पारदर्शक, सर्वसमावेशक व कार्यक्षम

पारदर्शक, सर्वसमावेशक व कार्यक्षम

राज्य शासनाने ऑनलाईन प्रशासनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला आळा घालून पारदर्शक प्रशासन राबविण्यास सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील विलंब टळण्यास मदत होत आहे. तसेच सर्वांना समान न्याय मिळतो.

प्रशासन चालविण्यासाठी तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता व कार्यक्षमता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर शासनाचे सुशासनात रुपांतर करण्यात येत आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरणार असून राज्य शासन त्यावर भर देत आहे.

विहित वेळेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सेवा हमी अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला.  माहिती तंत्रज्ञानाआधारीत आपले सरकार वेबपोर्टलच्या माध्यमातून 399 सेवा ऑनलाईन दिल्या जातात.  या माध्यमातून एकूण 1.14 कोटी अर्ज प्राप्त झाले. त्यातून 1.08 कोटी प्रकरणांमध्ये सेवा पुरविण्यात आल्या. 88 टक्के सेवा विहित कालावधीत पुरविण्यात आल्या.  

आपले सरकार या पोर्टलवर सुरू केलेल्या तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये एकूण 1.77 लाख ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 85 टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. 78 टक्के नागरिक या तक्रार निवारणावर समाधानी असल्याचे त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवरूनदिसते.

ऑनलाईन शेततळे योजना राबविल्यामुळे अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आली. एकूण 2 लाख 83 हजार 620 शेततळ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 51 हजार 369 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून 204 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहेत.  

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे सध्या राज्यात 2.5 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल झाल्या आहेत. आधार लिंकिगमुळे सुमारे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या आहेत. रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये ई पॉस उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. डिजिटायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली आहे.

उद्योग विभागाच्या मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातून 748 घटकांच्या 891 अडचणी ऑनलाईन स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यात आले असून 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मैत्री प्रकल्पाचा फायदा झाला आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवर जनतेस ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी राज्यामध्ये 30,000 आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत.  या केंद्रामधून सर्व शासकीय सेवा नागरिकांना दिल्या जाणार आहेत (जी टू सी).

महसूल विभागाच्या अतंर्गत सात बारा संगणकीकरणाचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड हे तीन जिल्हे वगळता इतर ठिकाणी ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन सात बारा देण्यास सुरूवात होणार आहे.

महानेट प्रकल्पामध्ये सुमारे 29 हजार गावांमध्ये शाश्वत इंटरनेट सेवा पुरविणार असून डिसेंबर 2018 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याकडून 1200 कोटी तर केंद्राकडून 2800 कोटी असे एकूण 4 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्य शासनामार्फत विविध विभाग आपल्या स्तरावर नोकर भरती करत होती. मात्र आता सर्व विभागांच्या नोकर भरतीसाठी एकत्रच परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यासाठी महापरीक्षा या वेबपोर्टलद्वारेच भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यासाठी ही वेबपोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून पारदर्शक कामामुळे सुमारे दीड  कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे.

राज्यातील जनतेला सुविधा देण्याबरोबरच भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत आहे.