मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी

 

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी

देशातील काही राज्यांमध्ये मुलामुलींच्या जन्मदरात बराच फरक पडल्याचं दिसून येतं. ही सर्वांसाठीच काळजीची बाब ठरते. महिलेने, मुलालाच जन्म दिला पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवली जाते. अशा स्थितीत अधिकाधिक महिलांना शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध करुन त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. त्या सक्षम आणि समर्थ झाल्यावर त्यांना स्वत:च्या आयुष्यासदंर्भात निर्णय घेणं सुलभ जाऊ शकतं.

 देशाची आर्थिक प्रगती आणि साक्षरता या दोन्ही घटकांवर मुलींबाबत असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनाचा परिणाम घडत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक मुला/मुलीचा मूलभूत मानवी अधिकार असल्याचं घोषित केलं आहे. त्या अनुषंगाने भारत सरकारने मुलींसाठी विविध शैक्षणिक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. यामध्ये मोफत शिक्षण आणि शिष्यवृत्तींचा समावेश आहे.काही शिष्यवृत्ती पुढीलप्रमाणे आहेत-

(१) पोस्ट ग्रॅज्युएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशीप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ही शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत, पदव्युत्तर पदवी (नॉन प्रोफेशनल-अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या आणि आपल्या पालकांना एकच मुलगी असलेली विद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु शकते. (या मुलीला एक भाऊ असल्यास ती या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नाही.) या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून छोट्या कुटुंबाला प्रोत्साहन दिलं जातं.

शिष्यवृत्तीची वैशिष्ट्ये

दूरस्थ शिक्षण (डिस्टंस एज्युकेशन) या पध्दतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. या योजनेंतर्गत दरवर्षी १२ शे शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यामध्ये दरमहा २ हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा समावेश आहे. ही शिष्यवृत्ती दहा महिन्यांसाठी दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थींनींना इतर दुसऱ्या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेता येतो. विद्यार्थीनी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षी किमान ६० टक्के गुण मिळाले नाही तर शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. दिव्यांग उमेदवारांसाठी ही अट ५५ टक्के अशी आहे.

संपर्क संकेतस्थळ- www.ugc.ac.in/sgc, ईमेल- contact.ugc@nic.in

०००

(२) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा सारख्या  व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचं उच्च शिक्षण घेताना गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दैनंदिन गरजा भागवणं बऱ्याचदा कठीण जातं. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी  ही योजना ही योजना सुरु करण्यात आली.

शिष्यवृत्तीच्या निवडीसाठी १२ वीमध्ये मिळालेल्या गुणांचा आधार घेतला जातो. दरवर्षी ८२ हजार शिष्यवृत्ती मंजूर केल्या जातात. प्रत्येक राज्यातील १८ ते २५ वर्षे वयोगटाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या शिष्यवृत्ती राज्या -राज्यांमध्ये विभाजित केल्या जातात. यापैकी ५० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव आहेत.

अटी आणि शर्ती

(१) संबंधित विद्यार्थीनीस १२ वी मध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळायला हवे. (२) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतील नियमित स्वरुपाच्या पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असावा.(३) दूरस्थ, पत्रव्यवहार आणि पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जात नाही. (४) इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा किंवा शुल्कमाफीचा किंवा शुल्क परतावा रक्कमेचा लाभ घ्यायला नको. (५) पालकांचं वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं. सक्षम अधिकाऱ्याकडून मिळालेला उत्पनाचा दाखला सादर करावा लागेल. (६) अर्ज ऑनलाईनच करावा लागतो. (७) जातप्रमाणपत्र ,शैक्षणिक अर्हता, उत्पन्नाचा दाखला यांची पडताळणी केल्यावरच अर्ज स्वीकृत होतो. अर्जाची पडताळणी, ज्या संस्थेत उमेदवाराने प्रवेश घेतला आहेत तिथे आणि नंतर राज्यशासनाने ठरवून दिलेल्या संस्थे (नोडल एजंसी) मार्फत दुसऱ्यांदा केली जाते.

‍शिष्यवृत्तीचे स्वरुप

पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृत्ती वार्षिक १२ हजार रुपये असून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी २० हजार रुपये आहे.  पाच वर्षे कालावधीच्या व्यावसायिक किंवा इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी २० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. बी.टेक आणि बी.ई अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षी २० हजार रुंची शिष्यवृत्ती दिली जाते.शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थीनीने बँक खातं उघडणं आवश्यक ठरतं. हे खातं आधारकार्डशी संलग्न केलेलं असावं.

योजनेसंदर्भात काही तक्रारी असल्यास त्या http://pgportal.gov.in/grievancenew.aspx  या पोर्टलवर नोंदवता येतात.

संपर्क- सेक्शन ऑफिसर, नॅशनल स्कॉलरशीप डिव्हिजन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन, वेस्ट ब्लॉक १, दुसरा माळा, विंग सहा, आर. के. पूरम, सेक्टर १, नवी दिल्ली- ११००६६, दूरध्वनी- ०११-२०८६२३६०, ईमेल-  es3.edu@nic.in संकेतस्थळ –www.scholarships.gov.in

०००

(३) दिव्यांग विद्यार्थींनींसाठी

दिव्यांग मुलींच्या शिक्षणासाठी पालकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. विशेषत: आर्थिक बाबींमुळे दिव्यांग मुलीच्या शिक्षणात अडथळे येऊ शकतात ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय  सक्षमीकरण मंत्रालायच्या अंतर्गत येणाऱ्या अपंग व्यक्ती (दिव्यांगजन) सक्षमीकरण विभागानं वेगवेगळया शिष्यवृत्ती योजना सुरु केल्या आहे.

या शिष्यवृत्तींमध्ये प्री मॅट्रिक म्हणजे मॅट्रिकपूर्व, पोस्ट मॅट्रिक म्हणजे मट्रिकोत्तर आणि टॉप क्लास एज्युकेशन आणि नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशीप यांचा समावेश आहे.

अटी आणि शर्ती

(१) किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात. मात्र त्यासाठी सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यानं प्रमाणपत्र देणं आवश्यक आहे.

(२) कोणत्याही पालकाची केवळ दोनच अपंग अपत्ये, या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दुसरे अपत्य हे जुळ्या मुली असतील, तर दोघींनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

 

प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

ही शिष्यवृत्ती- ९ वी आणि १० वीमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थींनींना मिळू शकते. शासनमान्य शाळेत किंवा केंद्रिय अथवा राज्य शिक्षण मंडळानं मान्यता प्रदान केलेल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थीनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करु शकतात.

या शिष्यवृत्तींतर्गत होस्टेलमध्ये राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ८०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ५०० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी दिलं जाते. पुस्तकांच्या खर्चासाठी वर्षाला १ हजार रुपयांचं सहाय्य केलं जातं. दिव्यांगाचा प्रकार लक्षात घेऊन दोन ते चार हजार रुपयांच्या मर्यादेत, दिव्यांग अनुदान दिलं जातं.

पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती–

शासन आणि  विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मान्यताप्राप्त शाळेतील ११ वी व १२ वी मधील विद्यार्थीनीही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात.

या शिष्यवृत्तीचे चार प्रकार आहेत-

गट एक– पुढील विषयातील पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनींना याचा लाभ मिळू शकतो- वैद्यकीय/अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान/ व्यवस्थापन आणि व्यवसाय (बिझिनेस) /वित्त प्रशासन/ संगणकशास्त्र किंवा संगणक उपयोजिता (ॲप्लिकेशन)/ कृषी, पशुवैद्यकीय आणि संबंधित शाखा/ फॅशन तंत्रज्ञान/ वास्तुकला आणि नियोजन.

या शिष्यवृत्तींतर्गत, वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा १६०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ७५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केलं जातं.

गट दोन-  पुढील  व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रमास विद्यार्थींनींना याचा लाभ मिळू शकतो– औषधीनिर्माण शास्त्र/ एलएलबी/ जनसंवाद/ हॉटेल व्यवस्थापन आणि कॅटेरिंग/ पॅरॉमेडिकल/ ट्रॅव्हल-टुरिझम-हॉस्पिटॅलिटी/ इंटेरिअर डेकोरेशन/ डायटेटिक्स -न्युट्रिशन/कर्मशिअल आर्ट/ फायनांशिअल सर्व्हिसेस (बँकिंग/इन्शुरंस/टॅक्सेशन)

या शिष्यवृत्तींतर्गत वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ११०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ७०० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केलं जातं.

 गट तीन- गट एक आणि दोन मध्ये समाविष्ट नसलेले सर्व पदवी अभ्यासक्रम. उदा-बीए/बीएस्सी/बीकॉम.

या शिष्यवृत्तींतर्गत, होस्टलमध्ये राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ९५० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ६५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केलं जातं.

 

गट चार – ११ वी, १२वी, आयटीआय आणि तंत्रनिकेतनचा ३ वर्षे कालावधीची पदविका.

या शिष्यवृत्तींतर्गत, वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ९०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ५५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केलं जातं.

चारही गटांना पुस्तकांच्या खर्चासाठी वर्षाला प्रत्येकी दीड हजार रुपयांचं सहाय्य केलं जातं. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेनं नापरतावा शिक्षण शुल्क आकारल्यास ते परत केलं जातं. या शिष्यवृत्तीचं दरवर्षी नूतनीकरण केलं जातं. दरवर्षी उत्तीर्ण होणं आवश्यक.

संपर्क संकेतस्थळ- www.scholarship.gov.in www.disabilityaffairs.gov.in

०००

(४) टॉप क्लास एज्युकेशन स्किम

देशातील शासकीय व शासन सहाय्यित शिक्षणसंस्थांमध्ये पदवीस्तरीय व्यावसायिक (प्रोफेशनल) अभ्यासक्रमांना अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थींनींना प्रवेश मिळाल्यावर शैक्षणिक आणि इतर खर्चाचा प्रश्न, आ वासून उभा राहतो. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने, ही योजना सुरु केली आहे.

या योजनेस हे नाव देण्याचं कारण म्हणजे, यामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सर्व संस्था या गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत देशात सर्वाधिक महत्वाच्या समजल्या जातात. यासंस्थांमध्ये सर्व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम), नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी), नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिझाइन, नॅशनल इंस्टिटयूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारितील हॉटेल मॅनेजमेंट संस्था, राष्ट्रीय विधी महाविद्यालये, केंद्रीय शिक्षण संस्था यांचा समावेश आहे. कर्मशिअल पायलट ट्रेनिंग कोर्स(व्यावसायिक वैमानिक परवाना अभ्यासक्रम) आणि टाइप रेटिंग कोर्स हे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या या संवर्गातील विद्यार्थीनींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

याशिवाय नॅशनल असेसमेंट ॲण्ड ॲक्रिडिटेशन काउंसिलने, अ प्लस प्लस आणि अ प्लस  या श्रेणी दिलेल्या आणि नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क या योजनेंतर्गत पहिल्या १०० संस्थांचा या योजनेसाठी विचार केला जातो.

या योजनेमध्ये समाविष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाल्यावर शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात अर्थसहाय्य पुरवलं जातं. यापैकी ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव असतात. ज्यामुलींचा क्रमांक गुणवत्तेनुसार सामायिक यादी (मुले आणि मुलींची एकत्र)त लागला असेल, त्यांचा या ३० टक्क्यांमध्ये समावेश केला जात नाही.

मिळणारे लाभ

साधारणत: प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी ४ हजारच्या आसपास शिष्यवृत्ती दिल्या जातील.

(१) या शिष्यवृत्तीमतध्ये शासकीय आणि शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांतील संपूर्ण शुल्क माफीचा समावेश आहे. (२) खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ही शुल्क माफी दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि खाजगी कर्मशिअल पायलट ट्रेनिंग संस्थेसाठी ही मर्यादा तीन लाख ७२ हजार रुपये आहे. (३) पहिल्या वर्षासाठी शैक्षणिक अनुदान ८६ हजार रुपये दिलं जातं. त्यानंतरच्या पुढील प्रत्येक वर्षासाठी ४१ हजार रुपये दिलं जातं. याचा उपयोग(अ) संगणक (डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप)  आणि त्यासाठी लागणारे इतर साहित्य उदा- प्रिंटर, सीडी, व्हीसीडी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्डडिस्क ड्राइव्ह, माऊस, साउंड ॲडॅप्टर्स, टोनर, स्पीकर मेमरी चिप, यूएसपी हब, केबल, मेमरी  कार्ड खरेदी,  (ब) पुस्तके आणि इतर साहित्य खरेदी, (क) जीवनाश्यक बाबींसाठी करता येतो.

नियम आणि अटी

(१) पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावं. (२) केंद्रिय समाज कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या यादितील संस्थेपैकी कोणत्याही संस्थेत प्रवेश मिळायला हवा. (३) प्रत्येक संस्थेसाठी विशिष्ट प्रमाणात शिष्यवृत्तींची संख्या निर्धारित करण्यात येते. त्यानुसारच शिष्यवृत्तीचं वाटप केलं जातं.(४) एका पालकाच्या केवळ दोन मुलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो.

संपर्क- https://tcs.dosje.gov.in/

००००

(५) राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जाती संवर्गातील ब-याच विद्यार्थींनींना देशातील दर्जेदार आणि उत्कृष्ट अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळत असतो. अशा विद्यार्थींनींना सर्व प्रकारचं अर्थसहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती ही योजना राबवण्यात येते.

या संस्थांमध्ये आयआयटी, एनआयटी, आएआयएम, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायंस, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिझाइन, इंडियन मेरिटाइम युनिव्हर्सिटी, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स, फिल्म ॲण्ड टीव्ही इंस्टिट्यूट, जमनालाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, केंद्रीय विद्यापीठे आदी संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय काही दर्जेदार खजगी शिक्षण संस्था ( उदा- बिर्ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पिलाणी, इंडियन बिझिनेस इंस्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. (या संस्थांची संपूर्ण यादी संकेतस्थळावरील, रोजगार लिंक या ठिकाणी बघावयास मिळते.)

शिष्यवृत्तीचे स्वरुप

या शिष्यवृत्तीमध्ये (१) अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क, (२) परीक्षा शुल्क, (३)नोंदणी शुल्क, (४) ग्रंथालय शुल्क, (५) संगणक खरेदी शुल्क, (६) जिमखाना शुल्क, (७)संस्थेच्या विकास (डेव्हलपमेंट)कामांसाठीचे शुल्क,(८) वसतिगृह शुल्क,(९) भोजन शुल्क अशासारख्या बाबींचा खर्च भागविण्यासाठी लागणाऱ्या अर्थसहाय्यात समावेश आहे.

इतर लाभ

(१) एखाद्या संस्थेतील वसतिगृहात संबंधित विद्यार्थींनीस प्रवेश न मिळाल्यास त्यांना, अशा संस्थेच्या वसतिगृहासाठीचे आणि भोजन शुल्क दिले जाईल. (२)वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थींनींना निर्वाह भत्ता दिला जाईल. (३) अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये याप्रमाणे दरवर्षी १० हजार रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं जाईल.

अटी आणि शर्ती

(१) संबंधित विद्यार्थींनी महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. (२) कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं. (३) पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थीनीची कमाल वयोमर्यादा २५ वर्षे आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थीनीच कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे असावी. (३) संबंधित विद्यार्थीनीस प्रथम वर्षास प्रवेश मिळायला हवा. (४) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळामार्फत घेतली जाणारी दहावी आणि  १२ वीची परीक्षा किंवा महाराष्ट्रात असणाऱ्या इतर शैक्षणिक मंडळातून उत्तीर्ण होणं आवश्यक. (५) पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनीस बारावीमध्ये किमान ५५ टक्के गुण मिळणं आवश्यक. (६)थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनीस पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमामध्ये किमान ५५ टक्के गुण मिळणं आवश्यक . (७) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनीस पदवीपरीक्षेत किमान ५५ टक्के गुण मिळणं आवश्यक.

या शिष्यवृत्तीसाठी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्गाला प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थीनीही अर्ज करु शकतात. मात्र पहिल्या वर्गाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थीनी उपलब्ध न झाल्यासच अशांचा विचार केला जातो.

योजनेचा अर्ज ,www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील  रोजगार लिंक येथे ठेवण्यात आला आहे.

संपर्क– आयुक्त समाजकल्याण, ३, चर्च रोड, पुणे- ४११००१, ईमेल-swcedn.nattionalscholar@gmail.com

०००

(६)प्रगती शिष्यवृत्ती योजना

अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सर्वच संवर्गातील विद्यार्थींनींची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढली आहे. उत्तम अभियंता बणून देश आणि राज्याच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, विकास आणि पुनर्निमानात महत्वाच योगदान देण्यात महिला अभियंतांचा सहभागही वाढत आहे. तंत्रशिक्षणामध्ये आणखी महिलांची संख्या वाढावी यासाठी विविध योजना शासनामार्फत राबवण्यात येतात. यापैकी एक महत्वाची योजना म्हणजे, प्रगती शिष्यवृत्ती योजना.

या अंतर्गत दरवर्षी ५० हजार रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं जातं. यामधून शिक्षण शुल्क, संगणक खरेदी, पुस्तके, यंत्रसामग्री, सॉफ्टवेअर अशा सारख्या बाबींचा खर्च भागवता येऊ शकतो. या खर्चाचा कोणताही पुरावा देण्याची आवश्यकता नसते. हे अर्थसहाय्य पदवी अभ्यासक्रमासाठी चार वर्षे आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी तीन वर्षे दिलं जातं. ही योजना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाची आहे. प्रत्येक राज्यासाठी शिष्यवृत्तींची संख्या ठरविण्यात येते. त्याअनुषंगाने पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळालेल्या ५५३ आणि पदविका अभ्यासक्रम मिळालेल्या ६५० महाराष्ट्रातील विद्यार्थींनींना याचा लाभ दिला जाईल.

अटी आणि शर्ती

(१) या योजनेचा लाभ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद़ेची मान्यता मिळालेल्या शैक्षणिक संस्था व तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थीनींनाच दिला जातो.

(२) संबंधित विद्यार्थीनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं.

(३) विद्यार्थीनीस अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविकेच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळालेला असावा किंवा थेट दुसऱ्या वर्षात नव्याने प्रवेश मिळालेला असावा. (४) एका कुटुंबातील केवळ दोन मुलींनाच या  शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. (५) या शिष्यवृत्तीच्या निवडीसाठी पात्रता परीक्षेमधील (सीईटी/जेईई) गुणच ग्राह्य धरले जातात. त्यासाठी १२ वी किंवा समकक्ष परीक्षेतील गुणांच्या टक्केवारींचा आधार घेतला जातो. (६) या शिष्यवृत्तीला राखीव जागांचे नियम लागू आहेत. त्यानुसार संबंधित सवंर्गातील विद्यार्थींनीची मेरिटनुसार निवड केली जाते. (७) अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्ग संवर्गातील जागा रिक्त राहिल्यास त्या खुल्या संवर्गातील विद्यार्थींनींना दिल्या जातात.

अर्ज प्रक्रिया

(१) अर्हताप्राप्त विद्यार्थींनींना नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.

(२) ज्या संस्थेत संबंधित विद्यार्थीनीने प्रवेश घेतला असेल, त्यासंस्थेने या अर्जाची ग्राह्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून या अर्जाची ग्राह्यता दुसऱ्यांदा तपासली जाते.

महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी, तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत केली जाते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थीनीच्या थेट बँक खात्यात भरली जाते.

संपर्क संकेतस्थळ-www.aicte-india.org आणि www.scholarships.gov.in 

000

(७) अल्पसंख्याक विद्यार्थींनींना उच्चशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य

केंद्रशासनाने अल्पसंख्याक संवर्गात शिख , ख्रिश्चन, बौध्द, पारसी, जैन आणि मुस्लिम या समुदायांचा समावेश केला आहे. या समुदायातील विद्थार्थीनी आणि विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणं सुलभ व्हावं म्हणून, मेरिट कम मिन्स बेस्ड म्हणजे गुणवत्ता आणि गरजेनुसार शिष्यवृत्ती ही योजना राबवण्यात येते.

या योजनेचा लाभ शासकीय आणि नामांकित खाजगी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थीनी आणि विद्यार्थ्यांना दिला जातो. खाजगी शैक्षणिक संस्थांची निवड राज्य सरकारांनी करावयाची आहे.

देशभरात अशा ६० हजार शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. प्रत्येक राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात अल्पसंख्याक सवंर्गाची संख्या लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीची संख्या निर्धारित केली जाते. महाराष्ट्रासाठी ही संख्या ५७०९ आहे. प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायातील ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव ठेवल्या जातात.  

ही शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी दिली जाते.दरवर्षी नैमेत्तिक गरजा भागवण्यासाठी होस्टेलमध्ये राहणा-या उमेदवारास १० हजार आणि घरी राहणाऱ्या उमेदवारास ५ हजार रुपयांचं अर्थसहाय्य १० महिन्यांसाठी केलं जातं. शिक्षण शुल्क (अभ्यासक्रमाची फी) किमान २० हजार रुपयांपर्यंत दिली जाते.

शासनाने ८५ नामांकित शैक्षणिक संस्थांची यादी तयार केली असून, या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या उमेदवारांना संपूर्ण शिक्षण शुल्काच्या रकमेची परतफेड केली जाते.

अटी आणि शर्ती

(१) संबंधित उमेदवारास तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमास सीईटी/जेईई अशासारख्या पात्रता परीक्षांव्दारे प्रवेश मिळायला हवा.

(२) शिष्यवृत्ती/अर्थसहाय्याची रक्कम उमेदवाराच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.

(३) ज्या उमेदवारांना कोणत्याही पात्रता परीक्षेशिवाय तांत्रिक/ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाला असेल, तेसुध्दा या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरु शकतात. मात्र त्यांना उच्च माध्यमिक/पदवी स्तरावरील पात्रता परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळायला हवेत. अशा उमदेवारांची निवड मेरीटप्रमाणे केली जाते.

(४) एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक उमदेवारांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही.

(५) या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना इतर अर्थसहाय्य किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही.

 (७) शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु इच्छिणाऱ्या अशा उमेदवारांच्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं.

संपर्क- www.minorityaffairs.gov.in. www.scholarships.gov.in.

 

 (८) आदिवासी विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणाची संधी

आदिवासी विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी मिळाव्यात यासाठी, नॅशनल फेलोशीप ॲण्ड स्कॉलरशीप फार हायर एज्युकेशन, ही योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभाग मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येते.

फेलोशीप

या योजनेच्या माध्यमातून एम.फिल आणि पीएचडीसाठी शासकीय विद्यापीठ, प्रयोगशाळा, संशोधन करणाऱ्या संस्था आणि अधिकृत शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थींनींना अर्थसहाय्य केलं जातं.

अर्हता- पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थीनी या फेलोशीपसाठी पात्र ठरतात. त्यांनी पूर्णकालीन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणं आवश्यक ठरतं.

शिष्यवृत्तीचे स्वरुप –  (१) एम. फिल– – दरमहा २५ हजार रुपये. इतर खर्च- (अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी १० हजार रुपये, (ब) अभियांत्रिकी/विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी १२ हजार रुपये. दिव्यांग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये.

(२) पीएचडी- दरमहा २८ हजार रुपये. इतर खर्च- (अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी २०,५०० रुपये. (ब) अभियांत्रिकी/ विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी २५ हजार रुपये. दिव्यांग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये. दर चार महिन्यांनी फेलोशीपीची रक्कम दिली जाते.

कालावधी- एम.फिल- दोन वर्षे. पीएचडी- पाच वर्षे.

शिष्यवृत्ती

व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, विधि अशासारख्या व्यावसायिक ज्ञानशाखांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विद्यार्थीनींना शासकीय अथवा मान्यताप्राप्त खाजगी संस्थेत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणं आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपेपर्यंत ही शिष्यवृत्ती सुरु राहते. मात्र त्यासाठी संबधित विद्यार्थीनीने दरवर्षी उत्तीर्ण होणे आवश्यक .

 अर्हता- आदिवासी मंत्रालयाने निवडलेल्या संस्थांमधील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळायला हवा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं. यांसदर्भातील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं असावं. हे प्रमाणपत्र फक्त पहिल्या वर्षीच सादर करावं लागतं. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी संबंधित विद्यार्थीनी स्वसाक्षांकित व स्वप्रमाणित असं प्रमाणपत्र देऊ शकते. अभ्यासक्रमाचा प्रारंभ झाल्याबरोबर शिष्यवृत्ती दिली जाते.

 

 

स्वरुप- (१) शासकीय आणि शासनअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनींना संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि इतर नापरतावा शुल्काची रक्कम दिली जाते. (२) खाजगी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींनीस कमाल अडीच लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं जातं. (३) दरवर्षी पुस्तक खरेदीसाठी  ३ हजार रुपये, इतर नैमेत्यिक खर्चासाठी दरमहा २२ शे रुपये आणि फक्त एकदाच संगणक व त्यासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी ४५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिलं जातं. (४) ही रक्कम प्रवेश मिळाल्याबरोबर एकाच हप्त्यात दिली जाते.

शिष्यवृत्तीसाठी निवड न झालेल्या विद्यार्थींनीं, आदिवासी मंत्रालयामार्फतच राबवण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात.

दरवर्षी ७०० फेलोशीप आणि १००० शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यातील ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहेत. एखाद्या वर्षात निर्धारित केलेल्या संख्येत विद्यार्थींनी मिळाल्या नाहीत तर, ती संख्या पुढच्या वर्षामध्ये समाविष्ट केली जाते. या दोन्ही योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाने विशेष पोर्टल तयार केलं आहे.

संपर्क- www.scholarships.gov.in https://tribal.nic.in/Schemes.aspx

०००

(९) स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाईल्ड स्कॉलरशीप फॉर रिसर्च इन सोशल सायंस– समाजशास्त्र या विषयात पीएचडीच्या स्वरुपात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थीनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अटी आणि शर्ती-

(१) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थींनींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं मान्यता दिलेली विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे(डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज), केंद्र आणि राज्यशासनामार्फत अनुदानित विद्यापीठे/शैक्षणिक संस्था, राष्ट्रीय महत्वाच्या शैक्षणिक संस्था (इंस्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स), यामध्ये पीएचडीसाठी प्रवेश घेतलेला असावा. (२) दूरशिक्षण म्हणजेच डिस्टन्स एज्युकेशन पध्दतीने पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थीनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही, (३) वयोमर्यादा- खुला सवंर्ग ४० वर्षे, राखीव संवर्ग- ४५ वर्षे

शिष्यवृत्तीचे स्वरुप

या योजनअंतर्गत निवडल्या गेलेल्या विद्यार्थींनींना (१) पहिल्या दोन वर्षासाठी दरमहा २५ हजार रुपये, (२) त्यानंतरच्या वर्षांसाठी दरमहा २८ हजार रुपये असं अर्थसहाय्यं दिलं जातं. (३) इतर नैमेत्यिक खर्चासाठी पहिल्या दोन वर्षासाठी दरवर्षी १० हजार रुपये आणि पुढील दोन वर्षासाठी दरवर्षी २०,५०० रुपये अर्थसहाय्य दिलं जातं. (४) दिव्यांगांना त्यांच्या सहाय्यासाठी दरमहा २००० रुपये दिले जातात. याचा उपयोग दिव्यांगांना सोबत अथवा लेखनिक म्हणून मदत करणाऱ्यांचे सेवा शुल्क म्हणून करता येऊ शकतो.

संपर्क– संकेतस्थळ- /www.ugc.ac.in/svsgc/ आणि

https://svsgc.ugc.ac.in/

०००

(१०)यूजीसी रिसर्च फेलोशीप इन सायंस फॉर मेरिटोरिअस स्टुडंट्स-

 

विज्ञान विषयात प्रगत संशोधन करुन पीएचडी घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थीनी आणि विद्यार्थ्यांसाठी, ही योजना सुरु केली आहे. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत दरमहा ८ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केलं जातं. तसेच दरवर्षी इतर खर्चासाठी ६००० रुपयाचं सहाय्य केलं जातं.(वेळोवेळी यामध्ये बदल होत असतो.)

ही शिष्यवृत्ती प्रारंभी दोन वर्षासाठी दिली जाते. त्यानंतर तज्ज्ञांकडून संशोधनाच्या कामाचं मूल्यमापन केलं जातं. हे काम समाधानकारक असल्यास पुढील तीन वर्षासाठी शिष्यवृत्ती सुरु ठेवली जाते.

समजा संशोधनाचं काम समाधानकारक नसल्यास, त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणखी एक वर्ष दिलं जातं. त्यानंतर पुन्हा मूल्यमापन करण्यात येऊन आणखी दोन वर्षासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. अशाप्रकारे शिष्यवृत्तीचा कालावधी पाच वर्षाचा असून त्यात कोणत्याही प्रकारे वाढ केली जात नाही. शिष्यवृत्तीच्या काळात सार्वजनिक सुट्यांसह कमाल ३० सुट्या दिल्या जातात. शिष्यवृत्ती काळात महिला संशोधकांना बाळंतपणासाठी १३५ दिवसांची रजा दिली जाते. या काळात पूर्ण शिष्यवृत्ती दिली जाते.

विज्ञान शाखेतील प्रगत संशोधनासाठी यूजीसीने मान्यता प्रदान केलेल्या विद्यापीठांच्या संशोधन केंद्रात (सायंस डिपार्टमेंट/ पोटेंशिअल फॉर एक्सलंस इन सायंस) पीएचडीसाठी नोंदणी केलेले उमेदवारच या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात. संबंधित विद्यापीठामार्फत उमेदवाराची निवड केली जाते. त्यासाठी उच्चस्तरीय निवड मंडळामार्फत मुलाखत घेतली जाते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव यूजीसीला कळवण्यात आल्यावर संबंधित विद्यापीठाकडे शिष्यवृत्ती रक्कम वळती केली जाते.

महाराष्ट्रातील संशोधनाचे विषय-

सध्या,पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि एसएनडीटी विद्यापीठातील संशोधन केंद्रांमध्ये पुढील विषयांमध्ये संशोधन करण्यासाठी फेलोशीप मिळू शकते-

(१) अन्न आणि जैव रासायनिक अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माण शास्त्र, रासायनिक अभियांत्रिकी, रसायनशास्त्र, हरीत तंत्रज्ञान,(मुंबई विद्यापीठ), (२) भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, सांख्यिकीशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र (पुणे विद्यापीठ), (३) गृहविज्ञान (एसएनडीटी विद्यापीठ).

याशिवाय देशभरातील विविध विद्यापीठातील संशोधन केंद्रामध्ये, जैवविविधता, पर्यावरण शास्त्र, हिमालयाचा अभ्यास, जैववैद्यकीय विज्ञान, क्रीडा विज्ञान, हर्बल सायंस, मोबाइल कॉम्प्युटिंग, ॲण्ड कम्युनिकेशन ॲण्ड नॅनोसायंस, मॉर्डन बॉयलॉजी, नॅनो सायंस इन बॉयलॉजी, एरोस्पेस इंजिनीअरिंग, वाटर रिसोर्सेस, मरीन सायंस, रेडियो फिजिक्स, सॉलिड स्टेट अॅण्ड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, अशा सारख्या विषयांमध्ये संशोधन करणाऱ्या उमेदवारास ही शिष्यवृत्ती मिळू शकते.

संपर्क-www.ugc.ac.in,दूरध्वनी- ०११-२३२३६३५१

००००

 परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

साता समुद्रापलीकडील शिक्षण म्हणजेच अमेरिका-ब्रिटन-कॅनेडा-ऑर्स्टेलिया-स्वीडन-स्वीत्जर्लंड-इटली-फ्रांस-नेदलँडस-जर्मनी अशासारख्या देशांमध्ये शिकण्याची इच्छा अनेक प्रज्ञावंत आणि महत्वाकांक्षा मुलींना असते. या देशातील शिक्षणाचा खर्च हा फार मोठा असल्याने अपवाद वगळता पालकमंडळी मुलींना परदेशातील शिक्षणासाठी पाठवण्यासाठी धजावत नाही.मात्र आता त्याची काळजी करण्याची गरज नाही,कारण महाराष्ट्र शासनामार्फत परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी खुल्या संवर्गातील उमेदवारांनाही  परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शिष्यवृत्तीसाठी निवड करताना ३० टक्के जागांवर महिलांना प्राधान्य दिलं जातं. या शिष्यवृत्तीसाठी लाभ घेऊ इच्छिणा-या मुलींना जागतिक पातळीवर पहिल्या २००  क्रमांकात असणाऱ्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळणं आवश्यक ठरतं. ही क्रमवारी टाइम्स हायर एज्युकेशन (THE) किंवा क्वॅकक्वारेल्ली सायमंडस (QS) या दोन पैकी कोणत्याही एका संस्थेने निर्धारित केलेली असावी.

या शिष्यवृत्तीअंतर्गत पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी १० आणि पीएचडीसाठी निवड झालेल्या उमदेवारांसाठी १० अशा  एकूण २० शिष्यवृत्ती आहेत. या शिष्यवृत्ती कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधि, अभियांत्रिकी/वास्तुकला आणि औषधीनिर्माण शास्त्र या विषयांच्या अभ्यासासाठी दिल्या जातात. अभियांत्रिकी आणि वास्तुकला शास्त्र अभ्यासक्रमासाठी चार शिष्यवृत्ती असून इतर सर्व विषयांसाठी प्रत्येकी एक शिष्यवृत्ती आहे.

शिष्यवृत्ती

या शिष्यवृत्तीमध्ये संबंधित मुलीला प्रवेश मिळालेल्या अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्काचा समावेश आहे. ही रक्कम तंत्रशिक्षण विभागामार्फत संबंधित संस्थेला थेट अदा केली जाते. (परदेशातील शिक्षण संस्था किंवा विद्यापीठाच्या प्रवेश पत्रात नमूद शैक्षणिक शुल्कात भविष्यात काही कारणास्तव वाढ झाल्यास वाढीव रक्कम दिली जाईल. मात्र त्यासाठी संबंधित देशातील भारतीय उच्चायुक्तांची शिफारस आवश्यक राहील.) या मुलींचा परदेशातील कालावधीसाठीचा निर्वाह भत्ता, परदेशातील त्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. त्यासाठी त्याला भारतात राष्ट्रीयकृत बँकेत आणि परदेशात अधिकृत बँकेत खाते उघडणे बंधनकारक आहे. याच खात्यावर त्याची शिष्यवृत्ती डिजिटली अदा केली जाईल. ही रक्कम संबंधित संस्थेनं ठरवलेली अथवा शासनानं निर्धारित केल्याप्रमाणे असेल.

प्रवेश घेण्यासाठी जाताना व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर भारतात परत येण्यासाठी विमानाचा खर्च (इकॉनॉमी क्लास) दिला जाईल. परदेशातील कालावधीत संबंधित शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिल्यानुसार वैयक्तिक आरोग्य विमा काढावा लागेल. त्यासाठीचा खर्च शासन देईल.

हा लाभ मिळण्यासाठी परदेशी शिक्षण संस्थेतील प्रत्येक सत्राची परीक्षा उत्तीर्ण होणं आवश्यक असून त्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्थेचं प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि प्रगती अहवाल दर सहा महिन्याला शासनास सादर करावं लागेल.

अभ्यासक्रमांचे विषय

अभियांत्रिकी शाखेमध्ये मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्रॉडक्शन, इंडस्ट्रिअल, एनव्हीरॉन्मेंटल, पेट्रोकेमिकल, मायनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ॲण्ड टेलिक्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी/ इन्फॉर्मेशन सिस्टिम/ इन्फॉर्मेशन सायंस/ कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंग, बायोटेक्नॉलॉजी, जेनेटिक इंजिनीअरिंग, नॅनो टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सायबर लॉ/सायबर सिक्युरिटी, बायोमेडिकल इंजिनीअरिंग, क्लायमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि आर्किटेक्चर अशा २१ विषयांचा सध्या समावेश आहे.

    व्यवस्थापन शाखेत एमबीए (फायनांस, मार्केटिंग, ह्युमन रिसोर्स, सिस्टिम ॲनॅलिीसीस) आणि हॉटेल मॅनेजमेंट या विषयांचा समावेश आहे.

विज्ञान शाखेत- कृषी, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, सामान्य विज्ञान, पशुवैद्यकीय, उद्यानविद्याशास्त्र या विषयांमध्ये शिष्यवृत्ती मिळू शकते. (या शिष्यवृत्ती अंतर्गत विज्ञान/अभियांत्रिकी शाखेतील विषय ढोबळ मानाने ठरवण्यात आले असले तरी सध्याच्या काळातील नव्या उदयमान विषयांचा सुध्दा विचार केला जाऊ शकतो. या विषयांमध्ये ॲटमोस्फेरिक सायंस, ॲडॅप्टेशन ॲण्ड मिटिगेशन ऑफ क्लायमेंट चेंज, ॲटोमेशन ॲण्ड आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रिन्युएबल एनर्जी, एनर्जी इफिसियंसी टेक्निक्स, बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बेसिक ॲनॅलिटिक्स आदींचा समावेश आहे.)

 कला आणि वाणीज्य शाखेमध्ये समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि वा‍णीज्य विषयांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तर पदवी किवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी मुलीने मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेतून पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींनी पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण करणं आवश्यक आहे.

संपर्क – संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय, ३, महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स क्रमांक १९६७, मेट्रो चित्रपट गृहाच्या विरुध्द दिशेला, दूरध्वनी- ०२२-२२६४११५०, मुंबई- ४००००१, http://www.dtemaharashtra.gov.in/

 

सुरेश वांदिले

 

 

संपर्क – संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय, ३, महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स क्रमांक १९६७, मेट्रो चित्रपट गृहाच्या विरुध्द दिशेला, दूरध्वनी- ०२२-२२६४११५०, मुंबई- ४००००१, http://www.dtemaharashtra.gov.in/