पर्यटन स्टार्टअप: कौशल्य आणि संधी

पर्यटन स्टार्टअप: कौशल्य आणि संधी

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॅव्हल ॲण्ड टुरिझम या संस्थेने, पर्यटन, यात्रा, सहल याक्षेत्रातील रोजगार आणि स्वयंरोजगारास उपयुक्त ठरु शकतील, असे कौशल्य निर्मितीचे ऑनलाइन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरु केले आहेत. या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचा कालावधी प्रत्येकी ५ दिवस आहे. हे प्रशिक्षण सोमवार ते शुक्रवार, दररोज दोन तास, ऑनलाइन दिले जाते. पर्यटन उद्योगाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती या प्रशिक्षणात संस्थेच्या अनुभवी अध्यापककांडून दिली जाते. हे प्रशिक्षण इंटरॲक्टिव्ह असून, प्रशिक्षणार्थीला प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी होता येते. प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रत्येकी ५ हजार रुपये आहे. अभ्यासक्रमपूर्ण केल्यावर संस्थेचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र त्यासाठी किमान ८० टक्के उपस्थिती आवश्यक राहील. एखाद्या प्रशिक्षणार्थीला मध्येच प्रशिक्षण सोडायचे असल्यास शुल्क परत केले जाणार नाही.

 प्रशिक्षणाची वैशिष्ट्ये

(१) टुरिझम स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य, तंत्र आणि ज्ञान विकसित होण्यासाठी या प्रशिक्षणाचा उपयोग होईल. (२) विक्रीचे मुलभूत तत्वे, प्रभावी संवाद कौशल्य, पर्यटन व्यवसायातील आधुनिक प्रवाहांबद्दल प्रशिक्षणार्थींना अवगत केले जाईल. (३) या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार संधींची माहिती दिली जाईल. (४) व्यावसायिक स्वरुपाची व्यवस्थापकीय कौशल्य निर्मिती होईल, (५) सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक जबाबदारीची भान असणाऱ्या व्यक्तीमत्वाचा विकास होण्यासाठी प्रशिक्षणातील घटक उपयुक्त ठरतील. (६) पर्यटन आणि यात्रा क्षेत्राशी संबं‍धित भविष्यातील, अभ्यास संधीबाबत अवगत केले जाईल.

प्रशिक्षणाचे विषय

(१) चित्रपट पर्यटन (फिल्म टुरिझम), (२) पर्यटनातील पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इन टुरिझम), (३) टुर ऑपरेटर कसे व्हाल?, (४) शास्वत पर्यटनातील आव्हाने (चॅलेंजेस इन सस्टनेबल टुरिझम), (५) पर्यटन व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना (इस्टॅब्लिशिंग टुरिझम डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट कंपनी), (६) पर्वतीय आणि साहसी पर्यटन (माउंटेनिरिंग ॲण्ड ॲडव्हेन्चर टुरिझम), (७) माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्यटनात वापर, (८) सांस्कृतिक पर्यटन, (९) पर्यटनातील संशोधन, (१०) पर्यटनातील रसद पुरवठा आणि मालवाहतूक (लॉजिस्टिक्स ॲण्ड कार्गो इन टुरिझम), (११) विदेशी चलन व्यवस्थापन (फोरेक्स मॅनेजमेंट), (१२) एकमेकांना छेद देणारी सांस्कृतिक वर्तणूक (क्रॉस कल्चर बिहेव्हिअर), (१३) मंदिरांचा अन्वयार्थ (टेम्पल इंटरप्रिटेशन), (१४) पर्यटन उद्योजकता आणि व्यवसाय विकास, (१५) ग्रामीण भागातील पर्यटन क्षमता, (१६) भारतीय वारसा बांधकामातील प्रतिमाशास्त्र/मूर्तीशास्त्राचा अन्वयार्थ (इंटरप्रिटेटिंग ऑयकॉनॉग्रॅफी ऑफ इंडियन बिल्ड हेरिटेज), (१७) प्रवाशाच्या दिनक्रमाचे नियोजन आणि पर्यटन संस्थेची स्थापन कशी करणार? (इटिनेरीरी प्रिपरेशन ॲण्ड हाऊ टू ओपन ट्रॅव्हल एजन्सी), (१८) कृषी पर्यटन.

संपर्क- कोर्स कुऑर्डिेनेटर, भ्रमणध्वनी-९७७०४९०१८४, संकेतस्थळ- https://www.iittm.ac.in

०००

महापर्यटन

महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योग आणि व्यवसायाला आणखी चालना मिळावी म्हणून, राज्यशासनाने काही महिन्यांपूर्वी नवे पर्यटन धोरण जाहीर केले. या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत- (१) सागरी किनाऱ्यासाठी क्रुझ पर्यटनावर भर दिला जाईल. बारमाही नद्यांवर परवडणारे क्रुझ पर्यटन विकसित केले जाईल. (३) नद्यांमध्ये हाऊसबोट्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. कोकण, नाशिक, पुणे आणि नागपूर विभागातील प्रमुख व मध्यम धरणांचा जलपर्यटनाच्या अनुषंगाने विकास केला जाईल. छोट्या व मध्यम आकाराच्या नद्यांमध्ये पर्यटन सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून प्रयत्न केले जातील. (४) पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन दिले जाईल. या अनुषंगाने देश विदेशातील पर्यटन/ ट्रूव्हल/ टुरिझम प्रदर्शनी/मार्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. ग्रामीण पर्यटन मेळावे आयोजित केले जातील. वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रति १५ लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन साहाय्य दिले जाईल. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सूट दिली जाईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योग/व्यवसायातील संशोधनासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाईल. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केले जाईल. दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केले जाईल. नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत साहाय्य केले जाईल. दिव्यांगांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. कृषी, कॅरव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. (५) अतिरिक्त चटई क्षेत्र, (६) सीजीएसटी कराचा परतावा, (७) वीजदरात सवलत, (८) व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, (९) महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन, (१०) सूक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन दिलं जाईल.

महाविशेष पर्यटनस्थळ विकास- या कार्यक्रमांतर्गत ५० पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाईल. हा विकास करताना (१) संस्कृती आणि वारसा, (२) आध्यात्मिक पर्यटन, (३) साहसी पर्यटन, (४) इको टुरिझम, (५) वेलनेस टुरिझम, (६) साहसी पर्यटन, (७) ग्रामीण पर्यटन अशा संकल्पनांचा वापर केला जाईल.

महाराष्ट्रात अनेक मोठ्या पर्यटक कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र छोट्या कंपन्याही त्यांच्या त्यांच्या मर्यादेत व्यवसाय करताना दिसतात. या छोट्या कंपन्या बहुतेक मराठी माणसांच्याच आहेत. अशा कंपन्यांनी व या क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हे धोरण व्यवसायवाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे.

महिलांना प्रोत्साहन

पर्यटन क्षेत्रात महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी “आई” योजना राबवण्यात येत आहे. या क्षेत्रात महिलांचे नेतृत्व गुण विकसित करणे व उद्योजकता वाढवणे यावर या योजनेमध्ये भर देण्यात देतो.

पुढील पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्‍साहन दिले जाते.

(१) कॅरव्हन, बिचशॅक, (२) साहसी पर्यटन- जमीन, हवा, जल, (३) पर्यटक सुविधा केंद्र, (४) कृषी पर्यटक केंद्र, (५) होम स्टे, (६) हॉटेल, (७) मोटेल, (८) हाऊस बोट, (९) रिसॉर्ट, (१०) टेंट, (११) ट्री हाऊस, (१२) पर्यटन व्हीला, (१३) व्होकेशनल हाऊस, (१४) पॉड्स, (१५) वूडन कॉटेज, (१६) रेस्टॉरेंट, (१७) उपहार गृह, (१८) कॅफे, (१९) महिला चलित कॉमन किचन, (२०) फास्ट फूड, (२१) टूर ऑपरेटर, (२२) ट्रॅव्हल एजंट, (२३) टूर मार्गदर्शक, (२४) क्रुज, (२५) टूर ॲण्ड ट्रॅव्हल एजंसी, (२६) आर्ट ॲण्ड  क्रॉफ्ट व्हीलेज, (२७) टुरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, (२८) मेडिकल पर्यटन, (२९) वेलनेस सेंटर, (३०) योग केंद्र (३१) आदिवासी/  निसर्ग पर्यटन केंद्र.

अटी व शर्ती- (१)  संबंधीत  महिला महाराष्ट्राची निवासी असावी, (२) या व्यवसायात येऊ इच्छिणाऱ्या  महिलांच्या मालकीचा पर्यटन व्यवसाय असावा. (३) या व्यवसायाची नोंदणी  पर्यटन संचालनालयाकडे केलेली असावी. (४) या व्यवसायामध्ये  व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्‍या ५० टक्के असणे बंधनकारक आहे. (५) पर्यटन व्‍यवसायासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या  व परवाने असायला हवेत. (६) लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधार कार्डशी जोडलेले असावे. (७) पर्यटन स्थळातील महिला व्यावसायिकांना योजनेचा लाभ देताना प्राधान्य दिले जाईल.

अर्ज प्रक्रिया

(१) कर्ज परताव्यासाठी   विहित नमुन्यात किंवा पर्यटन संचालनालयाच्या वेबपोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. (२) अर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्यास ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन, (काही अटी व शर्तीसह) हेतू पत्र (लेटर ऑफ इंटेट)/ मंजुरी पत्र दिले जाईल. या मंजुरी पत्राच्या आधारे बँक कर्जासाठी अर्ज करता येईल. (३) कर्ज परताव्या अंतर्गत, बँकेकडून घेतलेल्या, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत परत केले जाईल. (4) या योजनेंतर्गत सध्या कार्यरत उद्योग व्यवसायाची वृध्दी वा क्षमता वाढ  करावी लागेल. (5) बँकेकडून घतलेल्या व्याजाची रक्कम पुढील प्रमाणे भरली जाईल- (अ) १२ टक्के दराने लाभार्थ्याच्या खात्यात, कर्जाची समाप्ती होईपर्यंत भरली जाईल किंवा (ब) सात वर्षेपर्यंत भरली जाईल किंवा (क) ४.५ लाखाच्या मर्यादेत भरली जाईल. या तीन पर्यांयापैकी सर्वात आधी ज्या पर्यायाची परीपूर्ती होईल, तो लाभ दिला जाईल. (व्याज सोडून इतर कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.)

 संपर्क- पर्यटन संचालनालय, १५६/१५७, १५ वा माळा, नरिमन भवन, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, दूरध्वनी- ०२२-६९१०७६०० ईमेल- connect.dot-mh@gov.in ,संकेतस्थळ-

सुरेश वांदिले