प्रमाणपत्र आणि प्रामाणिकपणा
पुढील काही दिवसात विविध ज्ञानशाखांमधील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी, केंद्रिभूत प्रवेश (सेंट्रल ॲडमिशन प्रोसेस) प्रकिया सुरु होईल. या प्रवेश प्रकियेसाठी सीइटीचे गुण महत्वाचे असले तरी, या प्रकियेमध्ये अनेक संवर्गाना वेगवेगळया पध्दतीने लाभ दिला जातो. वेगवेगळया संवर्गासाठी आणि वेगवेगळया बाबींचा लाभ घेण्यासाठी, विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्रे लागतात. अशी प्रमाणपत्रे योग्य वेळेवर गोळा करुन ठेवावी, असे आवाहन दरवर्षी शासनाला करावे लागते. शासनाच्या संबंधित विभागाकडून तशी जाहीर सूचना काढली जाते. १२ वीचा निकाल, सीइटीचा निकाल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रकियेचा कालावधी यामध्ये, किमान दीड-दोन महिन्यांचा वेळ उपलब्ध होतो. हा कालावधी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पुरेसा असतो. तरीसुध्दा याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. मग, प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून द्या, अन्यथा आमच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होईल, अशी निवेदने, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाला दिली जातात.
वाचा म्हणजे कळेल
जाईंट एन्ट्रस एक्झामिनेशन (जेइइ-मेन), नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट), कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (सीयुइटी) या आणि अशाच इतर महत्वाच्या राष्ट्रीय परीक्षांसाठी असलेल्या माहितीपत्रकात, केंद्रिय संस्थांमधील प्रवेशाच्या वेळी आवश्यक असणाऱ्या प्रमाणपत्रांचे नमुने दिले असतात. या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याने किंवा त्याच्या पालकाने हे माहितीपत्रक पहिल्या पृष्ठापासून शेवटच्या पृष्ठापर्यंत वाचणे अपेक्षित आहे. साधारणत: पुस्तिकेतील, शेवटची काही पृष्ठे या प्रमाणपत्रांच्या नमुन्याची असतात. जेइइसारख्या परीक्षेचे माहितीपत्रक, नॅशनल टेस्टिंग एजंसीच्या संकेतस्थळावर अपलोड झाल्यापासून ते प्रवेश प्रकियेचा कालावधी सुरु होईपर्यंत किमान चार ते पाच महिन्याचा कालावधी मिळतो. या कालावधीत या नमुन्यासुसार प्रमाणपत्र मिळवण्याची खबरदारी पालकांनी घ्यायला हवी. तसे बरेचदा होत नाही. ही प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालयातून मिळतात. शासनाने ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळण्याचीही सुविधा केली आहे. विद्यार्थी, या काळात अभ्यासात गढलेला असतो. तेव्हा पालकांनी वेळ काढून, प्रमाणपत्र मिळवून ठेवायला हवे. म्हणजे ऐन वेळवर धावपळ होणार नाही. उगाच तणाव येणार नाही. वेळेवर धावपळ करणाऱ्या पालकांना, दलालमंडळी बरोबर हेरतात आणि जाळ्यात ओढतात. मग या दलालांनी ठरवलेली रक्कम देऊन, आपले काम करुन घेण्याची पाळी येते. आ बैल, मुझे मार, वाल्या, या स्थितीस संपूर्णपणे आपण जबाबदार असतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.
केंद्रिय संस्थांमधील प्रवेशाच्यावेळी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे, माहिती पुस्तिकेतील नमुन्यानुसारच द्यावी लागतात. राज्य शासनाचे नमुने ग्राह्य धरले जात नाहीत. त्यामुळे, ही प्रमाणपत्रे शब्दश: तशीच मिळवणे गरजेचे आहे. केंद्रिय आणि राज्य शासनाच्या प्रमाणपत्राचा आशय, विषय सारखाच असल्याने, हे सुध्दा चालेल, असे सांगितले जात असल्यास किंवा आग्रह केला जात असल्यास, त्याकडे दुर्लक्ष करुन, विहीत नमुन्यातीलच प्रमाणपत्र घ्यावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा नमुना दाखवावा. म्हणजे काम सुलभ होऊ शकते.
प्रमाणपत्रांची यादी
राज्यशासनाच्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर झालेल्या दिवशी, सीइटीच्या संकेतस्थळावर, शाखानिहाय माहिती पुस्तिका, अपलोड केल्या जातात. या माहिती पुस्तिकेत कोणते प्रमाणपत्र लागेल याची यादी दिलेली असते. नमुनेही दिलेले असतात. २०२४-२५ च्या कॅप प्रकियेची माहिती पुस्तिका सीइटीच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली आहे. त्यावर नजर टाकल्यास कोणत्या प्रमाणपत्राची गरज आहे, हे लक्षात येईल, ते मिळवण्यासाठी कामाला लागता येईल. प्रवेशाच्या वेळेस लागणारी कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत-
(१) जात आणि जमात प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब सर्टिफिकेट)- हे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले असावे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नमून्यातच ते असले पाहिजे.
(२) जात आणि जमात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) – महाराष्ट्रातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्रच ग्राह्य धरले जाते.
(१० वी आणि १२ वीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी, जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज भासत नाही. तथापि, प्रथम वर्षं पदविका किंवा व्दीतीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमाच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराला, संबंधित जात/जमात पडताळणी समितीकडे, प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी, एक महिन्याच्या आत अर्ज सादर करावा लागतो. पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर प्रवेशासाठी, अशा उमेदवारांना, वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.)
(३) नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र- इतर मागास (अदर बॅकवर्ड क्लास) संवर्गातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्याशिवाय त्याला या संवर्गातून प्रवेश मिळू शकत नाही. हे प्रमाणपत्र ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वैध असलेले हवे. परप्रांतातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अधिवास महाराष्ट्र असला तरी, त्यांना महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात, नॉन क्रिमी लेअर, आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र लागत नाही.
(४) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट) आणि अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाइल सर्टिफिकेट)
(५) उत्पनाचे प्रमाणपत्र- ट्यूशन फी वेव्हर स्कीम (शैक्षणिक शुल्क माफ योजना)- सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच, या योजनेचा लाभ दिला जातो.
(६) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र – या संवर्गामध्ये एकूण १० टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या मंजूर जागांव्यतिरिक्त असते. हे प्रमाणपत्र २०२५-२६ या वर्षासाठी वैध असणारे हवे. या कालावधीत संबंधित उमेदवाराच्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. हे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी/तहसिलदार यांच्या स्वाक्षरीचे असावे.
(७) दिव्यांग प्रमाणपत्र- दिव्यांगाचे विविध २१ प्रकार यासाठी ग्राह्य धरले जातात. ही संपूर्ण यादी प्रवेश प्रकियेच्या नियम पुस्तिकेत दिली आहे. यापैकी कोणत्याही दिव्यांग प्रकारात किमान ४० टक्के शारीरिक अक्षमता असणे गरेजेचे आहे. विहित नमुन्यात आणि अधिकृत डॉक्टरांकडून, तसे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक. या संवर्गाला एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिले जाते.
(८) सैन्य दल संवर्ग आरक्षण – या संवर्गात एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिले जाते. या आरक्षणासाठी प्रमाणपत्राचा नमूना, प्रवेश नियमावली पुस्तिकेत देण्यात आला आहे. याच नमुन्यात सक्षम अधिकाऱ्यांकडून हे प्रमाण मिळालेले असावे.
(९) आधार कार्ड व संलग्नित बँक खाते- शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती व इतर शासकीय लाभ, थेट बँक (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) खात्यात जमा होण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज भासते.
(१०) वर्किंग प्रोफेशनलसाठी अनुभव आणि ना हरकत प्रमाणपत्र- वर्किंग प्रोफेशनल या गटातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना, ते काम करत असलेल्या राज्य अथवा केंद्रीय आस्थापना किंवा नोंदणीकृत उद्योग, खाजगी /सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सूक्ष्म- लघु-मध्यम (मायक्रो, स्माल, मीडियम एंटरप्रायजेस-एमएसएमइ) उद्योजक, यांच्याकडून नियमितपणे एक वर्षं काम करत असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
(११) अनाथ उमेदवारांसाठी आरक्षण- या संवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारास, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. हे प्रमाणपत्र उपायुक्त महिला व बाल विकास विभाग यांच्या स्वाक्षरीचे हवे. त्याचा नमुना प्रवेश नियम पुस्तिकेत देण्यात आला आहे.
(१२) अल्पसंख्याक (मुस्लिम, बौध्द, जैन, शिख, ज्यू, पारसी, ख्रिश्चन) संवर्गातील उमेदवारांना, स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. प्रवेश नियम पुस्तिकेत हा नमूना दिलेला असतो. या स्वयं-घोषणापत्रकात त्याच्या समुदायाचा उल्लेख आवश्यक. प्रवेश प्रक्रियेतून मिळालेल्या संस्थेत, प्रवेश घेताना स्वयं-घोषणापत्रात नमूद समुदाय संवर्गात, येत असल्याचे सिध्द करणारी आवश्यक कागदपत्रे संबंधितांना सादर करावी लागतात.
प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करु नये. गैरप्रकारातून मिळवलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती उघडकीस आल्यास कोणत्याही टप्प्यावर प्रवेश नाकरला जातो. संबंधित विद्यार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. भविष्यातही त्याचे मोठे दुष्परिणाम संभवू शकतात. महाराष्ट्रात एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याचे बनावट जातसंवर्ग प्रमाणपत्र, काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आल्यानंतर, जे काही घडले ते कायम लक्षात ठेवायला हवे.
सुरेश वांदिले
प्रमाणपत्र आणि प्रामाणिकपणा
पुढील काही दिवसात विविध ज्ञानशाखांमधील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी, केंद्रिभूत प्रवेश (सेंट्रल ॲडमिशन प्रोसेस) प्रकिया सुरु होईल. या प्रवेश प्रकियेसाठी सीइटीचे गुण महत्वाचे असले तरी, या प्रकियेमध्ये अनेक संवर्गाना वेगवेगळया पध्दतीने लाभ दिला जातो. वेगवेगळया संवर्गासाठी आणि वेगवेगळया बाबींचा लाभ घेण्यासाठी, विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्रे लागतात. अशी प्रमाणपत्रे योग्य वेळेवर गोळा करुन ठेवावी, असे आवाहन दरवर्षी शासनाला करावे लागते. शासनाच्या संबंधित विभागाकडून तशी जाहीर सूचना काढली जाते. १२ वीचा निकाल, सीइटीचा निकाल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रकियेचा कालावधी यामध्ये, किमान दीड-दोन महिन्यांचा वेळ उपलब्ध होतो. हा कालावधी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पुरेसा असतो. तरीसुध्दा याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. मग, प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून द्या, अन्यथा आमच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होईल, अशी निवेदने, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाला दिली जातात.
वाचा म्हणजे कळेल
जाईंट एन्ट्रस एक्झामिनेशन (जेइइ-मेन), नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट), कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (सीयुइटी) या आणि अशाच इतर महत्वाच्या राष्ट्रीय परीक्षांसाठी असलेल्या माहितीपत्रकात, केंद्रिय संस्थांमधील प्रवेशाच्या वेळी आवश्यक असणाऱ्या प्रमाणपत्रांचे नमुने दिले असतात. या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याने किंवा त्याच्या पालकाने हे माहितीपत्रक पहिल्या पृष्ठापासून शेवटच्या पृष्ठापर्यंत वाचणे अपेक्षित आहे. साधारणत: पुस्तिकेतील, शेवटची काही पृष्ठे या प्रमाणपत्रांच्या नमुन्याची असतात. जेइइसारख्या परीक्षेचे माहितीपत्रक, नॅशनल टेस्टिंग एजंसीच्या संकेतस्थळावर अपलोड झाल्यापासून ते प्रवेश प्रकियेचा कालावधी सुरु होईपर्यंत किमान चार ते पाच महिन्याचा कालावधी मिळतो. या कालावधीत या नमुन्यासुसार प्रमाणपत्र मिळवण्याची खबरदारी पालकांनी घ्यायला हवी. तसे बरेचदा होत नाही. ही प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालयातून मिळतात. शासनाने ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळण्याचीही सुविधा केली आहे. विद्यार्थी, या काळात अभ्यासात गढलेला असतो. तेव्हा पालकांनी वेळ काढून, प्रमाणपत्र मिळवून ठेवायला हवे. म्हणजे ऐन वेळवर धावपळ होणार नाही. उगाच तणाव येणार नाही. वेळेवर धावपळ करणाऱ्या पालकांना, दलालमंडळी बरोबर हेरतात आणि जाळ्यात ओढतात. मग या दलालांनी ठरवलेली रक्कम देऊन, आपले काम करुन घेण्याची पाळी येते. आ बैल, मुझे मार, वाल्या, या स्थितीस संपूर्णपणे आपण जबाबदार असतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.
केंद्रिय संस्थांमधील प्रवेशाच्यावेळी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे, माहिती पुस्तिकेतील नमुन्यानुसारच द्यावी लागतात. राज्य शासनाचे नमुने ग्राह्य धरले जात नाहीत. त्यामुळे, ही प्रमाणपत्रे शब्दश: तशीच मिळवणे गरजेचे आहे. केंद्रिय आणि राज्य शासनाच्या प्रमाणपत्राचा आशय, विषय सारखाच असल्याने, हे सुध्दा चालेल, असे सांगितले जात असल्यास किंवा आग्रह केला जात असल्यास, त्याकडे दुर्लक्ष करुन, विहीत नमुन्यातीलच प्रमाणपत्र घ्यावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा नमुना दाखवावा. म्हणजे काम सुलभ होऊ शकते.
प्रमाणपत्रांची यादी
राज्यशासनाच्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर झालेल्या दिवशी, सीइटीच्या संकेतस्थळावर, शाखानिहाय माहिती पुस्तिका, अपलोड केल्या जातात. या माहिती पुस्तिकेत कोणते प्रमाणपत्र लागेल याची यादी दिलेली असते. नमुनेही दिलेले असतात. २०२४-२५ च्या कॅप प्रकियेची माहिती पुस्तिका सीइटीच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आली आहे. त्यावर नजर टाकल्यास कोणत्या प्रमाणपत्राची गरज आहे, हे लक्षात येईल, ते मिळवण्यासाठी कामाला लागता येईल. प्रवेशाच्या वेळेस लागणारी कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत-
(१) जात आणि जमात प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब सर्टिफिकेट)- हे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले असावे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नमून्यातच ते असले पाहिजे.
(२) जात आणि जमात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट आणि ट्राइब व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) – महाराष्ट्रातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्रच ग्राह्य धरले जाते.
(१० वी आणि १२ वीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी, जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज भासत नाही. तथापि, प्रथम वर्षं पदविका किंवा व्दीतीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमाच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराला, संबंधित जात/जमात पडताळणी समितीकडे, प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी, एक महिन्याच्या आत अर्ज सादर करावा लागतो. पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर प्रवेशासाठी, अशा उमेदवारांना, वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.)
(३) नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र- इतर मागास (अदर बॅकवर्ड क्लास) संवर्गातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्याशिवाय त्याला या संवर्गातून प्रवेश मिळू शकत नाही. हे प्रमाणपत्र ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वैध असलेले हवे. परप्रांतातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अधिवास महाराष्ट्र असला तरी, त्यांना महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात, नॉन क्रिमी लेअर, आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र लागत नाही.
(४) राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट) आणि अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाइल सर्टिफिकेट)
(५) उत्पनाचे प्रमाणपत्र- ट्यूशन फी वेव्हर स्कीम (शैक्षणिक शुल्क माफ योजना)- सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच, या योजनेचा लाभ दिला जातो.
(६) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र – या संवर्गामध्ये एकूण १० टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या मंजूर जागांव्यतिरिक्त असते. हे प्रमाणपत्र २०२५-२६ या वर्षासाठी वैध असणारे हवे. या कालावधीत संबंधित उमेदवाराच्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. हे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी/तहसिलदार यांच्या स्वाक्षरीचे असावे.
(७) दिव्यांग प्रमाणपत्र- दिव्यांगाचे विविध २१ प्रकार यासाठी ग्राह्य धरले जातात. ही संपूर्ण यादी प्रवेश प्रकियेच्या नियम पुस्तिकेत दिली आहे. यापैकी कोणत्याही दिव्यांग प्रकारात किमान ४० टक्के शारीरिक अक्षमता असणे गरेजेचे आहे. विहित नमुन्यात आणि अधिकृत डॉक्टरांकडून, तसे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक. या संवर्गाला एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिले जाते.
(८) सैन्य दल संवर्ग आरक्षण – या संवर्गात एकूण ५ टक्के आरक्षण प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये दिले जाते. या आरक्षणासाठी प्रमाणपत्राचा नमूना, प्रवेश नियमावली पुस्तिकेत देण्यात आला आहे. याच नमुन्यात सक्षम अधिकाऱ्यांकडून हे प्रमाण मिळालेले असावे.
(९) आधार कार्ड व संलग्नित बँक खाते- शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती व इतर शासकीय लाभ, थेट बँक (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) खात्यात जमा होण्यासाठी या कागदपत्रांची गरज भासते.
(१०) वर्किंग प्रोफेशनलसाठी अनुभव आणि ना हरकत प्रमाणपत्र- वर्किंग प्रोफेशनल या गटातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना, ते काम करत असलेल्या राज्य अथवा केंद्रीय आस्थापना किंवा नोंदणीकृत उद्योग, खाजगी /सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सूक्ष्म- लघु-मध्यम (मायक्रो, स्माल, मीडियम एंटरप्रायजेस-एमएसएमइ) उद्योजक, यांच्याकडून नियमितपणे एक वर्षं काम करत असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
(११) अनाथ उमेदवारांसाठी आरक्षण- या संवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारास, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. हे प्रमाणपत्र उपायुक्त महिला व बाल विकास विभाग यांच्या स्वाक्षरीचे हवे. त्याचा नमुना प्रवेश नियम पुस्तिकेत देण्यात आला आहे.
(१२) अल्पसंख्याक (मुस्लिम, बौध्द, जैन, शिख, ज्यू, पारसी, ख्रिश्चन) संवर्गातील उमेदवारांना, स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. प्रवेश नियम पुस्तिकेत हा नमूना दिलेला असतो. या स्वयं-घोषणापत्रकात त्याच्या समुदायाचा उल्लेख आवश्यक. प्रवेश प्रक्रियेतून मिळालेल्या संस्थेत, प्रवेश घेताना स्वयं-घोषणापत्रात नमूद समुदाय संवर्गात, येत असल्याचे सिध्द करणारी आवश्यक कागदपत्रे संबंधितांना सादर करावी लागतात.
प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करु नये. गैरप्रकारातून मिळवलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती उघडकीस आल्यास कोणत्याही टप्प्यावर प्रवेश नाकरला जातो. संबंधित विद्यार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. भविष्यातही त्याचे मोठे दुष्परिणाम संभवू शकतात. महाराष्ट्रात एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याचे बनावट जातसंवर्ग प्रमाणपत्र, काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आल्यानंतर, जे काही घडले ते कायम लक्षात ठेवायला हवे.
सुरेश वांदिले