स्टँडअप इंडिया
महिला उद्योजकांसाठी भारत सरकारच्या वतिने, “स्टँडअप इंडिया” ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंर्तगत, “ग्रीनफिल्ड उद्योगाच्या,” उभारणीसाठी अनूसुचित (शेड्युल्ड) वाणिज्यिक बँकांच्या, प्रत्येक शाखेकडून एका महिला उद्योजकास १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत, अर्थसाहाय्य कर्जाच्या स्वरुपात केलं जातं.
“ग्रीनफिल्ड उद्योजकता” याचा अर्थ, पहिल्यांदाच शून्यातून उभा करण्यात येणारा उद्योग. अशा उद्योगात कोणत्याही प्रकारच्या जुन्या उद्योगाच्या पुनर्जीवनाचा समावेश होत नाही. जुन्या उद्योगाच्या पायाभरणीवर आधारित, नव्या उपक्रमाचाही समावेश होत नाही. “ग्रीनफिल्ड,” याचा अर्थ, “पूर्णपणे, नवी सुरुवात,” असा आहे. हा उद्योग निर्मिती, सेवा अथवा विक्रीच्या अनुषंगानं राहू शकतो.
१० लाखापर्यंतचे कर्ज वाणिज्यिक बँका, त्यांच्या सध्याच्या नियम व अटींनुसार लाभार्थ्यांना मंजूर करु शकतात. त्याशिवाय मुद्रा योजनेतील शिशू/ किशोर/ तरुण या तीन योजनांमधूनही १० लाखापर्यंतचे कर्ज बँकाकडून दिलं जाईल. (याची विस्तृत माहिती www.mudra.org या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.)
अटी
(१) महिला उद्योजिकेचे किमान वय १८ वर्षे असावं. (२) या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलेने, कोणत्याही बँक व वित्तीय संस्थेचे कर्ज बुडवलेलं असू नये. (२) एखाद्या संस्थेस, या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, त्यातील ५१ टक्के भागभांडवल, हे महिलांचे असावे व या उद्योगावर त्यांचेच नियंत्रण असावे. (४) ग्रीनफिल्ड उद्योजकता, क्षेत्रातील निर्मिती, सेवा आणि विक्रीच्या संदर्भात, पहिल्यांदाच लाभार्थी असणाऱ्या, महिला उद्योजिकांना योजनचा लाभ दिला जाईल.
कर्ज प्रकिया
योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के कर्ज दिले जाईल. यामध्ये खेळते भांडवल आणि मुदत कर्जाचा समावेश असेल. यावरील व्याज, हे या गटासाठी असणारे सर्वात, अल्परक्कमेचे राहील. (याची विस्तृत माहिती संबंधित बँकेकडून मिळू शकेल.) कर्जाची परफेड सातव्या वर्षापासून करावी लागेल. मोरॅटोरियम (अधिस्थगन) कालावधी जास्तित जास्त १८ महिन्यांचा असेल.
१० लाखापर्यंतच्या खेळत्या (वर्किंग कॅपिटल) भांडवलासाठी, “रुपे” कार्डचा उपयोग करता येईल. हे खेळते भांडवल, ओव्हरड्रॉफ्ट (अधिकर्ष) च्या स्वरुपात मंजूर केले जाईल. १० लाखापेक्षा अधिक खेळते भांडवल हे, कॅश क्रेडिट लिमिट (रोख पत सीमा)व्दारे मंजूर केलं जाईल. २५ टक्के सीमांत निधी (मार्जिन मनी) वेगवेगळ्या केंद्रिय किंवा राज्य योजनांमधून, अनुदानाच्या स्वरुपात उभे करता येईल. कोणत्याही स्थितीत, १० टक्के रक्कम, महिला उद्योजिकेस स्वत: उभारावी लागेल.
या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सिडबी (स्माल इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया- https://www.sidbi.in) संस्थेमार्फत, विशेष पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या वेबपोर्टलच्या मार्फत, उद्योजकांना वेगवेगळ्या प्रकारचं साहाय्यं केलं जाईल. यामध्ये प्रशक्षिण, कौशल्य विकास, प्रकल्प अहवाल तयार करणं, अर्ज भरण्याची प्रकिया, प्रेरक मार्गदर्शन, अनुदानाच्या योजना, आणि इतरही सेवा पुरवल्या जातील. या योजनेचा लाभ विवाहित महिलासुध्दा घेऊ शकतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, www.standupmitra.in या संकेतस्थळाचा उपयोग करुन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. या पोर्टलच्या माध्यमातूनसुध्दा नव्या उद्योजकांना, उद्योग सुरु करण्यासाठीच्या सर्व प्रकियांची सखोल माहिती दिली जाते. उद्योजकीय विकास कार्यक्रम केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्रे, कौशल्य विकास केंद्रे, यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आणि वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षणासाठी साहाय्य केले जाते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून, कामाचे शेड उभारणीसाठी साहाय्य केलं जातं. अनुदानाच्या स्वरुपात, सीमांत निधी उपलब्धतेसाठी मार्गदर्शन केलं जातं.
अर्जदाराचा अर्ज बँकेने फेटाळल्यास, तो कां फेटाळला? याची कारणं, स्पष्टपणे समजून घ्यावीत आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व त्रुटींची पूर्तता करावी. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती आणि जमाती संवर्गातील उमदेवारांनासुध्दा याच पध्दतीने दिला जातो. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकेच्या प्रत्येक शाखेने, प्रत्येकी एक अनुसूचित जाती ,जमाती आणि महिलेस कर्ज देणे अपेक्षित आहे. अशा १.२५ लाख शाखा संबंध भारतात आहेत.
सुरेश वांदिले