महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योग आणि व्यवसायाला आणखी चालना मिळावी म्हणून राज्यशासनाने जुलै महिन्यात नवं पर्यटन धोरण जाहीर केलं.

या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत- (१) मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) साठी पर्यटन आणि सुविधा मंडळ – हे मंडळ एमएमआर परिसरातील महापालिका, एमएमआरडीए आणि इतर प्रमुख भागधारकांशी समन्वय साधून काम करेल. पर्यटनक्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हे मंडळ पुढाकार घेईल. त्याअनुषंगाने भूमी कोष (लँड बँक) तयार करेल  आणि या क्षेत्रात व्यवसाय वाढीसाठी, एक खिडकी योजना अंमलात आणेल. या मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असतील आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि तज्ज्ञ या मंडळाचे सदस्य असतील. (२) सागरी किनाऱ्यासाठी क्रुझ पर्यटनावर भर दिला जाईल. बारमाही नद्यांवर परवडणारे क्रुझ पर्यटन विकसित केलं जाईल. (३) नद्यांमध्ये हाऊसबोट्सना प्रोत्साहन दिलं जाईल. कोकणातील वशिष्ठी नदिचा समावेश पर्यटन आणि स्थानिक फेरी प्रवासात करण्यात आला आहे. कोकण, नाशिक, पुणे आणि नागपूर विभागातील प्रमुख व मध्यम धरणांचा जलपर्यटनाच्या अनुषंगाने विकास केला जाईल. छोट्या व मध्यम आकाराच्या नद्यांमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून प्रयत्न केले जातील. तरंगत्या हाऊसबोटींचा समावेश करुन नजिकच्या पर्यटन स्थळांचा यामध्ये समावेश केला जाईल. (४) पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन दिलं जाईल. या अनुषंगाने देश विदेशातील पर्यटन/ ट्रूव्हल/ टुरिझम प्रदर्शनी/मार्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. ग्रामीण पर्यटन मेळावे आयोजित केले जातील. वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रति १५ लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन साहाय्यं दिलं जाईल. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सूट दिली जाईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योग/व्यवसायातील संशोधनासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य केलं जाईल. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केलं जाईल. दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केलं जाईल. नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत साहाय्य केलं जाईल. दिव्यांगांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. कृषी, कॅरव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. (५) अतिरिक्त चटई क्षेत्र, (६) सीजीएसटी कराचा परतावा, (७) वीजदरात सवलत, (८) व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, (९) महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन, (१०) सूक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन दिलं जाईल. त्यासाठी त्यांची विभागणी अ,ब आणि क अशा गटात करण्यात येऊन त्यांना त्यानुसार गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन दिलं जाईल.

महाविशेष पर्यटनस्थळ विकास

या धोरणानुसार महाविशेष पर्यटनस्थळ विकास कार्यक्रम राबवण्यात येईल. त्यासाठी ५० पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाईल. हा विकास करताना (१) संस्कृती आणि वारसा, (२) आध्यात्मिक पर्यटन, (३) साहसी पर्यटन, (४) इको टुरिझम, (५) वेलनेस टुरिझम, (६) साहसी पर्यटन, (७) ग्रामीण पर्यटन अशा संकल्पनांचा वापर केला जाईल.

राज्यात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या परिषदा, अधिवेशने, प्रदर्शने आणि कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी विशेष प्रोत्साहन दिलं जाईल. त्यासाठी मिटिंग्ज इन्सेंटिवह कॉन्फरंसेस ॲण्ड एक्झिबिशन्स केंद्राची स्थापना करण्यात येईल. प्रारंभी या केंद्राच्या कार्यकक्षेत मुंबई महानगर, नागपूर, पुणे, नाशिक अशा सारख्या शहरांचा समावेश असेल.

व्यापकता वाढली

या धोरणातील  उपरोक्त नमूद या काही ठळक बाबी आहेत. या धोरणाच्या अनुषंगाने जे शासन आदेश निघतील, त्यामध्ये नियम, अटी, सवलती, सूट, प्रोत्साहन रक्कम याविषयी स्पष्टता असेल. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी याआधीही धोरण जाहीर झाले होते. त्यात आणखी काही नव्या बाबी समाविष्ट करण्यात येऊन ते अधिक व्यापक करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात अनेक मोठ्या पर्यटक कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र छोट्या कंपन्याही त्यांच्या त्यांच्या मर्यादेत व्यवसाय करताना दिसतात. या छोट्या कंपन्या बहुतेक मराठी माणसांच्याच आहेत. अशा कंपन्यांनी व या क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हे धोरण व्यवसायवाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. शासन आदेशातील अटी-शर्तीच्या अधिन राहून वेगवेगळ्या सुट, सवलतींचा फायदा घ्यायला हवा.

संपर्क- पर्यटन संचालनालय, साखर भवन, चौथा माळा, प्लॉट क्रंमाक २३०, नरिमन पॉईंट मुंबई-४०००२१, संकेतस्थळ-https://maharashtratourism.gov.in/directorate-of-tourism-dot/, ईमेल- diot@ maharashtratourism.gov.in

सुरेश वांदिले