मार्ग यशाचा- १०१-गुणवंतांच्या साहाय्यासाठी
शिक्षणाचा खर्च दरवर्षी वाढत चालला आहे. या खर्चामुळे वेगवेगळ्या संवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, तसेच अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत त्यांनी संपूर्ण लक्ष ज्ञानार्जनावरच केंद्रित करावे, यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. शैक्षणिक प्रगती साध्य करण्यासाठी या शिष्यवृत्तींचा मोठा हातभार लागतो.
अशा काही महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती खालीलप्रमाणे आहेत—
(१) मुलींना १०० टक्के सवलत (व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी)
महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही सवलत ५० टक्के होती.
या योजनेचा लाभ शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, विनाअनुदानित महाविद्यालये (टप्पा एक), कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे व त्यांच्या उपकेंद्रांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) द्वारे प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना दिला जातो. संस्थास्तरावरील कोटा व व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना हा लाभ मिळत नाही. खाजगी अभिमत/स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे यांनाही लागू नाही.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
संपर्क हेल्पलाइन: ०७९६९१३४४४० आणि ०७९६९१३४४४१
अर्ज: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
(२) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
या योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EBC/EWS/SEBC इ.) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना CAP द्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो.
- मुलांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम
- मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के रक्कम (शै.वर्ष २०२४-२५ पासून) शासन भरेल.
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. शासकीय, शासन अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने यांमधील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागू. व्यवस्थापन/संस्थास्तरीय प्रवेश व खाजगी अभिमत/स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना लाभ नाही.
अर्ज: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
(३) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय, शासन अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/शासकीय विद्यापीठे व उपकेंद्रांतील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी पात्र ठरतात.
पात्रता घटक:
- अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर यांच्या पाल्यांना – सर्व पात्र विद्यार्थी
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये पर्यंत) – सर्व पात्र विद्यार्थी
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (वार्षिक उत्पन्न १ लाखाहून अधिक ते ८ लाख रुपये) – एकूण ५०० शिष्यवृत्ती (३३ टक्के महिलांसाठी आरक्षण, अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्तेनुसार)
लाभाचे स्वरूप (वार्षिक):
- मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर: भोजन भत्ता ३२,००० + निवास भत्ता २०,००० + निर्वाह भत्ता ८,००० = एकूण ६०,००० रुपये
- इतर महसुली विभागीय शहरे व उर्वरित क-वर्ग महापालिका क्षेत्र: ५१,००० रुपये
- इतर जिल्ह्यांची ठिकाणे: ४३,००० रुपये
- तालुक्याची ठिकाणे: ३८,००० रुपये
अर्ज: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
(४) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती (राज्य योजना)
मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च व्यावसायिक पदविका, पदवी व पदव्युत्तर तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी (वैद्यकीय अभ्यासक्रम वगळून) लाभ दिला जातो.
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. विद्यार्थ्याने १०वीची परीक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण केलेली असावी.
लाभ: प्रत्यक्ष वार्षिक शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क किंवा ५०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
अर्ज: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
(५) राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना (पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी – यूजीसी)
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) मार्फत पदव्युत्तर पदवी (पूर्णवेळ/नियमित) अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबवली जाते. देशभरातून दरवर्षी सुमारे १०,००० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. शिष्यवृत्तीचा कालावधी दोन वर्षे.
लाभ: १.५० लाख रुपये प्रतिवर्ष (म्हणजे साधारणतः १५,००० रुपये प्रतिमाह × १० महिने). रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.
नोट: या योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची कठोर मर्यादा नसली तरी निवड गुणवत्तेवर आधारित असते.
संपर्क: https://www.ugc.gov.in आणि https://scholarships.gov.in
(६) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता-नि-साधन (Merit-cum-Means) शिष्यवृत्ती योजना
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयामार्फत पदवी व पदव्युत्तर व्यावसायिक/तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू होती. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपर्यंत असावे.
लाभ (पूर्वीच्या नियमानुसार): वसतिगृहात राहणाऱ्यांना वार्षिक ३०,००० रुपये आणि बाहेर राहणाऱ्यांना २५,००० रुपये (१० महिन्यांसाठी). महाराष्ट्र राज्यासाठी विशिष्ट कोटा होता (मुस्लिम-३३२८, बौद्ध-१६७६, ख्रिश्चन-२७७, शीख-५७, पारशी-१२, जैन-३५९ इ.).
महत्त्वाची नोंद: केंद्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी २०२१-२२ नंतर पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णयात बदल झाल्याचे आढळते. सद्यस्थितीत अर्ज करण्यापूर्वी https://scholarships.gov.in किंवा अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती तपासावी.
(७) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजना
भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागामार्फत पदवी व पदव्युत्तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. दिव्यांगाचे प्रमाण ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
लाभाचे स्वरूप:
- शैक्षणिक शुल्क व नॉन-रिफंडेबल शुल्क: प्रत्यक्ष वार्षिक शुल्क किंवा १.९० लाख रुपये (यापैकी कमी)
- देखभाल/परिरक्षण भत्ता: वसतिगृहात राहणाऱ्यांना ३,००० रुपये प्रतिमाह, डे-स्कॉलरला १,५०० रुपये प्रतिमाह
- विशेष भत्ते (वाचन/संरक्षण/मदत भत्ता इ.): २,००० रुपये प्रतिमाह
- पुस्तक/स्टेशनरी: ५,००० रुपये प्रतिवर्ष
- संगणक व सुटे भाग: एकदाच ४५,००० रुपये (पहिल्या वर्षी)
- विशिष्ट दिव्यांगासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर व मदतीच्या साहित्यासाठी: एकदाच ३०,००० रुपये (पहिल्या वर्षी)
संपर्क: https://www.disabilityaffairs.gov.in आणि https://scholarships.gov.in
— सुरेश वांदिले