“दुसरे कर्ज”
भारत सरकारच्या, ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकता मंत्रालयामार्फत, ” प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना‘ किंवा मुद्रा योजना‘ अंतर्गत कर्ज घेऊन, यशस्वीपणे रोजगार निर्मिती अथवा उद्योग चालवणार्‍या घटकांना, ‘दुसरे कर्ज‘ (सेकंड लोन) देण्याची योजना राबवण्यात येते. या यशस्वी घटकांच्या उन्नती (अपग्रेडेशन) करण्यासाठी या कर्जाचा लाभ घेता येतो. या कर्जाव्दारे संबधीत उद्योजक, आधुनिक यंत्रसामुग्री घेऊ शकतो. नव्या तंत्रज्ञानाची सेवा घेऊ शकतो. ‘स्वयंचलना (ऑटोमेशन) साठी‘ आवश्यक ते उपाय योजू शकतो.
एकूण प्रकल्पाच्या १५ टक्के अनुदान दिलं जातं. उर्वरित रक्कम, ‘टर्म लोन (मुदतीचे कर्ज)’ म्हणून बॅँकेकडून दिली जाते.
अटी व शर्ती
(१) या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या, ‘उत्पादन/ निर्मिती प्रकल्पाच्या उन्नती करण्यासाठी १ कोटी रुपयांची मर्यादा आहे. सेवा क्षेत्रासाठी ही मर्यादा २५ लाख रु. आहे.
(२) सध्या कार्यरत असणार्‍या ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना‘ आणि ‘मुद्रा योजनां‘चा लाभ घेतलेल्या व ज्या प्रकल्पांचा ‘सीमांत निधी‘ (मार्जिन मनी) संपलेला आहे, अशा प्रकल्पांना ‘दुसरे कर्ज‘ योजनेचा लाभ घेता येतो.
(३) या प्रकल्पांनी निर्धारित वेळेत,
“पहिल्या कर्जाची” परतफेड करनं आवश्यक ठरतं.
(४) हे प्रकल्प किंवा घटक, मागील तीन वर्षांपासून नफ्यात असणं गरजेचं आहे.
(५) उद्योग आधार सामंजस्य (Udyog Aadhar Memorandum) किंवा ‘उद्यम‘ (Udyam) नोंदणी आवश्यक आहे.
(६) दुसर्‍या कर्जाचा लाभ घेतल्यानंतर, आणखी (अतिरिक्त) रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
ज्या बॅँकेने ‘पहिले कर्ज‘ दिले असेल, त्याच बॅँकेकडे, लाभार्थी, ‘दुसर्‍या कर्जा‘साठी अर्ज करू शकतो. ‘दुसर्‍या कर्जा‘साठी ‘पतपुरवठा‘ करण्याची इच्छा दर्शवणार्‍या इतर बॅँकेकडे जाण्याचा पर्याय लाभार्थ्यास उपलब्ध आहे. पहिल्या कर्जासाठी ज्या यंत्रणेचं सहाय्य घेतलं असेल, त्याऐवजी दुसर्‍या यंत्रणेचं सहाय्य लाभार्थी घेऊ शकतो.
“दुसर्‍या कर्जा”साठी करावयाचा अर्ज, ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती‘ (पीएमईजीपी) ई-पोर्टलवर करावा लागतो.
संपर्क :- www.kvconline.gov.in/ pmegpeportal / pmegphone
०००
पीएमईजी योजना
प्रकल्पाच्या उन्नतीकरण अथवा आधुनिकीकरणासाठी ‘दुसरे कर्ज‘ घेण्याची सुविधा देणार्‍या या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या कोणत्याही इच्छुक उद्योजकानं आधी ‘पहिल्या कर्जा‘साठी अर्ज करायला हवा. त्याचं किमान वय १८ असावं.
अकृषिक क्षेत्रात, रोजगार निर्मितीचा घटक सुरू करण्यासाठी ‘पतआधारित अनुदान‘ (क्रेडिट लिंक सबसिडी) दिली जाते. ५० लाखापर्यंतच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी १५ ते ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत अनुदान दिलं जातं. सेवाक्षेत्रासाठी ( सर्व्हीस) हे अनुदान, २० लाखाच्या मर्यादेत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अल्पसंख्यांक, तृतीयपंथी (थर्ड जेंडर), माजी सैनिक, आकांक्षित (Aspirational)जिल्हे, या घटकांसाठी शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान दिलं जातं. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनोचा लाभ घेता येतो. कुटुंबाच्या व्याख्येत लाभार्थी व त्याच्या जोडीदाराचा समावेश होतो. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छीणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.
खादी व ग्रामाद्योग विभागानं प्रमाणीत केलेली खादी उत्पादनं व पीएमईजी प्रकल्पांनी निर्मिती केलेल्या उत्पादनांची विक्री केंद्रे (आऊटलेट)सुध्दा या योजनेंतर्गत सुरु करता येतात.
पर्यटक किंवा सामान्य व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी उपयोगात आणू शकणाऱ्या कॅब, व्हॅन, बोट,मोटारबोट इत्यादी खरेदीसाठीसुध्दा काही अटीशर्तींसह परवानगी दिली जाते.
सामान्य प्रवर्गातील लाभार्थ्यास प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते तर अनुसूचित जाती / जमाती / इतर मागास प्रवर्ग / दिव्यांग / महिला / माजी सैनिक / आकांक्षित जिल्हे / तृतीयपंथी संवर्गातील लाभार्थ्यांना ५ टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते. कर्ज मंजूर झाल्यावर बँका ९० ते ९५ टक्के उर्वरित रक्कम संबंधित घटकाच्या उभारणीसाठी मंजूर करते. हे प्रकल्प भक्कमरित्या उभे राहावे यासाठी सर्व प्रकारचं सहाय्य जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत केलं जातं. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज ‘पीएमईजी ई-पोर्टल‘ वर करावा लागतो.
या योजनेचा लाभ अधिकाधिक व्यक्तींना सुलभतेनं घेता यावा यासाठी भारत सरकारमार्फत विशेष प्रयत्न केले जातात. त्या अनुषंगानं ‘अर्जाची सद्यस्थिती व सीमान्त निधी‘ चं वितरण यावर थेट देखरेख ठेवण्यासाठी ‘ ऑनलाईन प्रक्रिया पध्दती‘ सुरू केली आहे. लाभार्थ्यांना अर्जविषयक सर्व स्थितीची माहिती, ‘ईमेल / एसएमएस‘ द्वारे दिली जाते.
संपर्क : www.kvconline.gov.in
pmegpeportal / pmegphone
सुरेश वांदिले