गेल्या वर्षभरात भारताच्या शैक्षणिक वर्षात असेच बरेच बदल घडले आहेत. त्यातले काही चांगल्या अर्थाने ‘डिसरप्टिव्ह’ आहेत.
१. रोजगार क्षमता वाढली- नुकताच भारतातील तरुणांच्या स्किलिंग आणि एम्प्लॉयबिलिटी (कौशल्य आणि रोजगार क्षमता) या विषयावर आधारित ‘इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२६ (भारत कौशल्य अहवाल)’ प्रकाशित झाला. यामध्ये बऱ्यापैकी आशावादी चित्र दिसून आले. या अहवालानुसार, भारतातील तरुणांची सरासरी रोजगार क्षमता ५६.३५% झाली आहे. २०२२ मध्ये हे प्रमाण ४६.२% होते. याचा अर्थ गेल्या ४ वर्षांत सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली. भारताची वाटचाल “कौशल्य-आधारित (स्किल सेट इकॉनॉमी) अर्थव्यवस्थे”कडे होत असल्याचे हे सुचिन्ह म्हणण्यास हरकत नाही. त्यातही मुलींनी अनेक क्षेत्रांप्रमाणे येथेही आघाडी घेतली आहे. त्यांची रोजगार क्षमता ५४ टक्के, तर तरुणांची रोजगार क्षमता ५२ टक्के दिसून येते. हायब्रिड पद्धतीचे कामकाज, शिक्षणाची संधी आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधांमुळे या संधी मुलींना मिळणे शक्य झाले.
२. एआय (AI) क्षेत्रातील प्रगती –‘एआय’ या नव्या स्पर्धकावर मात करण्यातही भारतीय तरुण-तरुणींना यश मिळत असल्याचे दिसून येते. डिजिटल तंत्रातील कौशल्ये उन्नत केल्याने आणि नवी कौशल्ये आत्मसात केल्याने हे शक्य झाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे कौशल्य हस्तगत करणाऱ्यांमध्ये श्रेणी दोन आणि श्रेणी तीन शहरांमधील तरुण-तरुणींनी बाजी मारली. सध्या भारतात जागतिक स्तरावरील १६ टक्के ‘एआय’ मनुष्यबळ असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. २०२७ पर्यंत भारतातील “एआय’ मनुष्यबळाची संख्या १.२५ दशलक्षपर्यंत वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या ‘एआय’ आधारित नियुक्त्यांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
३. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचे नवे मार्ग– आधुनिक ‘विचित्रविर्या’च्या धोरणामुळे परदेशातील शिक्षणाच्या वाटेवर बाभळीचे काटे पसरू शकतात, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने महत्त्वाच्या परदेशी विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. शिवाय त्यांना योग्य त्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना भारतातच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण-प्रशिक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. सध्या ही गती कमी असली, तरी पुढील काळात यात निश्चितपणे वाढ होईल. भारतीय पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीला जागतिक मान्यता मिळावी म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यादृष्टीने संयुक्त(जॉइंट अभ्यासक्रम) आणि ड्युअल डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी केंद्र सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.
४. एआय साक्षरता आणि ‘सोअर‘ उपक्रम– गेल्या वर्षभरात देशात सर्व स्तरांवरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘एआय’ साक्षरता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याला डिजिटल कौशल्याची जोड देण्यात आली. यातून ‘सोअर’ (स्किलिंग फॉर एआय रेडिनेस) या उपक्रमास गती मिळाली. त्याअंतर्गत सहाव्या वर्गापासूनच एआय, कोडिंग आणि सायबर सुरक्षा या विषयांवर ज्ञान प्रदान करण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत सरकारच्या ‘स्वयम्’ या डिजिटल व्यासपीठावर “सर्वांसाठी एआय (एआय फॉर ऑल)” ही सुविधा अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
५. लवचिक आणि बहुज्ञानशाखीय अभ्यासक्रम– नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार लवचिक आणि बहुज्ञानशाखीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. हे अभ्यासक्रम चार वर्षांचे आहेत. विशेष म्हणजे, एक, दोन किंवा तीन वर्षांनंतर हे अभ्यासक्रम सोडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. त्यानुसार संबंधित वर्षाचे प्रमाणपत्र, पदविका किंवा पदवी प्रदान केली जाते. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास ‘ऑनर्स’ पदवी दिली जाते. विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास आणखी एक वर्ष शिकण्याची संधी दिली जाते, ज्यातून त्यांना त्याच विषयाची पदव्युत्तर पदवी मिळते. एकदा अभ्यासक्रम सोडल्यावर, ज्या टप्प्यावर शिक्षण सोडले असेल, तिथूनच पुन्हा पुढच्या टप्प्यात प्रवेश घेण्याची (मल्टिपल एन्ट्री) संधी दिली जाते.
६. परीक्षा पद्धतीतील बदल आणि प्रवेश प्रक्रिया– गेल्या वर्षभरात देशातील १५३ विद्यापीठांना वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, ‘कॉम्पिटेन्सी-बेस्ड लर्निंग’ आणि असेसमेंट (कौशल्याधारित मूल्यमापन) यावर भर दिला जात आहे. त्या अनुषंगाने पाठांतराऐवजी कौशल्याचे प्रशिक्षण आणि आकलनाच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले जाते. प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या गतीने शिकतो. जोपर्यंत एखादी संकल्पना पूर्णपणे समजत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी पुढच्या टप्प्यावर जात नाही. पुस्तकी ज्ञानापेक्षा ते प्रत्यक्ष कृतीत कसे आणायचे, यावर आता भर दिला जात आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंडळासोबतच (सीबीएसइ) अनेक राज्यांच्या शैक्षणिक मंडळांनी आता आपल्या मूल्यमापन चाचणीत बदल केले आहेत. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सतत केलेले मूल्यमापन (फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट), प्रकल्प आणि निरंतर मूल्यमापनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सीबीएसइने आता दहावीची परीक्षा वर्षातून दोनदा देण्याची परवानगी दिली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांना आपली गुणवत्ता सुधारणे शक्य होईल. खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही उपाय योजले जात आहेत.
७. ‘अपार‘ (APAAR) आणि ‘एबीसी‘ (ABC) आयडी– ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ या योजनेअंतर्गत ‘अपार आयडी’ (ऑटोमेटेड पर्मनन्ट ॲकॅडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आणि ‘एबीसी’ (ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स) हे दोन नवे उपक्रम कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
अपार आयडी: हा आधार क्रमांकासारखाच १२ आकडी कायमस्वरूपी ओळख क्रमांक असेल. शाळेच्या प्रवेशापासून ते नोकरी मिळेपर्यंत हा क्रमांक विद्यार्थ्याची शैक्षणिक ओळख डिजिटल स्वरूपात जतन करेल. यामुळे कागदपत्रांची वारंवार हाताळणी करण्याची गरज उरणार नाही.
एबीसी: हे शैक्षणिक गुणांचे एक डिजिटल कोश आहे. जसे आपण बँकेत पैसे जमा करतो, तसे विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले ‘क्रेडिट्स (गुणांक)’ या खात्यात जमा होतील. शिक्षण मध्येच सोडल्यास हे क्रेडिट्स सुरक्षित राहतील. पुन्हा शिक्षण सुरू करताना ते वापरता येतील. यामुळे ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि एक्झिट’ शक्य होईल. सर्व प्रमाणपत्रे डिजीलॉकरमध्ये सुरक्षित राहत असल्याने बोगस पदव्यांना आळा बसेल आणि विद्यार्थ्याचा संपूर्ण शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
नोंदणी कशी करावी?
विद्यार्थी स्वतः abc.gov.in या पोर्टलवर जाऊन किंवा शाळेमार्फत आपली नोंदणी करू शकतात. यासाठी विद्यार्थ्याकडे मोबाइल क्रमांकाला जोडलेले ‘आधार कार्ड’ असणे आवश्यक आहे.
येणारे वर्ष भारतीय तरुणांसाठी मोठ्या संधींचे असणार आहे. २०२६-२७ पर्यंत तंत्रज्ञान, मॅन्युफॅक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), बँकिंग-वित्तीय सेवा-विमा (BFSI) आणि आरोग्य सुविधा या पाच प्रमुख क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाची मागणी तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ही मागणी २९ टक्के होती, म्हणजेच यात ११ टक्क्यांची मोठी वाढ अपेक्षित आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे कंपन्या आता केवळ पदवीपेक्षा ‘स्पेशलाइज्ड स्किल सेट’ असलेल्या उमेदवारांना प्रातधान्य देतील. डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि शाश्वत ऊर्जा प्रकल्पांमुळे ग्रामीण व निमशहरी भागांतही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ पारंपारिक शिक्षणावर न थांबता, या क्षेत्रांमधील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
सुरेश वांदिले