महाराष्ट्रातील डिजिटल क्रांती
महाराष्ट्राच्या डिजिटल साक्षरतेबाबत काहीजण साशंकता व्यक्त करतात. अशांना ही माहिती नाही किंवा अशांनी ही तथ्ये जाणून घेण्याची तसदी घेतली नाही की, आपले पोर्टल या डिजिटल प्लॅटफार्मवर गेल्यातीन वर्षात १ कोटी ७७ लाख तक्रारी ऑनलाइन पध्दतीने राज्यातील नागरिकांनी नोंदवल्या.
शेततळ्याचे अनुदान योग्य व्यक्तीकडेच जावे यासाठी मागेल त्यास शेततळे या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन पध्दतीनेच भरण्यात येतात. असे २ लाख ८३ हजार २६० अर्ज संबंधितांनी भरले. डिजिटल साक्षरतेशिवाय असे घडणे शक्य नव्हते, ही बाब या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते.
आपले सरकार
आपले सरकार वेबपोर्टल सुरु करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. पारदर्शक आणि गतिमान सेवा नागरिकांना मिळाव्या हा त्यामागचा हेतू होता. तो हेतू मोठ्या प्रमाणावर साध्य झाल्याचे दिसून येते. या वेबपोर्टलवर ३९९ सेवांची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. नागरिकांनी या प्लॅटफार्मचा उपयोग करुन दाखल केलेल्या अर्जांपैकी १ कोटी ८ हजार प्रकरणांमध्ये सेवा पुरवण्यात आली आहे. हे प्रमाण ८५ टक्के असून नागरिकांच्या समाधानाची टक्केवारी ७८ असल्याचे दिसून आले.
मागेल त्याला शेततळे या योजनमध्ये ऑनलाइन पध्दतीने भरलेल्या अर्जांवर कार्यवाही करण्यात येऊन ५१ हजार ३६९ शेततळी मंजूर करण्यात आली . त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. ही शेततळी बांधूनही झाली आहेत. इतक्याच संख्येने शेततळ्यांची बांधणी सुरु आहे.
डिजिटल क्रांती
अशा प्रकारे महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. १४ हजार ग्रामपंचायती या सध्या डिजिटलाइज्ड झाल्या आहेत. त्यामुळे गावातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा गावातच मिळू लागल्या आहेत. त्यासाठी ३० हजार आपले सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र नेट या यंत्रणेच्या मार्फत फायबर ऑप्टिकद्वारे ग्रामपंचायतींना इंटरनेट जोडणी देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय, गावातील प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आंगणवाडी यास या यंत्रणेचा फायदा होऊन सर्वंकष अशी स्मार्ट व्यवस्था गावातच तयार होत आहे.
मेळघाट परिसरातील हरिसाल येथे मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने फायबर ऑप्टिकशिवाय इंटरनेट जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे गाव, तेथील शाळा डिजिटल झाल्या. शहरातील आरोग्य व्यवस्थेचा लाभ टेलिमेडिसीन व्यवस्थेद्वारे तक्षणी या गावास मिळू लागला. या गावातील आदिवासींनी तयार केलेल्या वस्तुंची विक्री ॲमेझान या संकेतस्थळावरुन करणे शक्य झाले. त्यामुळे या गावाचे उत्पन्न वाढले. या गावाला जोडूनच आता परिसरातील ५० गावांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले. या गावांनाही आता हरिसाल मधील स्मार्टसेवांचा लाभ मिळत आहे. शासनाने अशी १००० स्मार्ट गावे तयार करण्याची योजना आखली आहे.
डिजिटल साक्षरता
ग्रामीण भागातील ४४ लाख लोकांना डिजिटल साक्षर करण्याचे ठरवले आहे. त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत असून आतापावेतो ८५ हजार नागरिक डिजिटल साक्षर झाले सुध्दा आहेत.
डिजिटायझेशनमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक झाली. शिधापत्रिका आधार कार्डसोबत जोडण्यात आल्या. त्यानंतर बायोमेट्रिक ओळख पटवणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. याव्यवस्थेमुळे १० लाख बोगस शिधापत्रिकांचा शोध लागला. त्यामुळे ३८ हजार मेट्रिक धान्य वाचले.
जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ऑनलाइन कार्यप्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. त्यामळे यापुढे आता नागरिकांना गतिने ही प्रमाणपत्रे मिळतील व त्यांना वारंवार संबंधित कार्यालयांकडे चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सातबाऱ्याच्या डिजिटायझेशनचे ९७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
उद्योग विभागाची मैत्री
उद्योग विभागाच्या मैत्री या डिजिटल प्लॅटफार्ममुळे उद्योजकांना मोठी सुविधा मिळाली. ८०० पेक्षा अधिक उद्योगांमध्ये ९० हजार कोटींची गुंतवणूक या सुविधेमुळे सुलभतेने होऊ शकली. उद्योजकांच्या ८९१ तक्रारी आाणि अडचणींची सोडवणूक याद्वारे करण्यात आली.
वेगवेगळ्या शासकीय विभागांच्या परीक्षा एकत्रितरीत्या घेता याव्यात यासाठी महापरीक्षा हे वेबपोर्टल सुरु करण्यात आले. संपूर्ण भरती प्रक्रिया या वेबपोर्टद्वारे राबवली जाईल. महाडिबीटी या वेबपोर्टलद्वारे आता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्ती गोळा केली जाते. ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नसेल ते इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करता येते. त्यासाठीचा खर्च थेट त्यांच्या बँक खात्यात स्वयम महाऑनलाइन वेबलिंकद्वारे भरला जातो.
शासनाच्या सर्व निविदा आता ई पध्दतीने भरल्या जातात व त्या त्याच पध्दतीने उघडल्याही जातात. परिणामी पूर्वी १० ते १५ टक्के असणारे दर आता १० ते १५ टक्के होऊन शासकीय निधीची मोठी बचत होत आहे. शासनाची सर्व खरेदी यापुढे जेम नावाच्या वेबपोर्टद्वारे केली जाणार आहे. पूर्वी जे दर २० ते ४० टक्के अधिक येत ते या पोर्टलमुळे ४० टक्क्यांपर्यंत कमी येत आहेत. शासनाने आतापावेतो ५० कोटींची खरेदी जेम पोर्टलद्वारे केली आहे.
सीसीटीव्हीची यंत्रणा सर्वदूर स्थापित करण्यात येत असून त्याद्वारे वाहतूक नियंत्रण सुलभरीत्या करणे शक्य झाले. आपत्तीच्या वेळेस गतिने मदत व सहाय्य पोहचवणेही सुलभ झाले.
सायबर यंत्रणा
राज्याची सायबर यंत्रणा प्रभावीरीत्या कार्यरत आहे. ४७ ठिकाणी सायबर लॅब सुरु करण्यात आल्या आहेत. सीसीटीएनएस (काइम ॲण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम) ही योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या यंत्रणेमुळे सर्व पोलीस ठाणे एकमेकांशी जोडली गेली. गुन्हेगारांची माहिती आता डिजिटली उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे एखादा गुन्हेगार कुठेही सापडला तरी त्याची माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊ शकते.
डिजिटल क्रांतीचे हे नवे पर्व महाराष्ट्राला पारदर्शक,गतिमान आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.