मार्ग यशाचा- ४९ – शेतातलं पर्यटन आणि स्वयंरोजगार

मार्ग यशाचा- ४९ –शेतातलं पर्यटन आणि स्वयंरोजगार

या माहितीवर आधारित चित्र काढून दे……गावाकडून शहराकडे स्थलांतर होण्याचं प्रमाण लक्षणीय आहे. खेडी ओस पडत असल्याचं सारखं कानावर पडत असतं. मात्र त्याचवेळी शहरी भागातील सुखवस्तू नागरिक चार दिवस खेड्याच्या वातावरणात रमण्याचा आनंद शोधत असल्याचेही दिसून येते. या आनंदाचा शोध घेण्यासाठी त्याची पावलं कृषी पर्यटनाकडे मोठ्या संख्येने वळताहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगार आणि स्वंयरोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने कृषी पर्यटन धारेण कार्यान्वित केलं आहे. 

या धोरणाचे प्रमुख उद्देश

(१) ग्रामीण विकासासोबतच राज्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे, (२) कृषी उत्पादनांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, (३) कृषी पर्यटनाला पूरक व्यवसाय म्हणून प्रोत्साहन देणे, (३) ग्रामीण लोककला, परंपरा आणि संस्कृती यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, (४) ग्रामीण भागातील महिला आणि युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे, (५) शहरातील लोकांना शेती व ग्रामीण जीवनाविषयी माहिती देणे, (६) ग्रामीण जीवनमान उंचावणे, (७) पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त, शांत आणि नैसर्गिक वातावरणाचा अनुभव देणे, (८) पर्यटकांना शेतीतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणे, (९) कृषी उत्पादनांच्या प्राथमिक प्रक्रियेला चालना देणे, (१०) गावातील पडीत/गायरान जमिनींचा उपयोग करणे.

अटी आणि शर्ती

(अ) कृषी पर्यटन केंद्राची नोंदणी करण्यासाठी किमान एक एकर शेतजमीन असावी. असे क्षेत्र असणारे वैयक्तिक शेतकरी, कृषी सहकारी संस्था , शासनमान्य कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली भागिदारी संस्था या धोरणातंर्गत अर्ज करु शकतात.

(ब) नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे- (१) अर्जदाराच्या जमिनीचे कागदपत्रे, उदा- सातबारा उतारा, आठ अ , (२) आधार कार्ड, (३) पॅन कार्ड, (४) ऑनलाइन २५०० रुपये नोंदणी शुल्क भरलेल्या चलनाची प्रत. (ही नोंदणी www.gras.mahakosh.gov.in या संकेतस्थळावर करावी लागेल.) (४) अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्ग परवाना (फूड लायसंस)

(क) या नोंदणीसाठी पुढील बाबी बंधनकारक आहेत- (१) एक दिवसासाठी सहल आयोजित करण्यासाठी केंद्रावर सुविधा असल्या  पाहिजेत, (२) या केंद्रावर भोजन, पिण्याचे पाणी, शौचालयाची व्यवस्था आवश्यक.

या धोरणांतर्गत नोंदणीचे फायदे-

(१) शेती पुरक व्यवसाय रोजगाराचं नवीन साधन उपलब्ध होईल, (२) पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल, (३) नोंदणी झालेल्या पर्यटन केंद्रास या धोरणातील, वस्तू व सेवाकर, विद्यूत शुल्क आदी योजनांचा लाभ मिळेल, (४) घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल. (५) अनुभवी प्रशिक्षकाची सुविधा शासन उपलब्ध करुन देईल. हे प्रशिक्षक अन्नसुरक्षा, स्वच्छता, आदरातिथ्य, विपणन, प्रसिध्दी, आदर्श शेती कार्यपध्दती अशा बाबिंचे प्रशिक्षण देतील, (६) या केंद्राच्या प्रसिध्दीसाठी पर्यटन संचालनालय साहाय्य करेल, (७) पर्यटन विभागामार्फत विपणन (मार्केटिंग) साठी साहाय्य केलं जाईल, (८) या केंद्रातील आठ खोल्यांपर्यंत बांधकामासाठी नगरविकास विभागाची परवानगी घेण्याची गरज नाही, (९) नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँकांकडून कर्ज घेता येईल, (१०) जलसंधारण विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या शेततळे योजनेचा प्राधान्यानं लाभ दिला जाईल. (११) या केंद्रात राबवण्यात येणाऱ्या ग्रीनहाऊस, फळबागा, भाजीपाला लागवड या उपक्रमांना केंद्र आणि राज्य शासनाचं अर्थसाहाय्य संबंधित योजनेंतर्गत दिलं जाईल. (१२) वीजआकारणी घरगुती विजेप्रमाणे आकारण्याचा विचार केला जाईल.

अपेक्षित सेवा

कृषी पर्यटन केंद्रानं पुढील सेवा पुरवणं अपेक्षित आहे– (१) भोजन सेवा–  पर्यटकांना अस्सल ग्रामीण, घरगुती आणि ताजं अन्न दिलं जावं. यामध्ये पिठलं-भाकरी, हुरडा, स्थानिक फळे आणि सेंद्रिय उत्पादनांना प्राधान्य असावं. (२) शेतीतील अनुभव– पर्यटकांना स्वतः शेतात काम करण्याची, फळे तोडण्याची, पेरणी किंवा कापणी पाहण्याची संधी देणं, (३) ग्रामीण खेळ व करमणूक– विटी-दांडू, गोट्या, बैलगाडी सफर, ट्रॅक्टर सफर आणि स्थानिक लोककलांचं सादरीकरण, (४) माहिती व मार्गदर्शन– शेतातील विविध पिके, झाडे आणि शेती तंत्रांची माहिती पर्यटकांना देणं, (५) थेट विक्री केंद्र– शेतातील ताजा भाजीपाला, धान्य, प्रक्रिया केलेले पदार्थ (लोणची, पापड, मसाला) पर्यटकांना थेट विकण्यासाठी व्यवस्था असणं.

कृषी पर्यटन अंतर्गत पुढील उपक्रमही राबवता येतील- (१) हरित गृह, (२) दुग्धव्यवसाय, (३) मत्स्य व्यवसाय, (३) रोपवाटिका,फळबागा, (४) पशुपक्षी पालन, (५) स्वतंत्र परवानगी घेऊन साहस पर्यटन, (६) वाइन टुरिझम

संपर्क- पर्यटन संचालनालय, साखर भवन, चौथा मजला, प्लॉट क्रमांक २३०, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१, भ्रमणध्वनी- ९४०३८७८८६४, ईमेल- diot@maharashtratourism.gov.in, दूरध्वनी- (०२२)६९१०७६००, संकेतस्थळ maharashtratourism.gov.in

 000

महिलांची “मुद्रा”

भारत सरकारने २०१५ मध्ये  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) सुरु केली. या योजनेमार्फत सूक्ष्म व लघु, बिगर-कॉर्पोरेट उद्योग, सेवा आणि व्यवसायांना आर्थिक साहाय्य दिलं जातं. या योजनेव्‍दारे महिलांना  विशेष प्रोत्साहन दिलं जात असल्याने या योजनेचा अनौपचारिक उल्लेख ‘महिला मुद्रा योजना’ असा केला जातो. एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मुद्रा याजनेत एकूण ५२ कोटी कर्जे वितरित झाली. यापैकी सुमारे ७० टक्क्यांच्या आसपास लाभार्थी महिला उद्योजक आहेत.

मुद्रा योजनेमार्फत महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसाहाय्य केलं जातं. त्याचबरोबर सध्या सुरु असलेला उद्योग किंवा व्यवसाय वृध्दीसाठी भांडवल उपलब्ध करून दिलं जातं.

कर्जाचे प्रकार

(१) शिशू-  लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५०,००० रु पर्यंत, (२) किशोर– व्यवसाय वाढवण्यासाठी ५०,००० ते ५ लाख रुपये, (३) तरुण – मोठ्या प्रमाणावर विस्तारासाठी- ५ लाख ते १० लाख रुपये, (४) तरुण प्लस- केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये ‘मुद्रा’ कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली. ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणीतील कर्ज यशस्वीपणे फेडलं , त्यांना आता २० लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं.

विशेष सुविधा– (१) महिलांना कर्ज मंजुरीत प्राधान्य दिलं जातं. (२) काही बँका महिलांसाठी कमी व्याजदर लावतात. (३) तारण (कोलॅटरल) न देता कर्ज मिळते. (४) या कर्जांना क्रेडिट गॅरंटी फंड फॉर मायक्रो युनिट्स (सूक्ष्म घटकांसाठी पत हमी) अंतर्गत हमी संरक्षण उपलब्ध करुन दिलं जातं.
(५) ग्रामीण व शहरी महिलांना, अकृषिक क्षेत्रातील लघु उद्योग, सेवा, सेवा केंद्र, हस्तकला, अन्न प्रक्रिया (फूड प्रोसेसिंग), किरकोळ व्यापार, परिवहन (वाहतूक सेवा -ऑटो/ट्रक) यासाठी कर्ज दिलं जातं.

व्याजदर–  मुद्रा योजनेचा व्याजदर निश्चित नसून तो बँकेच्या बेस रेटवर (बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठीची सर्वात कमी व्याजदराची मर्यादा) अवलंबून असतो (साधारणपणे ८% ते १२% दरम्यान). महिलांसाठी काही बँका ०.२५% ते ०.५०% सवलत देतात. हे कर्ज परत करण्यासाठी साधारणपणे ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी दिला जातो.

मुद्रा कार्ड– कर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्याला ‘मुद्रा डेबिट कार्ड’ मिळतं. याद्वारे खेळतं भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) गरजेनुसार काढता येतं.

अर्ज प्रक्रिया– जवळच्या बँकेत, वित्तीय संस्थेत, सूक्ष्म वित्त संस्था  किंवा नॉन बँकिंग फायनांशिअल कंपनी (एनबीएफसी) कडे अर्ज करता येतो.(ब) अर्जाची काटेकोर तपासणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. त्यानंतर कर्ज मंजूर केले जाते. (क) मंजूर झालेलं कर्ज थेट अर्जदाराच्या खात्यात जमा होते.

(आता बँकेत न जाता ‘जन समर्थ’ (Jan Samarth) पोर्टल किंवा उद्यमी मित्रा (Udyamimitra) पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो.) महिला उद्योजकांनी ‘उद्यम नोंदणी’ (उद्यम रजिस्ट्रेशन) केल्यास संबंधित उद्योगास अधिकृत एमएसएमइ म्हणून मान्यता मिळते .

महाराष्ट्राची आघाडी

महाराष्ट्रातील महिलांना प्रधानमंत्री मुद्रा अंतर्गत मोठा लाभ मिळाला. २०१५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान मंजूर झालेल्या कर्जाच्या लाभार्थ्यांपेकी सुमारे ६५% लाभार्थी महिला उद्योजक आहेत. महाराष्ट्रातील महिला लाभार्थ्यांनी सौंदर्यप्रसाधनांची दुकाने, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, कपड्यांचा व्यवसाय, किरकोळ व्यापार, तसेच वाहतूक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू करुन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती दिली.

संपर्क (मुद्रा योजना)–  संकेतस्थळ www.mudra.org.in, महाराष्ट्रासाठी टोल फ्री क्रमांक- 18001022636

सुरेश वांदिले