कृषी संपदा योजना

कृषी संपदा योजना

कृषीमालावर आधारित उद्योग व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना राबवण्यात येते. या योजनेत मुख्यत्वे प्रकियाकरणावर भर दिला जातो. तसंच कृषीक्षेत्रातील नुकसान कसं कमी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं.

या योजनेंतर्गत  पुढील बाबींसाठी साहाय्य केलं जातं

(१) मेगा फूड पार्क – यासाठी पुढील उद्दिष्ट्ये ठरवण्यात आली आहेत- (१) अन्नप्रकिया उद्योगाचं अधिकाधिक आधुनिकीकरण, (२) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन व त्यासाठी सुविधांची उपलब्धता, (३) या उद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळीची निर्मिती, (४) पुरवठा साखळीच्या निर्मितीसाठी सूक्ष्म, लहान उद्योजक, प्रकियाकर्ते, किरकोळ व्यावसायिक यांच्या अडचणी व गरजा समजून त्यांचे निराकरण, (५) प्रकिया उद्योजकांना सर्व प्रकारच्या सुविधांची उपलब्धता, (६) उत्पादकांसाठी संस्थांत्मक यंत्रणेची उपलब्धता.

या योजनेंतर्गत देशातील सामान्यक्षेत्रात, ५० टक्के सवलत वा उत्तरपूर्व व अशांत प्रदेशासाठी ७५ टक्के सवलत दिली जाते. हे अनुदान/साहाय्य, प्रकल्प खर्चाच्या ५० कोटीरुपयांपर्यंत राहू शकेल.

(२) शितसाखळी आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती

फलोत्पादन क्षेत्रासाठी ही योजना आहे. या क्षेत्रातील नुकसान कमितकमी व्हावे, यासाठी या योजनेव्दारे साहाय्य केलं जातं. त्याअनुषंगाने, एकात्मिक शीत साखळीची निर्मिती, संरक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जातं. शेतीपासून ते ग्राहकांपर्यंतचा प्रवास कुठेही खंडित होऊ नये, यादृष्टिने या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात.

या योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे अर्थसाहाय्य केलं जातं – पार्क हाऊस आणि शीतसाखळी घटक, फळं पिकवण्याची यंत्रणा, वाहतूक सुविधा – सामान्य क्षेत्रासाठी ३५ टक्के आणि उत्तरपूर्व प्रदेश; आदिवासी विभागासाठी- ५० टक्के. हे साहाय्य, एकूण प्रकल्प खर्च, यंत्रसामुग्रीखर्च आणि तांत्रिक स्थापत्य कामासाठी दिलं जातं.

(३) प्रकिया उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या डीप फ्रीज आणि फ्रोजन स्टोअरेज- सामान्य क्षेत्रासाठी ५० टक्के; उत्तरपूर्व प्रदेश, आदिवासी विभागासाठी-७५ टक्के. हे साहाय्य एकूण प्रकल्प खर्च, यंत्रसामुग्रीखर्च आणि तांत्रिक स्थापत्य कामासाठी दिलं जातं. प्रत्येक प्रकल्पासाठी जास्तित जास्त १० कोटीरुपयांपर्यंत, हे अनुदान साहाय्य असेल.

(४) अन्नपदार्थ सुरक्षा आणि प्रकिया घटकांची निर्मिती अथवा विस्तारीकरण- या योजनेंतर्गत, सामान्य क्षेत्रासाठी ३५ टक्के अनुदान साहाय्य दिलं जातं. (मर्यादा प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान ५ कोटी रुपये). उत्तरपूर्व प्रदेश, आदिवासी विभागासाठी- ५० टक्के. (मर्यादा प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान ५ कोटी रुपये.)

या योजनेंतर्गत प्रकिया घटकांच्या आधुनिकीकरणास चालना दिली जाते. त्याचबरोबर अन्नपदार्थ सुरक्षेसाठी, आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या क्षमता वाढिसाठी साहाय्य केलं जातं. नव्या प्रकल्पांसह जुन्या प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठीही या योजनेचा लाभ दिला जातो.

(५) कृषी प्रकिया क्लस्टरसाठी साहाय्य- कृषीउत्पादन क्षेत्राच्या नजिकच, प्रक्रिया उद्योगाची स्थापना करण्यासाठी, या योजनेंतर्गत साहाय्य केलं जातं. शेतीपासून ते ग्राहकाच्या दारापर्यंत, अन्नपदार्थांच्या सुरक्षेसाठी, एकात्मिक पायाभूत सुविधा निर्मिती केली जाते. शेतकरी, पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्यापर्यंत सक्षम अशी पुरवठा साखळीची निर्मिती केली जाते.

योजनेंतर्गत, सामान्य क्षेत्रासाठी ३५ टक्के अनुदान साहाय्य दिलं जातं. त्याची मर्यादा प्रत्येक प्रकल्पासाठी (अटीशर्तींसह) किमान ५ कोटी रुपये आहे. उत्तरपूर्व अशांत प्रदेश,  विभागासाठी- ५० टक्के. त्याची मर्यादा प्रत्येक प्रकल्पासाठी किमान १० कोटी रुपये आहे.

(६) अन्नसुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी पायाभूत सुविधा-

अन्नपरीक्षण प्रयोगशाळेची उभारणी किंवा अशा परीक्षण प्रयोगशाळेची गुणवत्ता आणि दर्जावाढीसाठी साहाय्य- अन्नपदार्थाची, दर्जा तपासणी आणि संनियंत्रणासाठी सुव्यस्थित कार्यप्रणालीची निर्मिती करण्यासाठी, ही योजना राबवली जाते. प्रकिया उद्योग आणि इतर अशाच प्रकारच्या भागधारकांकडून आलेल्या अन्नपदार्थांच्या नमुन्याची तपासणी व विश्लेषण केलं जातं. अशा नमुन्याच्या वाहतुकीचा वेळ आणि तपासणीचा कालावधी कमी करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.

या याजेनेतंर्गत प्रयोगशाळेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांसाठी, सामान्य क्षेत्रासाठी ५० टक्के अनुदान. उत्तरपूर्व प्रदेश आणि अशांत विभागासाठी- ७० टक्के साहाय्य दिलं जातं. तांत्रिक स्थापत्य काम आणि फर्निचरसाठीही अनुदान साहाय्य दिलं जातं.

संपर्क-  अन्न प्रकिया उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन,  ऑगस्ट क्रांती मार्ग, खेलगाव, नवी दिल्ली-११००४९, दूरध्वनी-०११-२६४०५००, ईमेल- fpi@nic.in, संकेतस्थळ-  mofpi.nic.in

सुरेश वांदिले