महाराष्ट्राची साठी:काठावर पास की थेट अनुत्तीर्णच!
कोणतीही तुलना तशी अप्रस्तूत असते, तथापि काही बाबी ठसवण्यासाठी, तुलना करण्याचा प्रघात आणि प्रथा सर्वत्र दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि विलियम शेक्सपिअर यांची तुलना कोणत्याही अर्थाने होऊ शकत नाही. शेक्सपियरचा जन्म १५६४ साली झाला. त्यानंतर ६६ वर्षांनी महाराजांचा जन्म झाला. शेक्सपिअरचा मृत्यू १६१६ झाला. याचा अर्थ त्याच्या वाटेला ५२ वर्षे आलीत. महाराजांच्या मृत्यू १६८० साली झाला. म्हणजे शेक्सपिअरचा मृत्यू झाल्यानंतर ८० वर्षांनंतर. याचा अर्थ दोघेही समकालीन वगैरे नव्हते. मग या दोघांची तुलना कशी होणार किंवा तुलनेसाठी ही उदाहरणं निवडण्याचं औचित्य काय? असा प्रश्न पडू शकतो.
तर, या प्रश्नाचं उत्तर असं की, इंग्लंड म्हणजेच ग्रेट ब्रिटनने शेक्सपिअरचा वारसा मोठ्या आत्मियतेनं, गौरवानं जपून ठेवलाय. त्याच्या पांडुलिपीपासून ते घर-कपडे-तो वापर असलेले साहित्य इत्यादी..आपण असं म्हणू शकतो की ग्रेट ब्रिटन हे जगज्जेते होते म्हणून त्यांना हे शक्य झालं. ते खरही आहे. आता पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो की याचा महाराजांशी काय संबंध ?
महाराजांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारतात बरीच उलथापालथ झाली. मुघलांचं राज्य बुडालं. ब्रिटिशांची हुकूमत आली. १९४७ साली तेही गेले. महाराष्ट्राची निर्मिती १९६० झाली आली. आता त्यालाही ६० वर्षे झाली. म्हणजे आपली हक्काची राजवट येऊन ६० वर्षे झालीत. मात्र या ६० वर्षात आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एैतिहासिक वारसा जपण्यासाठी काय केलं? हा मोठ्ठाच प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. ब्रिटिशांनी महाराजांकडे लक्ष न देण्याचं, समजा काही कारण असेल, मात्र आपण गेल्या ६० वर्षात काय केलं? आपण म्हणजे केवळ त्या – त्या वेळेचे शासनकर्ते नव्हेत. आपण म्हणजे महाराजांचा अभिमान मिरवणारे सारेच जण. गेल्या ६० वर्षात आपण महाराजांचे गड-किल्ले- कागदपत्रे- साहित्य यांची कितपत जोपासना आणि संवर्धन करु शकलो, याचं प्रामाणिक आत्मचिंतन करणं, महाराष्ट्राच्या हिरक महोत्सवी वर्षात नक्कीच गरजेचं आहे.
०००
गेल्या साठ वर्षात अभिमानानं सांगण्यासाठी विविध क्षेत्रातील कामगिरीची चर्चा केली जाईल, दाखले दिले जातील, आकडेवारी दिली जाईल. ते सारचं ठीक आणि योग्य. मात्र, या ६० वर्षात अनेक बाबतीत आपली रया घालवून बसलो , त्याचं काय?
मराठी भाषेची अनास्था आपल्या इतकी कुणी केली नसेल. दाक्षिणात्यांसाठी त्यांची भाषा हा त्यांच्या अस्मितेचा विषय ठरतो. त्यात वावगे काहीच नाही. आपले दाक्षिणात्य बांधव स्वभाषेवर ज्या आस्थेने आणि आत्मीयतने प्रेम करतात, ते आपणास साठ वर्षात कां जमले नाही? मराठीवर अन्याय होतो, असं साठाव्या वर्षात सांगण्याची पाळी यावी, यापेक्षा मोठं दुर्देव्य ते कोणतं? पुन्हा आपला पराक्रम असा की, यासाठीही आपण सरकारलाच दोषी देतो. यापेक्षा स्वत:ची फसवणूक दुसरी कोणती असू शकेल. सरकारने, मराठी पुस्तकं वाचू नका, मराठी शाळेत जाऊ नका, मराठी चित्रपट बघण्यासाठी गर्दी करु नका, मराठी वृतपत्रे वाचू नका, मराठीत व्यवहार करु नका, असा अध्यादेश काढलेला नाही. मात्र, सध्याचं चित्र काय दिसतं (गेल्या किमान दोन दशकात तरी यात फरक पडलेला नाही). मराठी पुस्तकं खपता खपत नाहीत. केरळ मधील दोन ते तीन दैनिकांच्या खपांइतका किंवा त्याहीपेक्षा कमी, बांद्यापासून ते चांद्यापर्यंत, मुंबईपासून ते मलकापूरपर्यंत, पुण्यापासून ते परतवाड्यापर्यंत यच्चयावत मराठी वृत्तपत्रांचा खप आहे. मराठी चित्रपट ६० व्यावर्षी कुथत कुथत चालतो. इतर प्रातांतील साहित्य संपदेला ज्ञानपीठापासून इतर अनेक पुरस्कार सातत्यानं मिळत असताना, आपले मराठी साहित्य मात्र अल्पसमाधानीच दिसते. शासनातला मराठी व्यवहार -तथाकथित कठीण- क्लिष्ट भाषेत कां होईना, साठ वर्षात वाढला. मात्र, मराठी समाज म्हणून आपण कितपत हा वापर वाढवला? आपलं मराठीवर खरोखरच किती प्रेम आहे, हा संशोधनाचाच विषय ठरतो.
मराठी कच्ची- हिंदी कच्ची आणि इंग्रजीही कच्ची अशा त्रिवेणी कचाट्यात प्रत्येक टप्प्यावरची पिढी सापडली. त्याचे दुष्परिणाम मोठे झाले. बॉलिवूड मुंबईत असल्याचा आपणास फुकाचाच अभिमान आहे. मात्र, या बॉलिवूडमध्ये गेल्या ६० वर्षात अपवाद वगळला तर अभियन- दिग्दर्शन- लेखन-तंत्रज्ञ- निर्मिती- वितरण- संगीत या बहुतेक क्षेत्रात आपली गोळाबेरीज चिंताजनक ठरते. कॉर्पोरेटमध्ये सुध्दा महत्वाच्या पदांवर, भाषेवरील अनास्थेमुळे आपली पिछेहाट, देशात इतरत्र तर आहेच पण महाराष्ट्रातही आहे.
नागरी सेवा परीक्षांमधील आणि विशेषत: भारतीय प्रशासनिक सेवे (इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस-आयएएस) मधील निवडीची टक्केवारी साठ वर्षात फारशी वाढली नाही. ती वाढावी यासाठी शासनास प्रयत्न करावे लागावे, ही काही अभिमानाची बाब नाही. केंद्रीय परीक्षांमधील मराठी मुलांचं अपयश किंवा मर्यादित यश ही चिंताजनक बाब. साठ वर्षात यावर काही उत्तर सापडू शकलं नाही. इतर प्रांतातील मुलं, त्यांना इतर संधी नाहीत किंवा त्यांच्याकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून केंद्रीय परीक्षेवर भर देतात, हे तुणतुणं किती दिवस वाजवत राहणार. दिल्लीवर राज्य करायचं असेल तर केंद्रीय परीक्षांमध्ये अधिकाधिक यश मिळवणं गरजेचं. त्यासाठी मानसिकताही बदलवणं गरजेचं. ही मानसिकता गेल्या ६० वर्षात बदललेली नाही हे महाराष्ट्रीय समाजाचं अपयश ठरतं.
०००
औद्योगिक क्षेत्राची आघाडी हा आपल्या नेहमीच्या कौतुकाचा विषय. या क्षेत्रामुळे आर्थिक संपन्नता येते अशी धारणा. गेल्या ६० वर्षात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास- प्रगती- घौडदौड-देशी – परदेशी गुंतवणूक यामध्ये महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे कौडकौतूक केले जाते. ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे. सरकारची धोरणे- निर्णय- योजना या उदद्योग वाढीसाठी पूरक आहेत. असे असताना हा औद्योगिक विकास मुंबई- ठाणे-पुणे- नाशिक या पट्ट्यातच अधिक आणि काही प्रमाणात औरंगाबाद-कोल्हापूर या ठिकाणीच झालाय. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये गेल्या ६० वर्षात असे १५ ही मोठे उद्योग उभे राहू शकले नाहीत की ज्यामध्ये रोजगार- स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी पुणे- मुंबई- ठाणे -नाशिकमधील तरुणांनी नागपूरची वाट धरावी. उलट सध्या परिस्थिती अशी आहे की, नागपूर- विदर्भातील मुलामुलींचे लक्षणीय स्वरुपाचं स्थलांतर पुण्या-मुंबईकडे होताना दिसतं. हे अपयश संपूर्ण महाराष्ट्रीय समाजाचं आहे.
गेल्या काही वर्षात देशाचा पट व्यापून टाकणाऱ्या कोणत्याही प्रचंड मोठ्या उद्योगाची उभारणी होऊ शकलेली नाही. पहिल्या दहा ते पंधरा उद्योजकांच्या नामतालिकेत अभावानेच महाराष्ट्रीय(मराठी) नाव येते. निर्मिती (मॅन्युफॅच्युरिंग) उद्योगाच्या उभारणीसाठी विविध पायाभूत सुविधा, मोठे भांडवल, मोठे मनुष्यबळ लागते. तेव्हा या उद्योगांच्या उभारणीच्या मर्यादा आपण लक्षात घेऊ. पण सेवा देणाऱ्या (सर्व्हिस सेक्टर) उद्योगांचं तसं नाही ना. तरीसुध्दा या उद्द्योगांचं केंद्रीकरण पुन्हा पुणे-मुंबई वा एक दोन शहारांमध्ये किंवा शहरांभोवती झालेलं दिसतं.
अर्थकारणाची दिशा चुकवण्याची किमया आपण सर्वांनी एकत्रित केल्यानेच महाराष्ट्राची समृध्दी केवळ आभासी आणि पुण्या-मुंबईच्या जीडीपीवरच्या जीवावर उड्या मारु शकते. गेल्या ६० वर्षात यात काही अंशानेच फरक झालेला असावा. आर्थिक विषमतेची बेटं महाराष्ट्रभर निर्माण झाली आहेत. त्याचा परिणाम मग सर्वच क्षेत्र आणि घटकांवर होतो, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.
०००
देशातल्या महत्वाच्या इतर प्रांतात खाजगी शिक्षण संस्था उत्तम रितीने उभ्या राहिल्या. आज त्यांनी दर्जा आणि गुणवत्तेबाबात शासकीय संस्थांपेक्षा चांगली वा बरोबरीने कामगिरी केली. महाराष्ट्रात सिम्बॉयसीस, नर्सी मोन्जी, एस.पी.जैन या आणि एकदोन खाजगी शैक्षणिक संस्था सोडल्यास गेल्या ६० वर्षात देशभर दबदबा निर्माण होऊ शकेल अशा संस्था स्थापन होऊ शकल्या नाहीत.
मुंबई विद्यापीठाची स्थापना १८५७ साली झाली, तर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाची (जेएनयू) स्थापना १९६९ साली झाली. म्हणजे जवळजवळ १०० वर्षानंतर, असे असुनही आज शैक्षणिक दर्जा – गुणवत्ता – रोजगार निर्मितीची क्षमता – सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासासाठी मिळणारी बहुवीध संधी यामुळे जेएनयू विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत मानाची समजली जाते. हा सन्मान आपल्या विद्यापीठांना मिळू शकलेला नाही. हे वास्तव स्वीकारावं लागेल.
गेल्या ६० वर्षात महाराष्ट्रातील विद्यापीठातील संशोधन कार्याचा आढावा घेतला तर, फारसं आशादायक चित्र दिसणार नाही. पीचडीधारकांची संख्या वाढली. मात्र संशोधन कार्याचा दर्जा- गुणवत्ता-व्यवहार्यता- वस्तुनिष्ठता यावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मराठी माणसांच्या किती पेंटटची या काळात नोंदणी केली गेली, हा सुध्दा संशोधनाचा विषय ठरावा. कालसुसंगत अभ्यासक्रम अथवा विषय घटकांचा समावेश तातडीनं करणं गरजेचं असूनही याबाबीकडे दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय यांच्या गरजा-अपेक्षा आणि उच्चशिक्षण यातली तफावत ही दशकागणिक वाढत गेली.
०००
महाराष्ट्राला आपल्या थोर थोर समाजसुधारकांचा सार्थ अभिमान वाटतो. या समाजसुधारकांनी प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन समाजातील अनिष्ट रुढी, चालिरीती, गैरसमज, अंधश्रध्दा, स्त्रियांचे शिक्षण अशा कितीतरी विषयांमध्ये हात घातला. अनेक संकटे आणि वैचारिक- मानसिक- शारीरिक हल्ले सहन करुन या थोर महात्म्यांनी घेतलेला वसा सोडला नाही. त्याचे फलित म्हणून महाराष्ट्र अनेक सामाजिक सुधारणांमध्ये देशात अग्रणी राहिला. इतर प्रांतासांठी आदर्शही ठरला. हे आपले वैभव, आपली श्रीमंती. मात्र गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्रीय समाजाने आपल्या या थोर सामाजिक परंपरेला हेकट अभिमानात रुपांतरीत करुन टाकलं. महाराष्ट्रात खरोखरच या विभुती होउुन गेल्या काय, असे वाटण्याइतपत सध्या आपल्या समाजाची, सामाजिक न्याय ते सुधारणा या बाबतीतली वर्तणूक आहे. ती या अंहकारानं ओतप्रोत भरलेली दिसते. गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणांनी खूप पुढचा पल्ला गाठणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं काही घडलेलं नाही. सामाजिक विषमता दृष्य स्वरुपात कदाचित दिसत नसेलही. पण मनामनात या विषतमेनं पक्क घर केलं आहे. सामाजिक अभिसरण किंवा एकात्मिकरण अपेक्षित असताना, छोटे-मोठे सामाजिक गट, संघटना, जाती, उपजाती, पोटजाती यांच्या अस्मिता टोकदार झाल्या आहेत. त्यांचे टोक इतके तीक्ष्ण आहेत की महाराष्ट्राची सामाजिक (वरवरची कां होईना) ऐक्याची वीण कधीही विस्कटू शकते.
नव्या पिढीला तर आपली वैशिष्ट्यपूर्ण अस्मिता मिरवण्याचा भयंकर गंड दिसतो. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी अस्मिता- अभिमान- आदर्श यांचे प्रतीक असलेल्या या थोर व्यक्ती, गटातटात कधी विभागल्या गेल्या हे कळले नाही. याबद्दल आता फारसा कुणाला खेदही वाटेत नाही.
०००
महाराष्ट्रात गेल्या से सव्वाशे
शतकात अनेक सामाजिक संस्था उभ्या राहिल्या, ग्रंथालये उभी राहिलीत. त्यांची जपणूक करणं हे केवळ सरकारी काम नव्हे. समाजाची सुध्दा तितकीच जबाबदारी ठरते. मात्र, याबाबतीतही महाराष्ट्रीय समाज काठावरच उत्तीर्ण होतो. मुंबईतील एक महत्वाचे मराठी दैनिक अशा संस्थांच्या उर्जितीकरणासाठी प्रसंगपरत्वे वाचकांना आवाहन करत असते. ही सकारात्मक बाब झाली. पण यासाठी कुणीतरी सांगायलाच हवं, असं नाही ना. ज्या ज्या गावात किंवा शहरात अशा प्राचीन संस्था आहेत, शे-दीडशे वर्षांची परंपरा असलेली ग्रंथालये आहेत, तेथील नागरिक आपल्या स्थानिक नेतृत्वाच्या सहाय्यानं हे काम करु शकते. पण या बाबतीतही नागरिक किंवा नेतृत्व अल्पबुध्दीने विचार करतात किंवा सरळ-सरळ दुर्लक्ष करतात. एशियाटिक सोसायटीमधील ग्रंथसंपेदच्या जतन आणि संवर्धानाबाबत सातत्यानं चिंता व्यक्त केली जाते. पुन्हा, हे काम सरकाराचेच आहे, असं समजून, आपण आपल्या आनंदात मश्गूल होतो. समजा या ग्रंथालयासाठी काही लाख रुपये लागत असतील तर ते गोळा करण्याची दानत आपल्यामध्ये नाही, असं समाजयचं काय? दानत असेलही पण सामाजिक बाबींकडे दुर्लक्ष करण्याचं किंवा सोईप्रमाणे अल्पप्रमाणात लक्ष देण्याची खोड महाराष्ट्रीय समाजात गेल्या साठ वर्षात निर्माण झाली आहे, त्यावर ही बाब शिक्कामोर्तबच करते.
०००
महाराष्ट्रीय समाजाला देशातील इतर प्रांतांपेक्षा आपण अधिक सुशिक्षित असण्याचाही सूक्ष्म अंहकार आहे. ही सुशिक्षतता, सज्ञानात रुपांतरीत करण्याची जेव्हा जेव्हा वेळ येते, तेव्हा महाराष्ट्रीय समाज इतर प्रांतातील नागरिकांइतकाच किंबहुना त्याहीपेक्षा कमी प्रमाणात आपला वाटा उचलतो. महाराष्ट्रीय समाज मतदानासारख्या नागरी कर्तव्याचं पालन करण्यात नेहमीच कसूर करत आल्याची आकडेवारी सांगते. पुणे- मुंबई सारख्या सर्वाधिक सुशिक्षित आणि सधन भागातही मतदानाची आकडेवारी कुथत कुथत ५०-५५ टक्क्यांपर्यंत जाते.
नागरी कर्तव्यात कसूर करण्याचं आणखी एक मोठं उदाहरण म्हणजे, स्वच्छता अभियान. यात सहभागी व्हा, सहभागी व्हा, असं सारखं सरकारला सागांवं लागतं, त्याच्या कथित वातावरण निर्मितीसाठी जाहिराती कराव्या लागतात, प्रशासनाला यासाठी मोहिमा राबवाव्या लागतात. साठी साजरी करणाऱ्या महाराष्ट्रीय समाजानं स्वंयस्फुर्तीनं स्वच्छतेची सवय अंगी बाणवू नये, यास काय म्हणावे? नागरिक कर्तव्यांबाबत नेहमीच महाराष्ट्रीय समाज बिहार- उत्तरपद्रेश – मध्यप्रदेश आदी राज्यांच्या (कथित ) वैगुण्याकडे बोट दाखवतो. पण आपणही त्यांच्या तोडीस तोड आहोत. सर्व सार्वजनिक ठिकाणावरील आपली वर्तणूक आणि वागणूक, हा याचा लख्ख पुरावा. या वर्तणुकीत २०२१ मध्ये किंचितही फरक पडलेली नाही. सार्वजनिक स्वच्छता या विषयात सुध्दा महाराष्ट्र काठावर उत्तीर्ण झाल्याचा निष्कर्ष काढला तर ते वावगे ठरु नये.
००००
महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी असे समजूया. यापैकी ५० हजारही लोकांना माधव गाडगीळ ठाऊक आहेत का? हा या साठाव्या वर्षातला महत्वाचा सवाल आहे. माधव गाडगीळ एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे आणि आपल्या कुवतीनुसार पर्यावरण संरक्षण – संवर्धन यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताहेत. हा विषय मराठी समाजात कितपत चर्चिला जातो, ही चिंतेची बाब ठरते. कोणत्या तरी वाहिनीवरील चार वर्षे चाललेल्या मालिकेबद्दल आपली मतं हिरहिरीनं नोंदवणारा मराठी माणूस पर्यावरण संवर्धनाबद्दल किंवा गाडगीळ जे सांगतात, लिहितात याबद्दल फारसा व्यक्त होताना दिसत नाही. गेल्या साठ वर्षात पर्यावरणाचं संतुलन, प्रदुषण, नद्यांचं आक्रसणं, वनसंपत्तीचा नाश याबाबत मराठी समाजात अत्यल्प प्रमाणात जाणीव झाली, हे कटू सत्य स्वीकारावं लागतं . या सर्व बाबी आता मुळावर येत चालल्याचं दिसूनही, मराठी समाज नपुंसक मनोरंजनात मग्न असल्याचं विदारक चित्र आहे.
०००
महाराष्ट्राला गौरवशाली इतिहास- प्रथा- परंपरा- संस्कृती असल्याचं टाळी खाऊ वाक्य ऐकायला बरं वाटतं. मात्र गेल्या साठ वर्षातील किती पिढ्यांनी या संस्कृतिला बघितलं किंवा जाणून घेतलं? पुण्या-मुंबईच्या नागरिकांना २०२१ सालीही भाम्रागड- गडचिरोली- सावली-माणिकगढ- अहेरी- एटापल्ली-आरमोरी ही आपली महत्वाची ठिकाणं आहेत, हे सुध्दा ठाउुक नसते. अमेरिकेतील पेनसिलव्हिनीया सारख्या प्रांताचं नाव कानी पडताच हर्षोल्लित होणारा मराठी माणूस महाराष्ट्रातील गडचिरोलीचं नाव कानी पडताच, किधर है, असा खासा सवाल विचारल्याशिवाय राहत नाहीत. चिनी प्रवासी ह्यु-एन-त्संग हा महाराष्ट्राचे जवळपास शेवटचे टोक असलेल्या माणिकगढ येथे पोहचला होता. गांधीजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आडवळणाच्या सावली गावात जाउुन काही दिवस राहिले होते. गेल्या साठ वर्षात किती मराठी माणसाने आनंदाने मराठी मुलूख बघितला असेल हा सुध्दा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो. यासाठी कारणांची भली मोठी यादी सादर केली जाईल. मात्र, गांधीजी किंवा ह्यू-एन-त्संग यांच्या काळापेक्षा सध्या निश्चितच स्थिती आणि परिस्थिती सुसह्य आहे, ही बाब कशी विसरता येईल.
०००
महाराष्ट्राला अध्यात्माची मोठी श्रीमंत परंपरा आहे. भक्तीसंप्रदाय मोठा आहे. सर्व संतांनी आपल्या वाणीतून आणि अभंगातून चमत्कार आणि अंधश्रध्देच्या विरोधात रणशिंगच फुंकलं होतं. माणसाकडे माणूस म्हणूनच बघा, देवाकडे चमत्काराची अपेक्षा करु नका, असं बहुतेक संतांनी कधी थेट तर कधी आडवळणानं सांगितलं. अशा या महाराष्ट्रात गेल्या साठ वर्षात चमत्कारांवर भर असणाऱ्या साधू- संत- महाराज-बुवा- बाबा यांचा सुळसुळाट झाला. इतर प्रांतातील अशाच मंडळीचं प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्रात विस्तारलं. इतर प्रांतापेक्षा सुशिक्षित आणि सज्ञान समजाणाऱ्या मराठी माणसांनी या साप्रंतकालीन बाबा-बुवा-महाराज यांच्या वळचणीला जाण्याचा चंगच बांधला. त्यांची प्रवचनं ऐकणं आणि कोणत्यातरी दुय्यम श्रेणीच्या चमत्कारांच्या कथांमध्ये गुंतून जाण्यात आणि गुंग होण्यात धन्यता माणली. या अध्यात्म्याने त्यास प्रामाणिकता, पादर्शकता, कर्तव्यपरायणता शिकवली म्हणावे, तर तिथेही मोठ्ठाच अंधार. बुवा-महाराज-बाबा यांच्या तसबिरीला प्रमाण करणारे किंवा सत्संग करण्याचा अंहकार मिरवणारे, सलाईन वाटरला करोना लस म्हणून देण्याचे दुष्कृत करते झाले. साठ वर्षाच्या तथाकथित सुसंस्कृत महाराष्ट्राचा हा मोठाच पराभव आहे. आपली सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था किती भूशभूशित झाली आहे, याचं हे उत्तम उदाहरण ठरावं. करोना काळात शिक्षण रुपी सूर्य काळवंडला असल्याचं दिसूनही, शाळा तुकडीसाठी सात लाखाची चिरीमिरी मागण्यात कोणताही अपराध न वाटण्याची मनोवृत्ती इथे अस्तित्वात यावी यापुरतं दुदैव्य ते कोणते? इतर प्रांतापेक्षा आपणाकडे तसं नाही किंवा नाहीच नाही असं मिरवण्यात काहीही हशील नाही. साठ वर्षातील अशी प्रगती ही वेदनादायीच ठरते. आपल्याला थोर थोर अशा परंपरेचा वारसा मिळाला असूनही, त्यांची जोपासना करण्यात आपण थिटे पडलो, हे साठ वर्षातलं वास्तव.
प्रगती आणि विकासाची आकडेवारी खूप मोठी सांगता येते. ती इतर प्रांताबाबतही सांगता येईल. त्यात थोडेफार उन्नीस-बीस होऊ शकते. मात्र त्यापलिकडे जाऊन महाराष्ट्राने भरारी घेणे अपेक्षित होते. ही अपेक्षा मराठी समाज पूर्ण करु शकला नाही असं खेदानं नमूद करावं वाटतं.