मार्ग यशाचा- २८ नव्या संकल्पना,नवे उद्योग!

मार्ग यशाचा- २८ नव्या संकल्पना,नवे उद्योग!

“स्टार्टअप इंडिया” योजनेला जानेवारी २०२६ मध्ये १० वर्षे पूर्ण झालीत. या दशकात या योजनेने २१ लाखाच्या आसपास तरुणांच्या नवसंकल्पनांना पंख दिले, रोजगारनिर्मितीला चालना दिली. योग्य नियोजन, चिकाटी आणि नवकल्पनांची साथ असल्यास या योजनेच्या माध्यमातून यशस्वी उद्योजक बनता येतं, हे अनेक तरुण-तरुणींनी सिध्द केलं.

जागतिकीकरण आणि डिजिटल क्रांती यामुळे तरुण पिढी आत्मविश्वासानं उद्योजकतेकडे वळू पाहतेय हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. नव्यानं उद्योजकतेत येऊ पाहणाऱ्या पिढीसाठी इज ऑफ डुईंग बिझिनेस (व्यवसाय सुलभता), नवोपक्रम, संशोधन व विकास यावर भर देण्यात आला.

          योजनेची उद्दिष्टे – (१) देशात नवउद्योगांची संख्या वाढवणं, (२) तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं, (३) तंत्रज्ञानाधारित व नवकल्पनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, (४) गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांच्यात दुवा निर्माण करणं, (५) स्टार्टअप्ससाठी सुलभ कायदेशीर व प्रशासकीय वातावरण तयार करणं.

एखादी कंपनी पुढील अटी पूर्ण करत असल्यास तिला भारत सरकारमार्फत ‘स्टार्टअप’ म्हणून मान्यता दिली जाते – (१) नोंदणी झाल्यापासून १० वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असावा, (२) वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी,(३) नवकल्पना, उत्पादन किंवा सेवा विकसित करण्यावर भर असावा, (४) आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाचं विभाजन केलेलं नसावं.

 मिळणारे लाभ आणि सुविधा

१. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड (सुरुवातीचे भांडवल) योजना– ही योजना सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्ससाठी आहे. अशा स्टार्टअप्सना संकल्पना सिद्ध करणं,  प्रोटोटाइप (नमूना) तयार करणं किंवा बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. त्यांना या योजनेमार्फत २० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे सुरुवातीच्या काळात कर्ज घेण्याची गरज पडत नाही.

२. फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स:  सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा एक निधी  तयार केला आहे. हा निधी थेट स्टार्टअपला न देता सेबी (सेक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया-

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ) कडे नोंदणी झालेल्या असलेल्या ‘व्हेंचर कॅपिटल(जोखमीचे भांडवल’) कंपन्यांना दिला जातो. चांगल्या आणि प्रगती करण्याची क्षमता असलेल्या स्टार्टअप्समध्ये या कंपन्या गुंतवणूक करतात. यामुळे स्टार्टअप्सना विस्तार करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होते.

३. क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स: या योजनेअंतर्गत, स्टार्टअप्सना बँकांकडून किंवा वित्तीय संस्थांकडून विनातारण कर्ज  मिळवून दिलं जातं. या कर्जाची हमी सरकार घेते. यामुळे स्टार्टअप्सना बँका सुलभतेने कर्ज देतात.

४. मुद्रा योजना आणि इतर बँक कर्ज: लघु उद्योगांसाठी असलेल्या ‘मुद्रा योजने’चा लाभ स्टार्टअप्स घेऊ शकतात. यामध्ये ‘शिशु’, ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ अशा तीन श्रेणींमध्ये ५०,००० ते १० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं.

५. कर सवलतीद्वारे होणारी बचत: आयकरात मिळणारी ३ वर्षांची सवलत स्टार्टअपला त्यांचं उत्पन्न पुन्हा व्यवसायात गुंतवण्यास मदत करते. यामुळे सुरुवातीच्या काळात स्टार्टअपचा कॅश-फ्लो (व्यवसायातील रोख भांडवलाची आवक-जावक)चांगला राहतो. भांडवली नफ्यावर काही प्रमाणात सूट दिली जाते.

६. स्वयं प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) अंतर्गत कामगार व पर्यावरण कायदे, ट्रेडमार्क व डिझाइन नोंदणीवर सवलत दिली जाते.

७. पेटंटमध्ये सवलत: बौद्धिक संपदा  नोंदणीसाठी लागणाऱ्या शुल्कात ८०% पर्यंत सूट दिली जाते.

८. सरकारी कंत्राटे: अनेक सरकारी निविदांमध्ये स्टार्टअप्सना अनुभवाच्या अटीतून सूट दिली जाते.

९. शासकीय व खासगी इनक्युबेशन सेंटर्स-  तज्ज्ञ मार्गदर्शन (मेंटॉरशीप), उद्योग-जोडणी कार्यक्रम यांचा लाभ दिला जातो.

गेल्या दहा वर्षात भारतात दोन लाखाच्या आसपास स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली. आयटी, फिनटेक, हेल्थटेक, अ‍ॅग्रीटेक, एडटेक, क्लीन एनर्जी, स्पेस टेक्नॉलॉजी अशा विविध क्षेत्रांत या स्टार्टअप्सनी भरीव कामगिरी केल्याचं दिसून येते. अनेक ‘युनिकॉर्न’ कंपन्या (१ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्यांकन) उदयास आल्या. टियर-२ व टियर-३ शहरांमधूनही निम्म्याहून अधिक प्रमाणात स्टार्टअप्स पुढे आले.

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?

टप्पा १ : कल्पनेची निश्चिती- यामध्ये समस्येची ओळख, नाविन्यपूर्ण व व्यवहार्य उपाय, बाजारपेठेचा अभ्यास यांचा समावेश होतो.

टप्पा २ : कंपनी नोंदणी– यामध्ये  प्रायव्हेट लिमिटेड(खाजगी मर्यादित कंपनी) / लिमिटेड लायबिलीटी पार्टनरशीप- मर्यादित दायित्व भागिदारी संस्था/ पार्टनरशिप (भागिदारी) नोंदणी , आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणे या बाबींचा समावेश होतो.

टप्पा ३ : स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी–startupindia.gov.in वर लॉगिन करा, त्यानंतर आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अपलोड करा, त्यानंतर डीपीआयआयटी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनकडून ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड)-मान्यता मिळेल.

टप्पा ४ : निधी व मार्गदर्शन– यामध्ये इनक्युबेटरशी संपर्क, सरकारी / खासगी निधी योजनांसाठी अर्ज, उद्योग तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन या बाबींचा समावेश होतो.

आवश्यक कागदपत्रे

(१) कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र, (२) पॅन कार्ड, (३) संचालक / भागीदारांचे ओळखपत्र, (४) व्यवसाय संकल्पना, (५) बँक खाते तपशील, (५) नवकल्पना दर्शवणारे दस्तऐवज

संपर्क– स्टार्टअप इंडिया पोर्टल : startupindia.gov.in,टोल फ्री क्रमांक: १८००-११५-५६५, ईमेल: dipp-startups@nic.in

००००

रोजगार,कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा

भारत हा सध्या जगातील सर्वात मोठा तरुणांचा देश ठरला आहे. दरवर्षी लाखो तरुण-तरुणी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या शोधात कार्यरत असतात. या पार्श्वभूमीवर रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्यविकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष पॅकेज जाहीर केलं. त्याचाच महत्त्वाचा भाग म्हणून प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमव्हीबीआरवाय) सुरू करण्यात आली.

ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून कार्यान्वित करण्यात आली असून तिचा कालावधी ३१ जुलै २०२७ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. या दोन वर्षांच्या कालावधीत देशातील तरुण-तरुणींना औपचारिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून  दिल्या जातील. उद्योग-व्यवसायांना रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. ही योजना केवळ रोजगारपुरती मर्यादित नसून, तिच्यामार्फत देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यात येईल. औपचारिक रोजगार वाढल्यास सामाजिक सुरक्षा कवच विस्तारेल, कर संकलन मजबूत होईल आणि विविध क्षेत्रांतील उद्योगांना विस्तारासाठी पूरक वातावरण मिळेल.

योजनेची रचना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता, दोघांनाही प्रोत्साहन देण्यात येईल. प्रथमच औपचारिक क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या तरुण-तरुणींना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन – ईपीएफओ) मध्ये नोंदणी करणाऱ्या पात्र युवकांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल. ठराविक कालावधीपर्यंत नोकरी टिकवून ठेवल्यास प्रथमच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना दोन हप्त्यांत थेट १५,००० रुपये इतकी प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल.

नवीन कर्मचारी भरती करून रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना वेतन-संलग्न प्रोत्साहन देण्यात येईल. पात्र नियोक्त्यांना प्रति कर्मचारी दरमहा कमाल ३,००० रुपयांपर्यंत सहाय्य किमान दोन वर्षांसाठी दिलं जाईल. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांनी रोजगार टिकवून ठेवल्यास आणि निर्धारित नियमांचं पालन केल्यास काही प्रकरणांत हे सहाय्य तिसऱ्या व चौथ्या वर्षातही मर्यादित स्वरूपात दिलं जाईल. ही योजना राष्ट्रीय उत्पादन मिशन (नॅशनल मॅन्युफॅक्चुरिंग मिशन) ला पूरक आहे. श्रमप्रधान उद्योगांना चालना देत नवीन उद्योगांसोबतच सध्या कार्यरत उद्योगांना विस्तारासाठी मदत केली जाईल.

अर्ज प्रक्रिया

या योजनेसाठी स्वतंत्र पीएमव्हीबीआरवाय ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. अर्ज करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेलद्वारे खाते तयार करून ओटीपीद्वारे पडताळणी करावी लागते. आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, नियुक्ती पत्र तसेच नियोक्त्याची कंपनी नोंदणी व ईपीएफओ कोड, ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेमुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर उद्योगांसाठी विकासाचा नवा मार्ग खुला होणार आहे. रोजगार, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा या तिन्ही घटकांना एकत्र आणून देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्याचा संकल्प या योजनेतून व्यक्त करण्यात आला आहे.

संपर्क:–pmvbry.epfindia.gov.in, pmvbry.labour.gov.in

सुरेश वांदिले