बदलेला समर्थ, संपन्न नवा महाराष्ट्र
ऑक्टोबर महिन्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तीन वर्षे पूर्ण करत आहेत.या तीन वर्षात या सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांचा हा लेखजोखा
शेतकऱ्यांना लाभ
शेती विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण आखून त्याची कठोर आणि काटेकोर अंमलबजावणी.या धोरणानुसार गेल्या तीन वर्षात शेती क्षेत्रात 40 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक. शेती सुधारण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची निती आयोगानेही प्रशंसा.याबाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट. सरकारच्या या उपायांमुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा उणे 11.2 टक्के असलेल्या विकासदरात आता 12.5 टक्के इतकी वाढ. याचाच अर्थ शेती क्षेत्राच्या उत्पन्नात जवळपास 40 हजार कोटींनी वाढ.
गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालेल्या तुरीची देशात सर्वाधिक म्हणजे 67 लाख क्विंटल एवढी विक्रमी खरेदी. शेतकऱ्यांना माफक दरात आणि सोयीनुसार वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून पुढील तीन वर्षात 90 टक्के शेतीपंप सौर फिडरला जोडण्याचा संकल्प. 10 लाख सौर पंपांनी शतेकरी लाभान्वित. गटशेतीच्या उपक्रमांतर्गत 1200 हून अधिक शेतकरी उत्पादन कंपन्यांची स्थापना.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत 56 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचे अर्ज कर्जमाफीसाठी सरकारकडे दाखल . देशातील ही सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना.
सिंचन
वर्षानुवर्षे रखडलेल्या 141 सिंचन प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षांत सुधारित प्रशासकीय मान्यता. वर्षभरात 400 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार. 60 टक्के, 50 टक्के आणि 40 टक्के कामे झालेले सुमारे 225 प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करुन साडेसात लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील 26 प्रकल्पांचा समावेश. यावर्षी या प्रकल्पांद्वारे सुमारे 82 हजार 600 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती. धरणे व जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासह शेतकऱ्यांची जमीन सुपिक होण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना. मनरेगा योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षात शासनाच्या प्रयत्नामुळे 60 हजाराहून अधिक विहिरी पूर्ण. मागेल त्याला शेततळे योजनेत 40 हजाराहून अधिक शेततळी पूर्ण.
ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून साडेअकरा हजार गावांमध्ये सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांची जवळपास चार लाख कामे पूर्ण. या कामांतून आतापर्यंत जवळपास 16 लाख टीसीएम पाणीसाठ्याची निर्मिती. त्याद्वारे 21 लाख हेक्टर क्षेत्रास एकवेळच्या संरक्षित सिंचनाची उपलब्धता. जलयुक्त शिवार अभियानात 570 कोटींची कामे केवळ लोकसहभागातून शक्य. टँकर्सच्या संख्येत घट. जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ.
कायदा आणि सुव्यवस्था
2014 मध्ये नऊ टक्के इतका घसरलेला गुन्हे सिद्धतेच्या दरात 52 टक्क्यांहून अधिक वाढ. गुन्हे सिद्धीच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी पुणे येथील गुन्हे अन्वेषण विभाग व महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी आणि मुंबई येथील राज्य गुप्तवार्ता विभाग या तीन ठिकाणी तंत्रज्ञान सहाय्यित गुन्हे अन्वेषण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता. देशात सर्वप्रथम सीसीटीएनएस कार्यप्रणाली महाराष्ट्रात कार्यान्वित. 1041 पोलिस ठाणे आणि 638 वरिष्ठ पोलीस कार्यालयांची या प्रणालीच्या माध्यमातून जोडणी. 24 फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा सुरु. 45 मोबाईल सपोर्ट युनिट कार्यान्वित. गुन्ह्यांची उकल करुन पुराव्यांबरोबरच गुन्हेगारांना शिक्षेसाठी ‘ॲम्बिस’ आणि ॲपको-25 प्रणालीचा यशस्वी उपयोग.
नागरी भागात नवी आयुक्तालये व पोलीस ठाणी स्थापन करण्याचा मोठा कार्यक्रम कार्यान्वित .गेल्या तीन वर्षात 61 पोलीस ठाणी. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरु. सुरक्षेबरोबरच वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात देखील ही यंत्रणा सहाय्यभूत. वाहतूक विषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांकडून दंड आकारण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या ई-चलन योजना यशस्वीपणे अंमलात. पोलीस दलाच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करण्यासाठी परसेप्शन इंडेक्स तयार करण्याची प्रक्रिया नागपूरपासून सुरु. या इंडेक्समुळे पोलीस दलाबाबतच्या जनतेच्या अपेक्षा आणि कामगिरीची माहिती मिळण्यास सहाय्य. सायबर गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे गेल्या तीन वर्षात दाखल झालेल्या आठ हजार 108 प्रकरणांपैकी तीन हजार 736 प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक. पुणे येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या ई-कम्प्लेन्ट सेवेंतर्गत ई-स्वाक्षरीची सुविधा निर्माण केल्यावर त्याचे रुपांतर ई-एफआयआरमध्ये करुन ती राज्यभर लागू करण्याचे नियोजन. अग्निशमन आणि पोलिसांसाठी असणारे विविध क्रमांक एकत्र करुन डायल 112 हा एकमेव क्रमांक सुरु करण्यासाठी निधीची तरतूद
महिलांवरील अत्याचार कमी करण्याबरोबरच त्यांच्या संरक्षणासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय. महाराष्ट्रात भरोसा सेलची स्थापना.
डिजिटल प्रशासन
प्रशासनाचा पारंपरिक चेहरा बदलून त्याला डिजिटल कार्यपद्धतीची जोड.यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शी. आपले सरकार, महाडीबीटी, महावास्तू, महास्वयंम, महापरीक्षा आदी डिजिट प्रकल्प यशस्वीरीत्या सुरु. डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून कृषि औजारे तथा उपकरणे आणि शिष्यवृत्तीसंबंधीच्या 43 सेवांच्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा. आपले सरकार या व्यासपीठावर 379 सेवा उपलब्ध. या माध्यमातून 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक लोकांना सेवा. महावास्तू पोर्टलमुळे घर बांधणीसाठी नकाशा मंजूर करणे तसेच इतर बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मिळणे सहज व सोपे. विविध परवानग्यांसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचे शेवटपर्यंत ट्रॅकींग येणे शक्य. युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी महास्वयंम हे वेब पोर्टल वन स्टॉप शॉप म्हणून उपयुक्त ठरत आहे.
शैक्षणिक प्रगती
प्रगत शिक्षण अभियानाच्या अंतर्गत 44 हजारांहून अधिक शाळा प्रगत. त्यामुळे पूर्वी शिक्षणाबाबत देशात अठराव्या क्रमांकावर असलेले आपले राज्य आता तिसऱ्या क्रमांकावर. राज्यातील सर्व शाळा डिसेंबर 2018 पर्यंत डिजिटल होण्यासाठी लोकसहभाग व सामाजिक उत्तरदायित्वातून सहकार्य घेण्यात येत असून आतापर्यंत 58 हजार शाळा डिजिटल. शाळांचा लर्निंग आऊटकम 100 टक्के करण्यावर भर. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तसेच नेमकी पटसंख्या समजण्यासाठी
विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यास प्राधान्य. या प्रयत्नांमुळे इंग्रजी शाळेतील 40 टक्के विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद शाळेकडे वळले. इंग्रजी माध्यमातून जवळपास 15 हजार विद्यार्थी मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित.
शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता चाचणी परीक्षा घेऊन केंद्रीय पद्धतीने
होणार. यामुळे खाजगी व शासकीय अनुदानित शाळांमधील भरती प्रकरणात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसणे शक्य. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच शिक्षणातील गळती व नापासांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय. यामुळे या जीवनाला उपयुक्त असे व्यवसायभिमुख शिक्षण या मंडळामार्फत मिळू मिळणार.
कौशल्य विकास
नवीन आंतरवासिता (ॲप्रेंटिस) कायद्यामध्ये बदल केल्याने महाराष्ट्रात सर्वाधिक ॲप्रेंटिसची निर्मिती. या कायद्यातील सकारात्मक बदलामुळे उमेदवारांना ‘हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग’ मिळणे शक्य. तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांकरिता शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील अभ्यासक्रमाची निर्मिती.
वंचितांना संधी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात शासनाची सकारात्मक भूमिका. राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ईबीसी सवलतीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांवरुन 6 लाख रुपये .या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय. ही शिष्यवृत्ती योजना सर्व 605 अभ्यासक्रमांसाठी लागू .60 टक्क्यांची अट काढून ती 50 टक्क्यांची करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या 3 लाख मुलांना केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण. प्रशिक्षित मुलांना रोजगार सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांचे बँकेमार्फत .व्याजपूर्ती महामंडळामार्फत. मराठा, कुणबी व शेती व्यवसायातील बहुजन समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासावर सरकारने प्राधान्याने लक्ष केंद्रित. यासंदर्भात व्यापक संशोधन करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (SARTHI) स्थापनेसंदर्भात पूर्वतयारीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकरी तसेच नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे शक्य होण्यासाठी त्यांना मोठ्या शहरांमध्ये 30 हजार, तर छोट्या शहरांमध्ये 20 हजार वार्षिक भत्ता देणार. ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग कार्यान्वित. यंदा त्यासाठी 2384 कोटींचा भरीव निधी उपलब्ध. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना वार्षिक 43 हजार ते 60 हजार अनुदान देण्यासाठी योजना. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी 107 कोटी रुपयांची तरतूद.
मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासह त्यांचे शिक्षण व आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री योजना .त्याचा लाभ घेण्यासाठी एक लाखाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती साडेसात लाख करण्याचा निर्णय
स्वच्छ महाराष्ट्र,सर्वांना घरे
नागरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही स्वच्छता राज्य देशामध्ये अग्रेसर. राज्याचा नागरी भाग जवळपास पूर्णपणे हागणदारी मुक्त. सर्वांना घरे उपक्रमांतर्गत मुदतीआधीच जनतेला घरांचा लाभ देण्यासाठीचे नियोजन. उपेक्षित-वंचितांना 2019 पर्यंत घरे देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात. मेक इन महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपायांमुळे देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात. राज्याचा विकास दर भविष्यात 10 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज. सेवा क्षेत्राच्या विकासदरात 11 टक्क्यांपर्यंत वाढ.
गतिमान पायाभूत सुविधा
राज्यातील पायाभूत सुविधांची सहा लाख कोटींची कामे सुरू. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मुंबईशी संबंधित मेट्रो रेल्वे, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड, उपनगरी रेल्वेचे विविध प्रकल्प मार्गी. या प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेच्या माध्यमातून पुढील चार वर्षात प्रतिदिन 90 लाख प्रवासी क्षमता निर्माण होणार. राज्यातील विविध रस्ते-महामार्ग, प्रलंबित रेल्वे मार्ग, मेट्रो प्रकल्प, बंदरांची निर्मिती आणि विमानतळांची उभारणी आदी प्रकल्पांची कार्यवाही गतिमान.