तंत्रज्ञानाचे उन्नतीकरण
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना, तंत्रज्ञान उन्नती करण्यासाठी, “तंत्रज्ञान उन्नतीकरण पत आधारित भांडवल अनुदान,” ही योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत अनुदानाच्या स्वरुपात संस्थात्मक वित्तीय साहाय्य केलं जातं. याचा लाभ सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्या उद्योग घटकांनासुध्दा मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगाची, “उद्यम” नोंदणी करणं आवश्यक आहे.
नवी यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य खरेदीसाठी, या योजनेंतर्गत, मंजुरीप्राप्त घटक आणि संस्थात्मक पतहमीचा लाभ घेणारे घटक, अर्थसाहाय्यासाठी पात्र ठरतात.
अनुसुचित जाती, अनूसुचित जमाती, महिला, आकांक्षित जिल्हे आणि नक्सलग्रस्त क्षेत्रातील उद्योजकांना विशेष सवलत दिली जातात. त्यांना, प्राधान्याने या योजनेचा लाभ दिला जातो. या अर्थसाहाय्याचा उपयोग संयत्रे, यंत्रसामग्री, इतर साहित्याची खरेदी, तंत्रज्ञान बदल किंवा तंत्रज्ञान उन्नतीकरणासाठी आवश्यक, गुंतवणुकीसाठी करता येतो.
जुन्या किंवा वापरलेल्या आणि बनावट यंत्रसामग्रीसाठी अनुदानाचा वापर करता येत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा किंवा तंत्रज्ञान बदलून टाकण्यासाठी या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. वेळोवेळी आवश्यकता आणि गरजेनुसार, जुने आणि कालबाह्य झालेल्या तंत्रज्ञानाचे उन्नतीकरण, करता येणं शक्य आहे. या योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर होऊन, लघुउद्योगातून मध्यम उद्योग घटकात रुपांतरीत होणाऱ्या उद्योगांनांही अनुदान दिलं जातं.
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उद्योग घटकांकडे वैध उद्योग आधार क्रमांक (यूएएन) आवश्यक आहे. एमएसएमइ डाटा बँकेमध्ये, या उद्योग घटकांची नोंदही आवश्यक ठरते.
एक कोटी रुपयापर्यंतच्या संस्थात्मक पतसाठी आगावू १५ टक्के सुट दिली जाते. या अर्थसाहाय्याची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. हे अर्थसाहाय्य निर्धारित केलेले तंत्रज्ञान, क्षेत्रीय घटक आणि उपघटकांसाठी दिलं जातं. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योग घटकांना संपूर्ण म्हणजेच २५ टक्के अनुदान साहाय्य दिलं जातं. अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांच्या उद्योग घटकात किमान ५१ टक्के वाटा या संवर्गाचा असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्हताप्राप्त घटक, बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडे कर्जासाठी अर्ज करु शकतात. अर्जदाराच्या वतिने बँक किंवा वित्तीय संस्था, अनुदानाबाबत संपूर्ण चौकशी करेल व अर्जाचे परीक्षण ऑनलाइन पध्दतीने करेल. त्यासाठी समर्पित लक्षनिर्धारण व्यवस्थापन यंत्रणेचा वापर करेल.
या योजनेची अंमलबजावणी पुढील नोडल बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत केली जाईल- (१) स्माल इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट बँक(सिडबी), (२) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, (३) बँक ऑफ बरोडा, (४) कॅनेरा बँक, (६) पंजाब नॅशनल बँक, (७) बँक ऑफ इंडिया, (८) कॉर्पोरेशन बँक, (९) आंध्रा बँक, (१०) नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर ॲण्ड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) यांचा समावेश आहे.
या क्षेत्रातील, पुढील ५१ घटक/ उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाचं, उन्नतीकरण या योजनेव्दारे केलं जाऊ शकतं. उदा— जैवतंत्रज्ञान उद्योग, औषधी, औषधीयुक्त झाडांवर आधारित उद्योग, प्‍ला‍स्टिकपासून तयार होणाऱ्या वस्तू, रबरप्रकिया उद्योग (यामध्ये सायकल आणि रिक्‍क्षाटायरचा समावेश आहे.) अन्नप्रकिया (यामध्ये क्रीम निर्मितीचा समावेश आहे.),पशूखाद्य उद्योग आणि कुक्कूट पालन, काच आणि सेरॅमिक्सपासून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू, चामडी आणि चामडीपासून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू, (यामध्ये पादत्राणे निर्मिती आणि वस्त्रप्रावरणांचा समावेश आहे.), इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं,पंखे आणि मोटर उद्योग, वीज बल्ब, माहिती तंत्रज्ञान-हार्डवेअर, ट्राँसफार्मर, इलेक्ट्रिक स्टॅम्पिंग, लॅमिशेन्स, कॉइल, वायर आणि केबल उद्योग, ऑटो पार्ट आणि इतर बाबी, सायकलीचे भाग, फॉगिंग ॲण्ड हँड टूल, फाऊंड्रीज, सामान्य अभियांत्रिकी सेवा, कुलूप, स्टिल फर्निचर, खेळणी, गोल्ड प्लेटिंग आणि ज्वेलरी, क्रीडासाहित्य, सौंदर्य प्रसाधने, तयार कपडे, लाकडी फर्निचर, मिनरल वाटर बॉटल, पेंट आणि वार्णिश, कृषी उपकरणे, खादी आणि ग्रामोद्योग, चटया, झिंक सल्फेट, वेल्डिंग इलेक्ट्रॉड, शिलाइ यंत्र उद्योग, औद्योगिक वायू, मशिन टूल्स, छपाई उद्योग, तांबेपट्टी उद्योग, किटकनाशक औषधी, इत्यादी.
महाराष्ट्रातील आकांक्षित जिल्हे (१) नंदूरबार, (२) वाशिम, (३) उस्मानाबाद, (४) गडचिरोली आणि नक्सलग्रस्त जिल्हे- (१) गडचिरोली, (२) गोंदिया, (३) चंद्रपूर,
संपर्क- https://dcmsme.gov.in/CLCS_TUS_Scheme/CLCS/Scheme_Guidelines.aspx
सुरेश वांदिले