विद्यालक्ष्मी !

विद्यालक्ष्मी !

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये देशाच्या शैक्षणिक पर्यावरणात आमुलाग्र बदलाचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्‍ये उपलब्धता, गुणवत्ता, समानता, विश्वासहार्यता, यावर भर देण्यात आला आहे. याच अनुषंगाने, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश, समाजाच्या सर्व घटकातील, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि तळागाळातील विद्यार्थ्यांना संपूर्णपणे अध्ययनावर लक्ष करण्यासाठी, साहाय्य करणे, हा आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेताना, कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अडचण जाऊ नये यासाठी, या योजनेंतर्गत साहाय्य केले जाते. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील नामवंत व दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमध्ये सुलभतेने शिक्षण घेता यावे यासाठी कोणत्याही, कोलॅट्रल(संलग्न) अटीशिवाय कर्जसुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते.

या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना सुलभतेने घेता यावा, यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी (https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/) पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया  आणि वित्तीय साहाय्य करण्यासाठी, हे पोर्टल, एक थांबा (वन स्टॉप) व्यासपीठ, पध्दतीने कार्य करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला याच पोर्टलच्या माध्यमातून, थेट ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. या सुविधेचा वापर सुलभतेने करता येणे शक्य व्हावे, या दृष्टिने पोर्टलचे डिझाइन करण्यात आले आहे. खूप कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही किंवा क्लिष्ट प्रकिया करावी लागणार नाही. ही सगळी प्रकिया डिजिटल स्वरुपाची असल्याने, विद्यार्थ्याला, आपल्या अर्जाचे संनियंत्रण करणे सुलभ जाते. व्याज रक्कमेच्या परताव्याची अर्हता तपासता येते. कर्जाच्या वितरणावर सहजतेने लक्ष ठेवता येते. नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) च्या सर्वेक्षणात, नोंद‍ झालेल्या, जवळपास ८६० शैक्षणिक संस्थांचा यात समावेश आहे. यापैकी कोणत्याही संस्थेत विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाल्यास, त्याला सुलभेतेने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेसाठी प्रारंभी २०२३-२४ ते २०३०-३१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी केंद्रशासनाने ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दरवर्षी २२ लाख गुणंवत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना साहाय्य करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत ७.५ लाखापर्यंतच्या कर्जावर बँकांना, ७५ टक्के पत (क्रेडिट गॅरेंटी) हमी दिली जाते. त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन मिळू लागले आहे.

मान्यताप्राप्त आणि अधिकृत शैक्षणिक संस्थेतील, तांत्रिक आणि व्यावसायिक पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या, ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे, वार्षिक ८ लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्याला १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजासाठी ३ टक्के रोख अनुदान दिले जाते. वार्षिक ४.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजासाठी संपूर्ण रोख अनुदान (सबव्हेंशन) दिले जाते.

व्यवहारामध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी, हे वित्तीय साहाय्य ई (पावती) व्हावचर्स आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करंसी वॅलेटव्दारे वितरीत केले जाते. या पोर्टलवर फक्त एकदाच नाव नोंदवता येते. या पोर्टलवर बँकांच्या शैक्षणिक कर्ज योजनांची माहिती बघायला मिळते. विविध बँकांच्या कर्जासाठी, कॉमन एज्युकेशन लोन ॲप्लिकेशन फॉर्म (सीएलएफ)  (सामाईक शैक्षणिक कर्ज), अर्ज करता येतो. विद्यार्थ्यांचे अर्ज डाऊनलोड करण्याची आणि कर्ज प्रक्रियेची सद्यस्थिती अपलोड करण्याची बँकांना सुविधा आहे. कर्जप्रक्रियेसंबंधी काही तक्रारी असतील, त्या ईमेल, करण्याची विद्यार्थ्यांना सुविधा आहे. शासकीय शिष्यवृत्तींची माहिती मिळण्यासाठी, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलशी संपर्क जोडणी करण्यात आली आहे. सामाईक शैक्षणिक कर्ज अर्जाव्दारे जास्तित जास्त तीन बँकाँकडे कर्जासाठी अर्ज करता येतो. हा अर्ज इंडियन बँक असोशिएशनने निर्धारित केला आहे.

या योजनेमुळे उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अथवा प्रमाण वाढेल. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचइ), २०२३ नुसार, उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची, भारतातील टक्केवारी २८.४ टक्के आहे. अमेरिकेत हीच टक्केवारी ८० टक्के, कॅनॅडा ९० टक्के, इंग्लंड ८० टक्के, जर्मनी ७० टक्के, ऑस्ट्रेलिया ८५ टक्के आहे. या जागतिक पातळीवरील टक्केवारीच्या तुलनेत भारत खूप मागे आहे. ही दरी बुजवण्यासाठी, भारत सरकारने २०३३ पर्यंत, ५० टक्क्यांपर्यंतचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्याचे ठरवले आहे.

०००

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना–

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे उच्चशिक्षण घेताना, गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे बऱ्याचदा कठीण जाते. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी , प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत राबवली जाते. या शिष्यवृत्तीला पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना १२वीमध्ये किमान ८० टक्के गुण मिळणे आवश्यक. एकूण शिष्यवृत्तीच्या संख्येपैकी ५० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव आहेत. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांच्या मर्यादेत असावे. उत्पनाचे प्रमाणपत्र नव्या अर्जदारांनाच सादर करावे लागते. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृत्ती वार्षिक १२ हजार रुपये असून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी २० हजार रुपये आहे.  पाच वर्षे कालावधीच्या व्यावसायिक किंवा इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी २० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. बी.टेक आणि बी.ई अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षी २० हजार रुंची शिष्यवृत्ती दिली जाते.

एखाद्या शाखेतील पदव्युत्तर पदवी पर्यंतच्या काळासाठी, या शिष्यवृत्तीचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. हे नूतनीकरण कमाल ५ वर्षासाठी केले जाते. यासाठी या विद्यार्थ्याला आधिच्या दोन सत्रांमध्ये  किंवा वार्षिक परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण मिळायला हवेत. वर्गामध्ये त्याची उपस्थिती किमान ७५ टक्के असावी. रॅगिंगसारख्या कोणत्याही कृत्यात त्याचा सहभाग नसावा. या शिष्यवृत्तीसाठी राखीव जागांचे तत्व अंगिकारले जाते. (उदा- १५ टक्के अनुसूचित जाती, ७.५ टक्के अनुसूचित जमाती, २७ टक्के ओबीसी, दिव्यांग ३ टक्के). या शिष्यवृत्तीची रक्कम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेव्दारे विद्यार्थ्याच्या आधारकार्डाशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाते. अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच विचार शिष्यवृत्तीसाठी केला जातो. दूरशिक्षण किंवा पत्रव्यवहाराव्दारे होणाऱ्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. राज्यशासनाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क माफी अथवा शुल्क परतावा अशासारख्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा, या शिष्यवृत्तीसाठी विचार केला जात नाही. इच्छुक विद्यार्थ्यांना, नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलच्या माध्यमातूनच ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. नूतनीकरणाचा अर्जही याच पोर्टलव्दारे करावा लागेल. विद्यार्थ्यांने संस्थेत बदल केल्यास, ही शिष्यवृत्ती त्या संस्थेतही दिली जाते, तथापि ही संस्था, अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचइ) मध्ये नोंद झालेली असावी. यासंस्थेने तसा संकेतांक (कोड) मिळवलेला असावा. aishe.gov.in/aishe/aisheCode यासंपर्क साखळीवर ही माहिती मिळू शकते.

संपर्क- सेक्शन ऑफिसर, नॅशनल स्कॉलरशीप डिव्हिजन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन, वेस्ट ब्लॉक १, दुसरा माळा, विंग सहा, आर. के. पूरम, सेक्टर १, नवी दिल्ली- ११००६६, दूरध्वनी- ०११-२०८६२३६०, संकेतस्थळ -www.scholarships.gov.in

०००

स्कॉलरशीप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड –

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, पोस्ट ग्रॅज्युएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशीप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ही शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत, पदव्युत्तर पदवी (नॉन प्रोफेशनल-अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या, पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेली आणि आपल्या पालकांना, एकच मुलगी असलेली विद्यार्थीनी, या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु शकते. (या मुलीला एक भाऊ असल्यास ती या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नाही.)

दूरस्थ शिक्षण (डिस्टंस एज्युकेशन) या पध्दतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. या योजनेंतर्गत दरवर्षी ३६,२०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते. ही शिष्यवृत्ती दहा महिन्यांसाठी दिली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार विद्यार्थींनीकडून, शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक शुल्क आकारु नये, असे अपेक्षित आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थींनींना, इतर दुसऱ्या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेता येतो. विद्यार्थीनी अनुत्तीर्ण झाल्यास, शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षी, किमान ६० टक्के गुण मिळाले नाही तर, शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. दिव्यांग उमेदवारांसाठी ही अट ५५ टक्के अशी आहे.

संपर्क संकेतस्थळ- https://www.ugc.gov.in/Scholarships/stu_Scholarship4, ईमेल- contact.ugc@nic.in

सुरेश वांदिले