संकल्प ते मुक्तीसाठी महाराष्ट्राचे समर्थ योगदान

संकल्प ते मुक्तीसाठी महाराष्ट्राचे समर्थ योगदान

आपला देश सध्या एका संक्रमणातून जात आहे. हे संक्रमण आहे देशाला एका नव्या उंचिवर नेऊन ठेवण्याच्या महत्वाकांक्षेला मूर्त रुप मिळावे म्हणून प्रयत्नांची दिशा सुनिश्चित करण्याचे. नवा भारत घडवण्याचे स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांनी बघितले आहे. माजी राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे अब्दूल कलाम यांनी सांगितलं होतं की कोणतेही स्वप्न हे दिवसा बघा आणि त्याचा पाठपुरावा करा. श्री मोदी यांनी नव भारताच्या निर्मितीचे बघितलेले हे स्वप्न असेच दिवसा बघितलेले आहे. हे स्वप्न वास्तवात यावे यासाठी त्यांनी स्वंयस्पष्ट दिशा निर्धारित केली आहे. त्यांनी या दिशेला दिलेले नाव आहे, संकल्प ते सिध्दी.

९ ऑगस्टच्या क्रांतीदिनी प्रधानमंत्र्यांनी याचे सुतोवाच केले. यासाठी त्यांनी ९ ऑगस्टचाच दिवस निवडला कारण, गांधीजींनी या दिवशी १९४२ साली इंग्रजांना चले जाव असे ठणकावून सांगितले आणि पुढे पाच वर्षात म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पाच वर्षाच्या कालावधीत क्रांती घडली. अशीच क्रांती श्री मोंदी यांना घडवायची आहे. ९ ऑगस्ट २०१७ ते १५ ऑगस्ट २०२२ या पाच वर्षात त्यांना भारत भ्रष्टाचार मुक्त, दारिद्र्य मुक्त, संप्रदाय मुक्त,जातवाद मुक्त, अस्वच्छता मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करावयाचा आहे. त्यासाठी त्यांनी हा, संकल्प ते सिध्दी म्हणजेच, आजच्या काळातला अनेक अनिष्ट बाबींसाठी चले जावचा नारा दिला आहे. यासाठी त्यांनी प्रत्येक भारतीयास शपथबध्द व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गांधीजींनी १९४२ साली हीच अपेक्षा प्रत्येक भारतीयाकडून व्यक्त केली होती. तेव्हा प्रत्येकाने आपले सर्वस्व दिले आणि देशाला पारतंत्र्याच्या बेडीतून मुक्त केले. लोकांची ही सामूहिक शक्ती कोणतेही शिवधनुष्य उचलण्यास समर्थ असल्याचे श्री मोदी चांगलेच जाणतात. त्यामुळेच त्यांनी प्रत्येकास संकल्प ते सिध्दी या महायज्ञात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

सबका साथ सबका विकास

गेल्या तीन वर्षापासून भारत सरकारने सबका साथ सबका विकास हा नारा देत विकासाला मानवी चेहरा देऊन देशाच्या सर्वसमावेशकता या मूळ गाभ्यास कुठेही बाधा पोहचणार याची खबरदारी घेतली आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षात प्रत्येक घटकांसाठी अनेक नाविण्यपूर्ण योजना कार्यान्वित झाल्या. यामध्ये उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, बेटी बचाव बेटी पढावो योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना, सुकन्या समृध्दी योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम सिंचन योजना, गरिब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधी योजना, किसान विकास पत्र, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आणि नुकतीच जाहीर झालेली सौभाग्य योजना यांचा ठळकरीत्या उल्लेख करता येईल. या सर्व योजनांच्या मुळाशी गरिबांचे कल्याण हा हेतू आहेच शिवाय त्यांना सक्षम करण्याचेही अनुस्यूत आहे.

दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने या योजनांच्या माध्यमातून टाकलेले पाऊल केवळ दमदारच नसून प्रधानमंत्र्यांच्या संकल्प ते सिध्दी या भव्य स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी मोठे योगदान देण्याची क्षमता ठेऊन आहे.

ऐतिहासिक नोटाबंदी

भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला तो क्रांतीकारी होता. अशी हिम्मत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या सुध्दा जगातील देशांना करता आलेली नाही. काळापैसा बाहेर काढणे, दहशतवांद्यांना अशा पैशाचा लाभ मिळू न देणे आणि अर्थव्यवस्थेतील साचलेपण दूर सारणे याबाबी साध्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. देशातील सामान्य नागरिकांना याचे महत्व निश्चितच पटले असून प्रांरभी काही त्रास होऊनही त्यांनी  या निर्णयाच्या पाठिमागे ठामपणे उभे राहून देशकार्यासाठी आपलेही योगदान दिले.

कोणतीही क्रांती होते तेव्हा काही पडझडी अपेक्षितच असतात. जगातल्या सर्व क्रांतीचा हाच इतिहास आहे. नोटाबंदीनंतरही काही पडझड अपेक्षित होती. पण अशा क्रांतीचे चांगली फळे एका विशिष्ट कालावधीनंरत दिसायला लागतात. नोटाबंदीचा निर्णय हा सुध्दा संकल्प ते सिध्दी मधील भ्रष्टाचारमुक्त भारताला नवनिर्माणाच्या दिशेने घेऊन जाणारा महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर ऑगस्ट २०१७ अखेर ९२ हजार २८३ कोटी महसूल संकलन झाले. ही बाब नोटाबंदीच्या निर्णयाशी अप्रत्यक्षरीत्या जोडता येते. एकूण अपेक्षित जीएसटी दात्यांपैकी जवळपास ६५ टक्क्यांनी जीएसटी चुकता करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरची ही आकडेवारी आहे. १०० टक्के जीएसटी दाते या प्रक्रियेत सहभागी होतील तेव्हा ही आकडेवारी वाढलेली असेल.

नोटाबंदीनंतर लोकांचा बचतीकडे ओढा वाढून अधिकाधिक नागरिक भांडवली बाजारात म्युच्यूएल फंडांकडे वळू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडील तरलता (लिक्विडिटी) १०.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. वर्षभरापूर्वी ती ५.२ लाख कोटी रुपये होती. तरलेत वाढ झाल्याने बँकांनी व्याजदर कमी केले. नोटाबंदीनंतर १५,४९७ कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्तप्न किंवा काळा पैसा उघडा झाला. मागील वर्षीपेक्षा ही वाढ ३८ टक्क्यांची आहे. बँकामध्ये जमा झालेला पैसा हा कदाचित काळा पैसा असण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. त्यामुळे आता ऑपरेशन क्लिन मनी ही मोहीम ३१ जानेवारी पासून सुरु    झाली आहे. त्यामध्ये १८ लाख संशयास्पद खात्यांची छाननी सुरु करण्यात आली आहे. आयकर परताव्यांमध्ये ३४ टक्के वाढ झाली तर वैयक्तिक प्राप्तिकराचे अग्रिम कर संकलन ४२ टक्क्यांनी वाढले.

नोटाबंदीनंतर डिजिटल अर्थकारणासा गती मिळावी यासाठी प्रयत्न केले गेले. ही एक नवी सुरुवात होती. नियमित स्वरुपाच्या कार्यशैलीत बदल झाला की काही काळ त्याचा त्रास होतो. बदल स्वीकारण्यास आपण नाखुष असतो. तसे याचेही झाले. पण आता डिजिटल व्यवहार वाढण्याची चिन्हे आहेत. डिजिटल व्यवहारवाढीतूनच पारदर्शकतेला अधिक चालना मिळणे अपेक्षित आहे.

सेवा आणि वस्तू कराचे वर्णन प्रधानमंत्री यांनी गुड आणि सिम्पल टॅक्स असे केले आहे. एक कर एक देश ही संकल्पना आतापपर्यंत केवळ कागदावरच होती. त्यास मूर्तरुप आणण्यासाठी चर्चाच होत राहिल्या मात्र प्रधानमंत्र्यांनी त्यापलिकडे जाऊन निर्णायक स्वरुपाची कृती केली. करजंजळातून मुक्तीच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

अस्वच्छतेपासून मुक्ती

अस्वच्छतेपासून मुक्तीचा मोठा लढाच श्री मोदी यांनी आरंभला आहे. त्यास आता दोन वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. अस्वच्छता ही आपली दुसरी ओळख होऊ घातली असताना श्री मोंदिनी या समस्येच्या सोडवणुकीकडे प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले. अतिशय प्रभावीरीत्या स्वच्छ भारत अभियानाचा शंख फुंकला. देशातील प्रत्येक नागरिकास स्वच्छतेचा पाईक बनण्याची प्रेरणा दिली. आपले या स्वच्छतेशी काय घेणे देणे अशी नकारात्मक भूमिका घेऊन जगणाऱ्या भारतीयांना अस्वच्छेविरुध्द लढण्याची प्रवृत्त केले. गेल्या तीन वर्षात या अभियानास उत्तम असा प्रतिसाद मिळला आहे. कित्येक गावे हागणदारी मुक्त झाली आहेत. उघड्यावर शौचालयास जाण्याची प्रवृत्ती निश्चितपणे कमी होत आहे. शहरी भागातील कचरामोठ्या संख्येने काढला जात आहे. नदी किनारे ,समुद्र किनारे स्वच्छ होत आहेत. हीच गती आणि उत्साह कायम राहिला तर २०२२ पर्यंत संपूर्ण भारतात स्वच्छतेचा एक नवा अध्याय सुरु झालेला आपणास दिसू शकतो. जगाच्या इतिहासाच हा अभूतपूर्व असा विक्रम ठरेल.

संप्रदायमुक्ती आणि जातवाद मुक्ती

नवा भारत घडवण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य अत्यावश्यक ठरणार आहे. त्यामुळेच संप्रदायमुक्ती आणि जातवाद मुक्ती हे महत्वाचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. या दोन बाबींनी अनेक अर्थाने देशाचे नुकसानसच केले आहे.
भारतातील जाती, या निबंधात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, भारत हा अनेक वंशांच्या मिश्रणातून निर्माण झालेला देश असल्याचे मत मांडले आहे. हिंदू व्ह्यू ऑफ लाइफ, या ग्रंथात डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी सुध्दा अशीच भूमिका मांडली आहे. आपल्या देशात भिन्न वंशियांच्या मिश्रणाची प्रक्रिया आठ ते दहा हजार वर्षापासून सुरु आहे. येथील जाती एकमेकांपासून अलग असल्यातरी त्यांच्यामध्ये या भूमिची सांस्कृतिक एकता सामावलेली असून ती अतिशय खोलवर अशी आहे..

ही बाब लक्षात घेता आपणा सर्वांना एकदिलाने आणि एका मनाने राष्ट्र कार्यासाठी एक होणे गरजेचे आहे. एकता आणि एकात्मता हीच आपली खरी शक्ती आहे. या शक्तीच्या एकत्रित आविष्करणातून संकल्प ते सिध्दीचा प्रवास यशदायी ठरणार आहे.

महाराष्ट्राचा संकल्प

देशाच्या या संकल्प सिध्दीच्या कार्यात महाराष्ट्राने अग्रेसर राहण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी भ्रष्टाचार मुक्ती, करजंजाळातून मुक्ती, अस्वच्छतेतून मुक्ती, प्रदुषणातून मुक्ती

,शेतकऱ्यांची कर्जापासून मुक्ती,दुष्काळापासून मुक्ती,बिल्डरांच्या मनमानीपासूनचा संकल्प केला आहे.या संकल्पानुसार महाराष्ट्राने विविध निर्णय घेतले आहेत. धोरणे आखली आहेत. योजना कार्यान्वित केल्या आहेत.

कर्जापासून मुक्ती

शेतकऱ्यांना कर्जापासून मुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्राने देशातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी घोषित केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना या नावाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ३४ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. यामध्ये सरसकट दीड लाख रुपयांची कर्ज माफीचा समावेश आहे. वेगवेगळया प्रकारच्या कर्जमाफीच्या सूत्रानुसार साधारणत: ८९ लक्ष शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी नव्याने कर्ज मिळवण्यासाठी प्राप्त होतील. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ,गतिमान आणि त्रुटीरहीत व्हावीसाठी ऑनलाइन केली गेली आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेताला शास्वत स्वरुपाचे पाणी मिळावे ,त्याच्या उत्पदनात वाढ व्हावी आणि दुष्काळापासून मुक्ती मिळावी यासाठी महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजना अतिशय प्रभावीरीत्या राबवली जात आहे. ही लोकचळवळ झाली असून त्याद्वारे जलसंधाराणाची कोट्यावधी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानातून गावागावांमध्ये कितीतरी कामे मूर्त स्वरुपात आली. नद्यानाल्यांचे गाळ काढले गेले. शेततळी झालीत. नाल्यांचे रुंदीकरण झाले. लोकांनी या कामांमध्ये भरभरुन योगदान दिले. एकदिलाने जेव्हा अशी कामे होतात तेव्हा त्याला फळेही उत्कृष्ट येतात. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात ११ हजार ४९३ गावांमध्ये जलसंधारणांची विविध ३ लाख ९७ हजारांहून कामे पूर्ण झाली आहेत. यामुळे २१.११ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर टँकरमुक्ती झाली आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात ६,२०० टँकर्सने पाणी पुरवठा केला जात होता. यंदा ही संख्या १२शेवर आली. १२ शेच्या आसपास गावे टँकरमुक्त झाली असून आणखी ५ हजार गावे टँकरमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. कर्जमुक्ती ते दुष्काळमुक्तीचा हा प्रवास राज्यातील शेतकऱ्यांना समृध्दीच्या नव्या दिशा दाखवणारा ठरणार आहे. या सोबतच गाळयुक्त शिवाय, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण अशा योजनाही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या कामांमध्ये नद्या आणि नाले पुनुरुज्जीवित झाली आहेत. शेतीतील उत्पादन वाढले आहे.काही ठिकाणी दुबार पिके घेण्यास प्रारंभ झाला आहे.

प्रदुषण मुक्ती

महाराष्ट्रात प्रदुषण मुक्तीसाठी योग्य दिशेने काम सुरु आहेत. विशेषत: महावृक्षलागवडीचा कार्यक्रम यशस्वी होत आहे. गेली दोन वर्षे याला चांगले यश मिळाले. यंदा पाचकोटीहून अधिक वृक्ष लागवड करण्यात आली. २०१८ मध्ये १३ कोटी आणि २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. पर्यावरण रक्षणसाठी १ कोटी नागरिकांचा सहभाग असलेल्या हरित सेनेची निर्मिती करण्याच्या संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्यासाठी आतापावेतो ३० लाख नागरिकांनी सदस्यत्व स्वीकारले आहे. मराठवाड्यात वनाचे प्रमाण कमी असल्याने दर तीन-चार वर्षानी पाणीटंचाई व दुष्काळस सामोर जावे लागायचे त्यामुळे मराठवाड्यात मोठ्याप्रमाणावर वृक्ष लागवड, वृक्षसंवर्धन यासाठी निवृत्त सैनिकांच्या सहाय्याने १४८ इको बटालियन स्थापन करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या रिकाम्या जागेत  आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

वायु आणि जलप्रदूषण मुक्ती

औद्योगिकीकरण आणि नागरिकरणामुळे वायु आणि जलप्रदूषणाची पातळी धोकादायक पातळीवर पोहचली आहे. या दोन्ही प्रदूषणामुळे नागरिक अनेक आजारांना बळी पडत आहेत. हवेची गुणवत्ता चिंताजनक पातळीपर्यंत पोहचली आहे. तथापी राज्यशासन  या समस्यांच्या निराकरणासाठी अनेक उपाययोजना करित आहे. अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर व उल्हासनगर या १७ शहरांमध्ये हवा गुणवत्तेची पातळी निर्धारित राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आहे. अशा शहरातील हवेचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारतीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई (आय.आय.टी), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(नीरी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हवा गुणवत्ता सनियंत्रण, शुद्ध हवा संकल्प- महाराष्ट्र २०२२ या प्रकल्पाची सुरुवात झाली आहे.

राज्यातील ४९ नदी पाण्याचे पट्टे प्रदुषित असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अभ्यासात आढळून आले. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने याअनुषंगाने केलेल्या तपासणित १४ नद्यांचे पट्टे अप्रदुषित निघाले. उर्वरित नद्यांमधील प्रदुषण कमी करुन पाण्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नमामी गंगे या प्रकल्पाच्या धर्तीवरच चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नमामी चंद्रभागा ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यासाठी नमामि चंद्रभागा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मुळा- मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी ९९० कोटींचा निधी केंद्राने मंजूर केला असून महानगरपालिकेतर्फे विविध कामांना प्रारंभ झाला आहे

राष्ट्रीय व राज्य नदी कृती योजनेअंतर्गतही प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जलसिंचन, जलयुक्त शिवार, शेततळे, नदी खोलीकरण व सरळीकरण यामुळे नद्यांचे स्त्रोत वाढले आहे. स्मार्ट शहर या योजनेमध्ये २५ टक्के निधी सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राखून ठेवणे संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिकेस बंधनकारक केले आहे. या सर्व उपायांमुळे नद्यांमधील प्रदूषण कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र पदूषण मंडळाने वीटभट्ट्यांमुळे होणारे हवा प्रदूषण, खनीज पदार्थांच्या चढउतारामुळे व साठवणुकीमुळे होणरे प्रदूषण ,टायर्सपासून तेल निर्माण करणारे उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण, दगडखाणीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे अभ्यासगट स्थापन केले आहे. या अभ्यासगटांनी काही तांत्रिक उपाय योजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार धुलीकण संकलन केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. पर्यावरणपूरक उत्पादनांसाठीची मार्गदर्शन तत्वे मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. कारखान्यांच्या प्रदूषण पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यावरण दक्षता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी “ वायू ” या संयंत्रणेची उभारणी मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषण नियम २०००ची अंमलबजावणी सुयोग्यरीत्या करण्यासाठी ध्वनी प्राधिकारी नियुक्त केले आहेत. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणारे राज्यातील ७५ कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहे. प्लास्टिक कॅरीबॅगवर बंदी आणण्याचा निर्णय गुढीपाडव्यापासून घेण्यात येणार आहे. कागदी पिशव्यांचा अधिकाधिक वापर नागरिकांनी करावा यासाठी प्रबोधन करण्यात येणार आहे.

अस्वच्छेतपासून मुक्ती

महाराष्ट्रात नागरी आणि ग्रामीण भागात स्वच्छता अभियानाचे काम अतिशय वेगवाग रितीने होत आहे. त्यामुळे स्वच्छता अभियानात राज्याने उत्तम काम केले आहे. शौचालय बांधण्याच्या उपक्रमाची प्रभावीरीत्या अंमलबवजावणी झाल्यने सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, वर्धा, सांगली, ठाणे, भंडारा, पुणे, नागपूर, गोंदिया हे ११ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले आहेत. उर्वरित २३ जिल्हे २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 163 तालुके, 26 हजार गावे ,18 हजार 500 ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त झाल्या आहेत. सिंधुदूर्ग जिल्ह्याने स्वच्छतेमध्ये देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. 2 ऑक्टोबर 2014 नंतर ग्रामीण भागात 43 लाखापैक्षा अधिक वैयक्तीक शौचालये बांधण्यात आली. मागील तीन वर्षात वैयक्तीक शौचालयाची व्याप्ती 85 टक्क्यांपर्यंत वाढली.

महाराष्ट्रात गुड मार्निंग पथके सकाळी गावात फिरुन उघड्यावर शौच करणाऱ्या व्यक्तींनी फुले देउुन, त्यांनी पुन्हा असे करु नये यासाठी प्रेरित करतात. जिल्हा परिषदेचे अधिकाऱ्यांना एक एक गाव दत्तक घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या गावात मुक्काम करुन हे अधिकारी स्वच्छतेविषयी मार्गदर्शन करतात. जालना जिल्हयात लोटाबंदी उपक्रम राबवण्यात आला. १८ लाख कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यांना स्वच्छतेचे महत्व समजावून सांगण्यात आले. शौचालय बांधण्याच्या कार्यक्रमाला गती येण्यासाठी एकाच दिवसात जास्तीत जास्त खड्डे करण्याचा उपक्रम घेण्यात आला. उस्मानाबाद जिल्हयाने १९ तासात १० हजार पेक्षा जास्त खड्डे खोदले. लातूर जिल्हात १२ तासात ८ हजार खड्डे खोदण्यात आले. 9 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत उघड्यावर शौचास बसण्यापासून मुक्ती हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. स्वच्छता कार्यक्रमात लोकसहभाग अधिक वाढावा नव-नवीन कल्पना, तंत्रज्ञान यांचा वापर व्हावा या उद्देशाने नुकतीच स्वच्छथॅान ही राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आली . या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या स्वच्छ रेडिओ या उपक्रमाला राष्ट्रीय पातळीवर दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. महाराष्ट्र स्वच्छ रेडिओ म्हणजे स्वच्छता अभियानात राबवित असलेले विविध उपक्रम, कार्यक्रम यांचे दररोज माहिती देणारे बातमीपत्र. ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर देण्यात येते.  २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारत करण्याचे उदृीष्ट प्रधानमंत्री महोदयांनी निर्धारित केले आहे. मात्र राज्यात हे उद्दिष्ट्य मार्च 2018 पर्यंतच पूर्ण करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केला आहे.

राज्यातील नागरी भागात २ ऑक्टोबर २०१९पर्यंत सर्वशहरे घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 31 जुलै, 2017 पर्यंत 15 महानगरपालिका व 268 नगरपरिषदा / नगरपंचायती अशी एकूण 350 हून अधिक शहरे हागणदारी मुक्त झाली आहेत. 8 महानगरपालिका व 34 नगरपरिषदा / नगरपंचायती अशी एकूण 42 शहरांनी हागणदारी मुक्तीचा ठराव केला असून तपासणीच्या विविध टप्प्यावर आहेत. हागणदारी मुक्त शहरांच्या तपासणीसाठी त्रयस्त संस्थेने केलेल्या तपासणीत देशातील 10 शहरांमध्ये राज्यातील पाचगणी, कागल, मुरूगुड, पन्हाळा व वेंगुर्ला या 5 शहरांचा समावेश आहे.या संस्थेची नियुक्ती केंद्रशासनाने केली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत शहरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक महसूली विभागाकरिता एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत राज्यातील सर्व शहरांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जातील. आता पर्यत 22 शहरांचे प्रकल्प तयार झाले आहेत.केंद्र शासनाच्या निधीच्या पहिला हप्ता प्राप्त

झाल्याने कामांना प्रारंभ झाला आहे. सर्व शहरांमध्ये घनकचरा विलगीकरण मोहीम (at Source Waste Segregation)  दिनांक 1 मे, 2017 पासून राबविण्यात येत आहे. विलगीकरण केलेल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्यात येतो. या खताच्या विक्री व विपणनासाठी “महा हरित सिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड नोंदणी केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात राज्यातील अनेक नगरपालिका व नगरपरिषदांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर नगर परिषदेने तर प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा उपयोग रस्ते बांधणीसाठी करण्याचा अभिनव उपक्रम राबवला आहे.

भ्रष्टाचारमुक्ती

भ्रष्टाचारमुक्ती साठी राज्यशासनाने पारदर्शकतेला अधिकाधिक महत्व देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्याअनुषंगाने सेवा हमी अधिनियमाची राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ” पारदर्शकता आणि  जबाबदारीत शासन तडजोड करणारनाही. अधिक चांगल्या सेवा पुरविणे आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याकरिता सुधारणा हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील.विकासाची फळे ही शेवटच्या माणसाकडे आणि शेवटच्या मैलांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत ” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले  आहे.

आपले सरकार वेबपोर्टलद्वारे ३९९ सेवा ऑनलाइन दिल्या जातात. आतापावेतो १.१४ कोटी अर्ज प्राप्त झाले. १ कोटीहून अधिक प्रकरणांमध्ये सेवा पुरवण्यात आल्या. हे प्रमाण ८८ टक्के आहे. याच पोर्टलवर १ कोटी ७७ लाखर तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ८५ टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. ७८ टक्के नागरिकांनी या निराकरणावर समाधान व्यक्त केले. शेततळ्यांसाठीची अर्ज प्रक्रिया ही ऑनलाइन पध्दतीने राबवण्यात आली. २ लाख ८३ हजाराहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. ५१ हजारपेक्षा अधिक शेततळी बांधून पूर्णही झालीत. अडीच कोटी शिधापत्रिकांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले. आधार लिंकिगमुळे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते.  डिजिटायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली.

उद्योग विभागाच्या मैत्री या ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे 748 घटकांच्या 891 अडचणींचे निराकरण केले गेले . 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना या ऑनलाइन यंत्रणेचा फायदा झाला. ग्रामपंचायत पातळीवर 30,000 आपले सरकार ऑनलाइन सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड हे तीन जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये ऑक्टोबरपासून ऑनलान सात बारा दिला जाणार आहे. महानेट प्रकल्पामध्ये 29 हजार गावांमध्ये शाश्वत इंटरनेट सेवा पुरवली जाईल. डिसेंबर 2018 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. डिजिटायझेशनच्या निर्णयामुळे ४०,९१३ गावांच्या कायापालटाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालीआहे. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांच्या परीक्षा महापरीक्षा या वेबपोर्टलद्वारेच  घेण्यात येतील. याचा सुमारे दीड  कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे.

‘महा डीबीटी’  या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून ५००० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील. यामुळे शिष्यवृत्ती वाटपातील गैरव्यवहार संपुष्टात येईल. सुयोग्य ५० लक्ष विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळू मिळेल. निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार व गुणवत्ता असलेले प्रकल्प ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक असल्याने महावास्तू या वेबपोर्टल माध्यमातून इमारत बांधणी प्रकल्पाचे गैरव्यवहार थांबतील. त्यामुळे  भ्रष्टाचाराला वाव उरणार नाही. कर्जमाफीचे अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक केल्याने खऱ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यालाच कर्जमाफिचा लाभ मिळणे सुनिश्चित झाले आहे.

बिल्डरांच्या मनमानीपासून मुक्ती

बिल्डरांच्या मनमानीपासून मुक्तीसाठी महारेरा (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी- स्थवर संपदा प्राधिकरण)ची स्थापना करण्यात आली. असे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांबाबतच्या तक्रारींचे गतिने निराकारण हे प्राधिकरण करेल. घर ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी आता प्रत्येक विकासकास त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे बंधनकारक करण्यात आले आहे.बांधकाम प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती (इमारत आराखडा/ सदनिकेची वैशिष्ट्ये/ सोयीसुविधा/ करारपत्र/ कन्व्हेएन्स डीड)सुध्दा या विकासकास महारेऱ्याच्या संकेतस्थळावर ठेवावी लागेल. गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकासकाच्या प्रत्येक खात्याचे दरवर्षी लेखा परीक्षण केले जाईल. यापुढे विकासकास हवे तसे आराखड्यात बदल करता येणार नाही. तसे करावयाचे असल्यास ग्राहकाची परवानगी घ्यावी लागेल. निर्धारित वेळेवर जर घर देता आले नाही तर त्याला व्याज द्यावे लगेल. घराच्या ताबा मिळाल्यावर एक दोन वर्षात घरामध्ये काही दोष निर्माण झाल्यास त्याचे उत्तरदायित्व सुध्दा विकासकावरच राहणार आहे.

महारेरामुळे ग्राहकांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. या कायद्याचे पालन विकासकाने न केल्यास त्याला कठोर दंड आणि शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यान्वये कुठलीही जात, धर्म वा लिंग या कारणावरुन विकासकाला ग्राहकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही.  ग्राहकाला घर नाकारता येणार नाही. ग्राहकांनी महारेरा कडे तक्रार केल्यावर ३० दिवसांच्या आत याचे निराकरण करावे लागेल. ग्राहकांच्या तक्रारीचा तपास आणि निवाडा करण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देण्यात आल्याने बिल्डरांच्या मनमानीपासून ग्राहकांची निश्चितपणे मुक्ती होऊ शकते.

प्रधानमंत्री महोदयांच्या आवाहनास अनुसरुन महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रातील अनिष्ट बाबी आणि प्रथा यांच्या मुक्तीसाठी  प्रयत्नांना  उत्तम सुरुवात केली आहे. त्यासाठी निश्चित असा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असून त्याची दृष्यफळे नजिकच्या काळात दिसून येतील. भारत एक वेगळी उंची गाठत असतानाच त्यासाठी आपले समर्थ असे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज झाला आहे.

 सुरेश वांदिले