जातात. (ब) अस्वायत्त (नॉन-ऑटोनॉमस) शासकीय संस्था, शासकीय अनुदानित संस्था, विद्यापीठाचे विभाग – ७० टक्के गुहविद्यापीठ आरक्षण आणि ३० टक्के इतर विद्यापीठ आरक्षण (या दोन्ही प्रकारात देशस्तरीय/संस्था पातळी व अल्पसंख्याक कोटा नाही.)
(क) इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या संस्थेत ७० टक्के जागा या राज्यस्तीय आहेत. ३० टक्के जागा देशस्तरीय आहेत. संस्थापातळी व अल्पसंख्याक कोटा नाही.
(ड) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजीकल युनिव्हर्सिटी- लोणेरे या संस्थेत ८५ टक्के जागा राज्यस्तरीय आहेत. १५ टक्के जागा कोकण विभागातील ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर या जिल्ह्यांसाठी राखीव आहेत.
(इ) सीओइपी (कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग पुणे) येथील ८० टक्के जागा राज्यस्तरीय तर २० टक्के जागा देशस्तरीय आहेत. संस्था पातळी व अल्पसंख्याक कोटा नाही.
(नांदेड येथील संत गुरु गोविंदसिंघ इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग येथे प्रत्येक शाखेसाठी प्रत्येकी २ जागा, बाबा हरनामसिंग लंगर गुरुव्दारा ट्रस्टसाठी आरक्षित आहेत. वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग येथे ५ जागा सेठ वालचंद हिराचंद मेमोरिअल ट्रस्ट आणि दोन जागा डी.डी.दारुवाला मेमोरिअलसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या जागा एकूण मंजूर जागांपैकी असतात. या जागांसाठी दोन्ही संस्थांच्या संचालकांकडे अर्ज करावे लागतात.)
(२) अनुदानित संस्था
(अ) अल्पसंख्याक स्वायत्त शासकीय संस्था, शासन अनुदानित संस्थांमध्ये ५० टक्के जागा राज्यस्तरीय, ५० टक्के आरक्षण अल्पसंख्याकांसाठी असते.
(ब) अल्पसंख्याक अस्वायत्त शासकीय संस्था, शासन अनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये ३५ टक्के गृहविद्यापीठ आरक्षण आणि १५ टक्के इतर विद्यापीठ आरक्षण असते. ५० टक्के अल्पसंख्याक कोटा असतो. (संस्था पातळीवरील आणि देशस्तरीय कोटा नाही.)
सुरेश वांदिले
०००