अमृतमहोत्सवी शैक्षणिक यश
युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी विशेषत: वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेचा प्रश्न, युक्रेन आणि रशिया या दोन देशातील युध्दामुळे ऐरणिवर आला. भारत सरकारने ऑपरेशन गंगा ही मोहीम राबवून जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणले. ही संख्या जवळपास २० हजार असल्याचे सांगण्यात आले. इतका मोठा आकडा समोर आल्यावर, भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेबद्दल बरीच उलट- सुलट आणि नकारात्मक चर्चा झाली.
परदेशी शिक्षणासाठी जाणे काही नवल नाही. अनेक दशकांपासून भारतीय विद्यार्थी त्यांच्या त्यांच्या आवडीच्या ज्ञानशाखेतील उच्च शिक्षणासाठी केवळ अमेरिका किंवा इंग्लंड मध्येच जातात असे नव्हे तर, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्युझिलंड, नेदरलँड, स्वीडन, स्वीतर्झलँड, रशिया आयरलँड, सिंगापूर, जर्मनी, जपान, चीन अशा अनेक देशात जात असतात.
परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हा त्यांनी जाणिवपूर्वक घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी मानसिक आणि आर्थिक अशी पुरेपूर तयारी केली असते.
शासनाचा पाठिंबा आणि सहकार्य
आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितील नागरिकांच्या मुलांसाठी परदेशात जाणे तसे सुलभ होतेच. पण गेल्या काही वर्षात राष्ट्रीयकृत बँकांचे सुलभतेने मिळणारे शैक्षणिक कर्ज आणि भारत सरकार व विविध राज्य सरकारांनी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीच्या रुपाने समोर केलेला मदतीचा हात यामुळे आता मध्यमवर्गीय किंवा कनिष्ट मध्यमवर्गीय तसेच उपेक्षित समाजातील विद्यार्थी सुध्दा परदेशात शिक्षणाला जायला लागले आहेत. यात गैर काहीही नाही. जिथे प्रगती आणि पुढे जाण्याची संधी असेल त्या ठिकाणी जायलाच हवे.
विद्यार्थ्यांचे असे परदेशात शिक्षणासाठी जाणे केवळ भारतातूनच होते असे नाही, जगभरातील मुलं-मुली त्यांची आर्थिक क्षमता, अभ्यासक्रमाचे विषय आदी बाबी लक्षात घेऊन वेगवेगळया देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेत असतात. (भारतातही अनेक देशातील मुले-मुली शिकायला येतात.)
नकारात्मक चर्चा
युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने या मुद्द्याला एक वेगळेच वळण काही जणांनी देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे असा की, ही मुलं परदेशात कां गेली किंवा जातात ? या प्रश्नाच्या आडून मग भारतातील शैक्षणिक संधी, भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता, स्पर्धा वगैरे यावर एकांगी स्वरुपाची चर्चा घडली. त्यात काहींनी थेटपणे तर काहिंनी अप्रत्यक्षपणे भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेत बेरेजेपेक्षा वजाबाकीच अधिक असल्याचे लिहून टाकले. या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला काहीच हरकत नाही. मात्र ती करताना भारतातील उच्च शिक्षणात सर्वत्र घोर अंधार आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न झाला, तो सर्वस्वी गैर आणि गैरलागू ठरतो.
तो कसा, हे पुढील विवेचनावरुन स्पष्ट होईल.
यंदा भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. या ७५ वर्षात देशाने विविध क्षेत्रात प्रगती केली याबद्दल वेगवेगळया माध्यमांमध्ये लिहिले -सांगितले जात आहेच. या प्रगतीच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जी प्रचंड मोठी भरारी देशाने गेल्या ७५ वर्षात घेतली, त्याचा फारसा गौरवास्पद उल्लेख होत नाही.
गेल्या ७५ वर्षात केंद्र आणि विविध राज्यांनी मिळून किमान ७५ तरी अशा शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या की त्यातून जागतिक दर्जाचे शिक्षण – प्रशिक्षण निश्चितपणे दिले जाते. भारताची गेल्या ७५ वर्षातील विविध क्षेत्रातील प्रगती कदाचित नेत्रदीपक नसेल पण लक्षणीय तर नक्कीच आहे की!या प्रगतीत भारतातील शैक्षणिक संस्थांमधून पदवी- पदव्युत्तर पदवी-संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मोठा हातभार लागला आहे.
परदेशात शिकायला गेलेले विद्यार्थी (अपवाद वगळता) काही पुन्हा भारतात आले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे भारतीय उद्योग – पायाभूत सुविधा- दळणवळण- विज्ञान तंत्रज्ञान- आरोग्य- शिक्षण- कृषी इत्यादी क्षेत्राने देशाने भरारी घ्यावी म्हणून प्रयत्न केले असेही दिसत नाही. गेल्या ७५ वर्षात आपल्या देशात जे काही आणि जसे काही घडले ते भारतातीलच शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानशक्तीतून, हे कसे विसरता येईल.
ठोस पायाभरणी
परदेशात जाणारी मुले साधारणत: भारतातील वेगवेगळया शैक्षणिक संस्थांमधून पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करुन पुढे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी किंवा संशोधन अभ्यासक्रमासाठी परदेशात जातात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा पाया या पदवी अभ्यासक्रमाच्या काळात पक्का होतो. तेव्हाच आपल्या विद्यार्थ्यांना तिकडे परदेशातील शैक्षणिक व्यवस्था स्वीकारणे सहज आणि सुलभ जाते हे कसे विसरता येईल?
हा पायाच जर ठिसूळ असता तर परदेशात उच्चशिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या नाकातोंडात पाणी गेले असते.
त्यामुळे भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेच्या गुणवत्तेबाबत उठसूठ प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरत नाही.
विविध ज्ञान शाखा
गेल्या ७५ वर्षात केवळ अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय याच ज्ञानशाखेत नव्हे, फॅशन तंत्रज्ञान, प्लॅस्टिक तंत्रज्ञान, पायपिंग तंत्रज्ञान, पॅकेजिंग तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया, पादत्राणे तंत्रज्ञान, विविध प्रकारचे डिझायनिंग कौशल्य, सागरी विज्ञान, लष्करी तंत्रज्ञान, पर्यटन कौशल्य, हॉटेल ते हॉस्पिटल व्यवस्थापन, क्रीडा व्यवस्थापन, मानसोपचार तज्ज्ञ, रेल्वे तंत्रज्ञान, आदी आधुनिक काळात प्रगतीसाठी जितक्या ज्ञानशाखा आवश्यक आहेत, त्याबहुतेक ज्ञानशांखामध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी शैक्षणिक संस्था काढल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचा विकास, सेंटर ऑफ एक्सलंस किंवा गुणवत्तेचे केंद्र म्हणून करण्यात येत आहे. अर्थातच याला केंद्र शासनाचा पुरेपूर पाठिंबा आहे.
गेल्या ७५ वर्षात भारतात निर्माण झालेली शैक्षणिक व्यवस्था आणि त्याअनुषंगाने निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधा अजस्त्र आणि विस्मयकारक आहेत. या व्यवस्थेला अमेरिका किंवा ब्रिटन मधील शैक्षणिक व्यवस्थेची तुलना करणे योग्य नाही. परदेशातील अशा संस्थांना दीडशे पासून दोनशे दोनशे वर्षाचा इतिहास आहे. भारतातील या संस्थांना आता कुठे ७५ वर्षे झाली आहेत. काही संस्था तर अगदी गेल्या ५ -१० वर्षात सुरु झाल्या आहेत.
आपल्या देशात संसाधानांची मर्यादा असल्याने व बहुतेक शासकीय संस्था अत्यंत अल्पशुल्कात शिक्षण देत असूनही या संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा- प्रयोगशाळा-वाचनालये- अध्यापन-तंत्रकुशलता या बाबींचा एक विशिष्ट दर्जा निश्चितपणे राखण्यात आाला आहे. त्यात वाढ करण्याचे सातत्याने प्रयत्नही केले जात आहेत. अशा केंद्रीय संस्थांमध्ये देशातील नामवंत कंपन्या/ उद्योग/ व्यवसाय (कॉर्पोरेट हाऊस) यांच्या सोबतच परदेशातील व्यावसायिक संस्थांच्या भारतीय शाखांचे नियुक्ती अधिकारी (ह्युमन रिसोर्स किंवा मनुष्यबळ विकास अधिकारी) प्लेसमेंटसाठी जातात. या संस्थांमधून निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी या संस्थांना मोठी झेप घेण्यास आपल्या बुध्दीमत्तेचा हातभार लावला आहे. आज जगातील उत्कृष्ट बँकिंग व्यवस्थेमध्ये भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा समावेश होतो. ही व्यवस्था बऱ्याच अंशी सक्षम आणि सुदृढ आहे. आपल्या अजस्त्र देशातील गाव – वाडा-पाडे यापर्यंत पोहचलेल्या या यंत्रणेचे जवळपास ९९.९९ टक्के मनुष्यबळ हे भारतीय शैक्षणिक संस्थामधील पदवी/ पदव्युत्तर पदवीधर आहेत. भारतीय सेनेतील कनिष्ठ ते वरिष्ठ पातळीपर्यंतच्या मनुष्यबळाची शैक्षणिक पायाभरणी आणि त्यानंतरची इमारत उभारणी ही भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेच्या आधारे झालेली आहे. भारतीय सैन्य हे ज्ञान-शक्ती- तंत्रकुशलतेच्या बाबतीत जगातील प्रमुख देशांमध्ये गणले जाते.भारतीय वैद्यकीय शिक्षण हे कोणत्याही प्रगत देशाच्या तोडीस तोड आहे. असे बहुतेक सर्वच ज्ञानशाखांबद्दल सांगता येईल.
त्यामुळे आपल्या देशातील शैक्षणिक व्यवस्था आणि शैक्षणिक संस्थांच्या गुणवत्तेवर उगाचच आणि संदर्भहीन प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात हशील नाही.
ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला की उत्तम करिअर घडण्याची शंभर टक्के खात्री नव्हे तर ग्वाही देता येते अशा किमान ७५ संस्थांची माहिती यंदाच्या मार्ग यशा मालिकेत किमान माहिती देण्यात येईल. या शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्वांनाच प्रवेश मिळणार नाही, ही बाब आपण ध्यानात घ्यायला हवी. आपली लोकसंख्या, विविध सामाजिक घटक, त्यांना देण्यात आलेली घटनात्मतक सुरक्षितता या बाबी महत्वाच्या आहेत. त्यावर निशाना साधणे योग्य नव्हे. त्या निशाना आडून भारतातील मुले मग परदेशात शिकायला जाणार नाहीत तर काय?असे विचारणे हा फारच गावठीपणा झाला. तो करुन आपण आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा अनादर करतो आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या या शैक्षणिक संस्थांच्या कामगिरीचा अभिमान आपण सर्वांनी बाळगायलाच हवा.
सुरेश वांदिले