टेंडर भरण्याचं प्रशिक्षण
केंद्र किंवा राज्यशासनाचा कारभार वेगवेगळे विभाग, संस्था, महामंडळे, प्राधिकरण, यांच्यामार्फत चालवला जातो. त्याचं विस्तृत जाळं देशभर आणि राज्यभर पसरलेलं असतं. या विभागांच्या फर्निचर दुरस्ती ते नवh फर्निचर खरेदी, नूतनीकरण, संगणक खरेदी, प्रसिध्दीविषयक उपक्रम वाहन खरेदी – दुरुस्ती- देखभाल, रद्दीची विल्हेवाट, भंगाराची विल्हेवाट अशी विविधांगी कामे केली जातात. ही आणि अशा प्रकारची आणखी कामे करण्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडे स्वतंत्र अशी यंत्रणा नाही. ही कामं तर थांबवता येत नाहीत. ती वेळच्यावेळी करावी लागतात. ही कामे मग शासनबाह्य यंत्रणा, कंपन्या किंवा संस्थेकडून केली जातात.
शासनाची कामे करुन देणे, हा एकप्रकाराचा उद्योग किंवा मोठा व्यवसायच आहे. त्यामार्फत संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेस चांगले अर्थार्जन होते आणि या कामाशी निगडित वेगवेगळया घटकांनांही अनुषंगिक आर्थिक लाभ मिळतो.
प्रकिया आणि पध्दती
ही कामे सतत निघत असली व ती तातडीनं करणं गरजेचं असून ही कामे लगेच कुणाला देता येत नाही. एखादी मोठी कंपनी शासनाकडे जाऊन आम्ही ही कामे त्वरीत करुन देतो, तेव्हा आम्हालाच संधी द्या असं म्हणू शकत नाही. समजा शासनातील महत्वाच्या अधिकारी/पदाधिकाऱ्यांची तशी इच्छा असली तरी तसं करता येत नाही. ही कामे करुन घेण्यासाठी काही कायदेशीर चौकटीतल्या पध्दती आणि प्रक्रिया राबवाव्या लागतात. भविष्यात या सगळया बाबींची तपासणी किंवा ऑडिट होत असल्याने, ही कामे देताना बरीच काळजी किंवा काटेकोर काळजी घेणं आवश्यक असतं. त्यासाठीचा पहिला आणि अत्यंत महत्वाचा टप्पा म्हणजे, निविदा (टेंडर) काढून इच्छूक संस्था, व्यक्ती आणि कंपनी यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचं आवाहन करणं.
गरजेनुसार निविदा
शासनाच्या विविध विभागांच्या गरजा-आवशक्यता आणि तातडी नुसार या निविदा तयार केल्या जातात. या निविदेमध्ये कामाच्या संदर्भातील अटी – शर्ती- नियम- उपनियमांची विस्तृत माहिती नमूद केली जाते. हे सगळं तसं समजायला फार कठीण नसलं तरी, निविदा भरण्याची प्रकिया, बऱ्याच जणांना क्लिष्ट आणि किचकट वाटते.
सध्या बहुतेक सर्वच निविदा या ऑनलाईन भराव्या लागतात. त्यावेळी येणाऱ्या अडचणींमुळे छोट्या -छोट्या मुद्द्यांची पूर्तता होत नाही. शासनातील संबंधित व्यक्तिकडे यासाठी संपर्क साधला तर ते लगेच हवा तसा प्रतिसाद देतील आणि समस्येचं निराकरण करतील याची शास्वती नसते. त्यामुळे अशा निविदांमध्ये त्रुटी राहून त्या रद्द होतात. निविदा प्रक्रिया भरण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवता सोडवता, अंतिम तारीख आणि अंतिम वेळ येऊन ठेपते, तरी ही प्रकिया पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी हुकते. त्यामुळे आर्थिक नुकसानही होते.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म- लघु- मध्यम उद्योजकता मंत्रालयांच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या इंस्टिट्यूट फॉर डिझाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इंस्ट्रुमेंट्स (आयडीएमआय) या संस्थेमार्फत शासकीय ई-टेंडर भरण्याचं प्रशिक्षण आयोजित केल जातं.
काय शिकाल?
या प्रशिक्षणात (१) डिजिटल सही/सिग्निचर, (२) ई-प्रोक्युरमेंट प्रोसेस (ईलेक्ट्रानिक खरेदी प्रक्रिया), (३) संधीचा शोध, (४) उत्कृष्ट कार्यपध्दती/ प्रणाली (बेस्ट प्रॅक्टिसेस), (५) ऑनलाइन बिडर मॅनेजमेंट (ऑनलाइन बोली व्यवस्थापन), (६) सिस्टिम कॉनफिग्युरेशन ॲण्ड सेटअप (कार्यप्रणालीची जुळवणी/रचना आणि स्थापना), (७) माझे खाते/ लेखा (माय अकाउंट), (८) माझी कागदपत्रे (माय डाक्युमेंट्स), (९) निविदा प्रकियेच्या पहिल्या टप्यापासून शेवटच्या टप्यापर्यंतच्या सर्व बाबींचा एका नमुना टेंडरवर सराव (एंड टू एंड प्रॅक्टिस ऑन सॅम्पल टेंडर) या विषय घटकांचा समावेश आहे.
हे प्रशिक्षण नियमितपणे आयोजित केलं जातं. त्याची जाहीर सूचना वृत्तपत्रातील जाहिरातींव्दारे दिली जाते. प्रशिक्षणाचं शुल्क ४ हजार रुपये आहे. यामध्ये नास्ता आणि भोजनाचा समावेश आहे. प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तिंनी लॅपटॉप सोबत आणणं आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर शासनाचं प्रमाणपत्र दिलं जातं.
स्वत: टेंडर भरण्यासाठी या प्रशिक्षणाचा लाभ होईलच शिवाय, टेंडर भरण्यासाठी, सेवा शुल्क (सर्व्हिस फी) आकारुन इतरांनाही मदत करता येईल.
संपर्क- आयडीइएमआय, स्वातंत्र्यवीर तात्या टोपे मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई -४०००२२, संकेतस्थळ- www.idemi.org, ईमेल- training@idemi.org, दूरध्वनी- ०२२-२४०५०३०१,
सुरेश वांदिले