देशातील युवकांना स्वत:चे उद्योग स्थापन करता यावे, यासाठी केंद्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. स्वयंरोजगारातूनच बेकारी दूर होण्याशिवाय संपत्ती निर्मितीलाही हातभार लागू शकतो. कौशल्यप्राप्त व्यक्ती स्वयंरोजगाराच्या दिशेने स्वत:ची पाऊले आत्मविश्वासाने टाकू शकतात. त्यामुळेच गेल्या तीन-चार वर्षात कौशल्य विकासाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांना केंद्रशासनाने गती दिली आहे. काही योजना या सर्वांसाठीच असल्यातरी समाजातील उपेक्षित आणि तळागाळातील घटकांना सक्षमपणे स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम मंत्रालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या संवर्गातील उमेदवारांसाठी राष्ट्रीय एस.सी, एस.टी हब, ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत आतापावेतो 18 हजारांहून अधिक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवांराना  कौशल्यनिर्मितीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या सवंर्गातील 17 हजारांहून अधिक उमेदवांराना वेगवेगळे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे उद्योजकीय उपक्रम प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी 900 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले.

उद्योजकतेला अथवा उद्योजकीय प्रेरणांना वाव मिळावा यासाठी सूक्ष्म-लघु-मध्यम उपक्रम मंत्रालयामार्फत विविध योजना राबवण्यात येतात. भारत सरकारची स्टार्ट- अप इंडिया ही योजना सुध्दा त्याच अनुषंगाने सुरु करण्यात आली. या योजनेमध्ये नवीन उद्योजकांना किंवा ज्या व्यक्ती स्वंयरोजगार सुरु करु इच्छितात त्यांना परवडणाऱ्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते.

भारत सरकारमार्फत विविध बाबींसाठी मोठ्याप्रमाणावर खरेदी केली जाते. ही खरेदी करताना लघुउद्योजकांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाचा अधिकाधिक फायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील नव-उद्दमींच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी व्हावा, असा उद्देश, या हबची निर्मिती करण्यामागे आहे.

उपक्रमशिलतेला प्रोत्साहन

या सवंर्गातील तरुण-तरुणींनी उद्योजकतेसाठी प्रेरित व्हावे, हा मुख्य उद्देश आहे. त्यांच्यामधील नावीन्यपूर्ण उपक्रमशीलतेला या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाते. विशेषत: शासकीय खरेदी प्रकियेमध्ये या संवर्गातील तरुण-तरुणींना अधिकाधिक संधी मिळावी यासाठी या योजनेची सूत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या तरुण – तरुणिंनी udyogaadhaar.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. ही नोंदणी नि:शुल्क करता येते. सध्या काही उद्योजकीय उपक्रम राबवित असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील व्यक्तीसुध्दा या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

लाभाच्या बाबी

या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर पुढील काही बाबींसाठी संबंधित उमेदवार पात्र ठरतात – (1) वेगवेगळी संयंत्रे आणि यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी सबसिडी दिली जाते. (2) देशातील विविध राज्ये आणि परदेशांमध्ये नवउद्योजक आणि उपक्रमांसाठी होणाऱ्या प्रदर्शनींमध्ये सहभागी होण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी सबसिडी दिली जाते.(3) स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी बँकाकडून घ्यावयाच्या कर्जासाठी हमी (गॅरंटी) दिली जाते. (4) बँक कर्जाच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. (5)निर्यात संवर्धन परिषदेच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. (6)वेगवेगळया बाबींसाठी जे परीक्षण केले जाते, त्यास लागणाऱ्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. (7) राष्ट्रीय लघु उद्योग  महामंडळ म्हणजेच नॅशनल स्माल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशनमध्ये विशिष्ट बाबींसाठी नोंदणी करण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्कावर सबसिडी दिली जाते. (8) कौशल्य प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. (9) उद्योजकीय उपक्रम सुरु करण्यासाठी लागणारे साहित्य(टूल किट) दिले जाते. (10) नॅशनल स्माल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशनमार्फत सुरु करण्यात आलेल्या बी-टू-बीचे पोर्टल– msmemart.com वर नोंदणी करण्यासाठी सबसिडी दिली जाते.

प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

 नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क या उपक्रमांतर्गत निवडल्या गेलेल्या देशातील पहिल्या 50 शैक्षणिक संस्थामध्ये, रोजगार-स्वयंरोजगार व नवउपक्रम सुरु करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या लघु मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड झाल्यास, 90 टक्के प्रशिक्षण शुल्काची किंवा 1 लाख रुपयांपर्यतच्या प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते.

या संस्थांमध्ये इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट- कोलकता, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-बेंगळुरू, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-रायपूर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबाद, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-लखनौ, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-इंदोर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-कोझिकोड, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-उदयपूर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-तिरुचिरापल्ली, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-रोहतक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-काशिपूर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-शिलाँग, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-खरगपूर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-दिल्ली, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-मुंबई,  इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-मद्रास, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-रुरकी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-कानूपर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-धनबाद, एस.पी.जैन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड रिसर्च-मुंबई, नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल इंजिनीअरिंग-मुंबई, नर्सी मोन्जी इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज-मुंबई, गोवा इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-गोवा, ॲमिटी युनिव्हसिटी-नॉयडा, वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-वेल्लोर ,झेव्हियर युनिव्हर्सिटी-भूवनेश्वर, निरमा युनिव्हसिटी-अहमदाबाद, सिम्बॉयसीस इंस्टिट्यूट ऑफ बिझिनेस मॅनेजमेंट-पुणे, झेवियर लेबर इंस्टिट्यूट-भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड-दिल्ली, मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट-गुरगाँव, इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट इंस्टिट्यूट-नवी दिल्ली, अण्णा युनिव्हर्सिटी-चेन्नई, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट- आनंद, बनारस हिंदू विद्यापीठ-वाराणशी, लाल बहादूर शास्त्री इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-नवी दिल्ली, बिर्ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-पिलाणी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट-भोपाळ, लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट-नवी दिल्ली, पंजाब युनिव्हर्सिटी अशा सारख्या संस्थांचा समावेश आहे.

या संस्थामार्फत आंत्र्यप्रिन्युरशीप विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programs),व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम (Management Development Program),कौ
टुंबिक व्यवसाय व्यवस्थापन(Family business) असे लघु मुदतीचे अभ्यासक्रम अथवा प्रशिक्षण चालवले जातात.

सुट आणि सवलती

या हबच्या माध्यमातून अनुसूचित जमाती संवर्गातील नव-उद्दमींना नोंदणी करण्यासाठी एकल बिंदू (सिंगल पॉईंट) सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या एकाच ठिकाणी अशी नोंदणी केल्यामुळे या नवउद्दमींना निविदेची कागदपत्रे नि:शुल्क मिळतात. अनामत रक्कम भरण्यापासून सूट दिली जाते. निविदा भरताना एल-वन(लोअेस्ट वन) प्रकियेसाठी जी टक्केवारी निर्धारित केली असेल त्यापेक्षा कमी टक्केवारीमध्ये निविदा भरण्याची सूट, या संवर्गातील उमेदवारांना दिली जाते.

या संवर्गातील उमेदवारांच्या उपक्रमांमार्फत निर्मित वस्तुच्या विक्री आणि विपणनासाठी विशेष साहाय्य केले जाते. त्यासाठी या उमेदवारांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील औद्योगिक प्रदर्शने, चर्चासत्रे ,व्यापार मेळावे येथे पाठवलं जातं. या ठिकाणी या उमेदवारांनी सहभागी व्हावे यासाठी प्रेरित केले जाते.या ठिकाणी उभारावयाच्या स्टॉलसाठी शंभर टक्के अर्थ साहाय्य केले जाते. यासाठी विमानाचे भाडे, दैनंदिन भत्ता दिला जातो. सूक्ष्म औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल तीन लाख रुपये, लघु औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल अडीच लाख रुपये, मध्यम औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल दीड लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते. प्रदर्शनातील स्टॉलमध्ये ठेवावयाच्या वस्तू/उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी कमाल 30 हजार रुपयांपर्यंची आर्थिक मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवरील अशाच स्वरुपाच्या उपक्रमाला भेटीसाठी 10  हजार रुपयांच्या मर्यादेत विमान, बस अथवा रेल्वेच्या एसी थ्रीच्या प्रवासाचे भाडे दिले जाते. प्रत्यक्ष सहभागासाठी 10 हजार रुपयांच्या मर्यादेत विमान, बस अथवा रेल्वेच्या एसी थ्रीच्या प्रवासाचे भाडं दिले जाते. स्टॉलमध्ये ठेवण्यासाठीच्या वस्तू अथवा उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत सहाय्य केले जातं. अशा ठिकाणच्या सहभागासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे साहाय्य दिले जाते. स्टाल उभारणीसाठी 100 टक्के सबसिडी दिली जाते.

विक्रीसाठी मदत

उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीसाठीचे उपक्रम राबवण्यासाठी मदत केली जाते. यामध्ये जागेचे भाडे, जागेचे इंटेरिअर डेकोरेशन, जाहिरात, छापील साहित्य, वाहतूक, भोजन किंवा नाश्ता या बाबींचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील अशा उपक्रमासाठी 10 लाख रुपये, अ श्रेणीच्या शहरांसाठी 5 लाख रुपये, ब श्रेणीच्या शहरांसाठी 3 लाख रुपये, क श्रेणीच्या शहरांसाठी  2 लाख रुपये, ग्रामीण भागासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केले जाते.

संपर्क संकेतस्थळ-www.scsthub.in

०००