मार्ग यशाचा-५—- प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे
शहरी भागातील गरीब कुटुंबातील मुलांना रोजगार मिळवणे सुलभ जावे, यासाठी भारत सरकारमार्फत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ राबवले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून मुलांना कौशल्य शिकवून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यावर भर दिला जातो. ही योजना केवळ प्रशिक्षणापुरती मर्यादित नाही. या योजनेच्यामाध्यमातून या मुलांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्य, नोकरी, स्वयंरोजगार आणि स्थिर उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते. त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेतंर्गत अप्रशिक्षित किंवा अर्धकुशल तरुणांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबवली जाते. महिलांचे स्वयंसहायता गट स्थापन करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण केले जाते. स्वयंरोजगारासाठी सुलभ कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
या योजनेत सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात आला असून, महिलांसाठी ३०%, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि दिव्यांगांसाठी ३% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे सर्व प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क- एनएसक्यूएफ) प्रमाणित असते. याचा अर्थ असा की, प्रशिक्षणानंतर मिळणारे प्रमाणपत्र केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर देश-विदेशातही नोकरीसाठी ग्राह्य धरले जाऊ शकते. या प्रमाणपत्राचा स्तर (३ ते ५) हा संबंधित कामातील नैपुण्यावर आधारित असतो. सरकारी निविदा, रेल्वे, महानगरपालिका किंवा मोठ्या खासगी कंपन्यांमध्ये कामाची संधी मिळवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र उपयुक्त ठरते. ही योजना अप्रशिक्षित तरुण मुलांना ३ महिन्यांपर्यंतच्या प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार मिळवून देण्यासाठी साहाय्य करते. या प्रशिक्षणात तांत्रिक ज्ञानासोबतच संवाद कौशल्य, सुरक्षितता, उद्योजकता आणि गुणवत्ता नियंत्रण या विषयघटकांचाही समावेश असतो.
उपलब्ध अभ्यासक्रम
मुंबईत या योजनेची अंमलबजावणी सायन-चुनाभट्टी येथील ‘आयडीईएमआय’ (इंस्टिट्यूट फॉर डिझाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इंस्ट्रुमेंट्स) ही शासकीय संस्था करत असते. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकता मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या या संस्थेत आधुनिक यंत्रसामग्री, अनुभवी प्रशिक्षक आहे. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांवर आधारित दर्जेदार प्रशिक्षण मोफत दिले जाते.
उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार (८ वी, १० वी, १२ वी किंवा पदवीधर) येथे ४ ते ६ दिवसांचे अल्पकालीन किंवा ३ ते ६ महिन्यांचे दीर्घकालीन पुढील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत:
(१) माहिती तंत्रज्ञान: संगणक मूलभूत व प्रगत ज्ञान, डाटा प्रविष्टी (डाटा एन्ट्री), (२) इलेक्ट्रॉनिक्स व तांत्रिक सेवा: मोबाईल दुरुस्ती, वातानुकूलित यंत्रणा आणि रेफ्रिजरेटर दुरुस्ती, (३) इलेक्ट्रिकल: घरगुती उपकरणे दुरुस्ती आणि वीजतारणी (इलेक्ट्रिकल वायरिंग), (४) वस्त्रोद्योग व सौंदर्यशास्त्र: शिवणकाम, फॅशन डिझाईनिंग आणि सौंदर्य उपचार (ब्युटी पार्लर), (५) अन्न प्रक्रिया: मसाला उद्योग आणि खाद्यपदार्थ निर्मिती, (६) इतर: नळजोडणी (प्लंबिंग), ग्राफिक आणि संकेतस्थळ (वेब) डिझाईनिंग.
प्रवेश प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
प्रवेशासाठी उमेदवाराने जवळच्या महानगरपालिका कार्यालयातील ‘नागरी उपजीविका केंद्रा’शी किंवा थेट ‘आयडीईएमआय’शी संपर्क साधावा. अर्ज भरल्यानंतर समुपदेशन आणि मुलाखतीद्वारे निवड केली जाते. प्रशिक्षणासाठी ७०% ते ८०% उपस्थिती अनिवार्य आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
१. आधार कार्ड (अनिवार्य),२. शैक्षणिक पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा गुणपत्रिका), ३. रहिवासी पुरावा (रेशन कार्ड, वीज देयक इत्यादी), ४. जातीचा दाखला आणि बँक पासबुकची प्रत. ५. ४ ते ६ पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे
स्वयंरोजगाराच्या संधी
प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संस्था ७०% विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन व सहाय्य करते. सध्या माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र, बांधकाम आणि किरकोळ विक्री (रिटेल) क्षेत्रात या कौशल्यांना मोठी मागणी आहे. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करु इच्छिणाऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरु शकते. स्वयंरोजगारासाठी वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा २ लाख रुपये आणि गट (ग्रुप) उद्योगासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत आहे. यामध्ये सरकारकडून अनुदान (सबसिडी) मिळत असल्याने नवीन उद्योजकावरील आर्थिक ताण कमी होतो.
या संस्थेने राष्ट्रीय स्तरावर अनेक कंपन्यांशी करार केले आहेत. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वयंरोजगार कार्यक्रमांतर्गत कमी व्याजात कर्ज आणि अनुदान मिळू शकते. प्रमाणपत्राच्या आधारे भविष्यात सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांसाठी प्राधान्य मिळते.
पत्ता: स्वातंत्र्यवीर तात्या टोपे मार्ग, पूर्व जलदगती मार्ग, एव्हरार्ड नगर बस थांबा जवळ, सायन, चुनाभट्टी, मुंबई – ४०००२२, संपर्क: ०२२-२४०५०३०१, ईमेल: training@idemi.org , संकेतस्थळ: www.idemi.org
००००
बेरोजगारीवर मात आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ
महाराष्ट्राची ओळख ही भारतातील प्रमुख औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य अशी आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, छ. संभाजी महाराज नगर, नासिकसारख्या शहरांमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्या आणि उद्योग कार्यरत आहेत. असे असतानाही राज्यातील अनेक तरुण पदवीधर रोजगारापासून वंचित आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील कौशल्याच्या अंतरामुळे (स्किल गॅप) त्यांना सुयोग्य रोजगार किंवा नोकरी उपलब्ध होत नसल्याचं सातत्यानं दिसून येतं. या समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना २०२४ मध्ये कार्यान्वित केली.
ही योजना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १० लाख तरुणांना प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी शासनाने ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना जाहीर झाली तेव्हा प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने होता. हा कालावधी मार्च २०२५ मध्ये ११ महिन्यांचा करण्यात आला. यामुळे तरुणांना संबंधित उद्योग/व्यवसायातील अधिक सखोल अनुभव मिळणं शक्य झालं.
योजनेची मुख्य उद्दिष्टे
१) उद्योग, स्टार्टअप, मोठे प्रकल्प, शासकीय विभाग किंवा अर्ध-शासकीय संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या माध्यमातून सुयोग्य कौशल्य शिकवलं जातं. सैध्दांतिक अभ्यासापेक्षा प्रात्यक्षिकांवर अधिक भर दिला जातो. प्रत्यक्ष कामावर (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) प्रशिक्षण मिळतं. प्रत्यक्ष सुरु असलेले प्रकल्प, मेंटॉरशिप या सुविधा मिळतात. या योजनेअंतर्गत आयटी आणि डिजिटल कौशल्ये, उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषी व संलग्न उद्योग, हरित उर्जा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अन्न प्रकिया, नवसंकल्पना या क्षेत्रात प्रामुख्यानं प्रशिक्षण दिलं जातं.
२) विद्यावेतन- प्रशिक्षण कालावधीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार विद्यावेतन दिलं जातं. ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
हे विद्यावेतन पुढीलप्रमाणे आहे-
(अ) १२वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी: दरमहा ६,००० रुपये , (ब) आयटीआय/डिप्लोमा धारक उमेदवारांसाठी: दरमहा ८,००० रुपये (क) पदवी/पदवीधरांसाठी: १०,००० रुपये
३) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना प्रमाणपत्र दिलं जातं. यामुळे त्याला नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराची संधी सुलभतेनं मिळू शकते.
४) स्टार्टअप आणि छोट्या उद्योगांमध्ये काम करण्याची संधी देऊन नवीन उद्योजक तयार केले जातात.
५) कंपन्या, स्टार्टअप, सरकारी-निमसरकारी संस्था यांना मनुष्यबळाची गरज नोंदवता येते. बेरोजगार तरुणांना त्या ठिकाणी प्रशिक्षण दिलं जातं.
पात्रता निकष
१) वय: १८ ते ३५ वर्षे, २) शैक्षणिक पात्रता: किमान १२वी उत्तीर्ण, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी,३) रहिवासी: उमेदवार महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असावा. ४) इतर: आधार कार्ड अनिवार्य. बँक खातं आधारशी जोडलेलं असावं.
इच्छुक उमेदवार cmykpy.mahaswayam.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. नोंदणीसाठी आधार नंबर, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, रहिवासी प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
या योजेनेमार्फत मिळणाऱ्या कौशल्याधारित प्रशिक्षणामुळे राज्यातील बेरोजगारीचं प्रमाण कमी होईल. उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल. विशेषतः ग्रामीण आणि मागास भागातील तरुणांना या योजनेचा मोठा फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ, पुणे, मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांतील आयटी, ऑटोमोबाईल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देतात. अशा तरुणांना प्रशिक्षणानंतर पूर्णवेळ नोकरीची संधी सुलभतेनं मिळते.
या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर देखरेख यंत्रणा उभारली आहे. नियमित देखरेख, प्रतिसाद याबाबींव्दारे सुधारणा केल्या जातात.
संपर्क टोलफ्री-१८००१२०८०४०
सुरेश वांदिले