मार्ग यशाचा ३२-शेतीचा विकास, स्टार्टअपची साथ!
केंद्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत कृषीक्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. विशेषत: गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना अधिकाधिक साहाय्य करण्यात आलं आहे. त्यासाठी जयपूरस्थित चौधरी चरणसिंह राष्ट्रीय कृषी विपणन (नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग) संस्थेवर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या संस्थेच्या अंतर्गत नवकल्पना आणि उद्योजकता महासंघ ( इनोव्हेशन ॲण्ड आंत्रप्रीन्युरशीप फेडरेशन) स्थापन करण्यात आला आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत हा महासंघ कार्यरत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी व संलग्न क्षेत्र पुनरुज्जीवन केलं जातं. त्यासाठी ‘नवसंकल्पना व कृषी-उद्योजकता कार्यक्रम राबवण्यासाठी ज्ञान भागीदार (नॉलेज पार्टनर) म्हणून हा महासंघ महत्वाची भूमिका बजावत असतो. आतापर्यंत या महासंघानं ८०० हून अधिक स्टार्टअप्सना धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक मेंटॉरशीप) मार्गदर्शन केलं. या स्टार्टअप्सना उद्योग क्षेत्रासोबत समन्वयासाठीही साहाय्य केलं. ३०० हून अधिक स्टार्टअप्ससाठी अनुदान शिफारसी करुन त्यांची वाढ व विस्तारक्षमतेला प्रोत्साहन दिलं. ४० कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला. ६०० पेक्षा अधिक नवसंकल्पनात्मक उत्पादनं व सेवा विकसित केल्या व त्या बाजारात (मार्केट) मध्ये आणल्या. १५० हून अधिक बौद्धिक संपदा (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) निर्मितीस साहाय्य करुन तांत्रिक प्रगतीस हातभार लावला.
या महासंघामार्फत शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि उद्योजकता यांना प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यासाठी कृषी-व्यवसाय इनक्युबेशन कार्यक्रम (ॲग्रीबिझिनेस इनक्युबेशन प्रोग्रॅम) हा विशेष कार्यक्रम राबवला जातो. त्याव्दारे कृषी क्षेत्रातील नवसंकल्पना प्रत्यक्षात साकार करुन शेतकऱ्यांना थेट लाभ पोहचवला जातो. या कार्यक्रमाचे दोन टप्पे आहेत-
(१) कृषी-उद्योजकता अभिमुखता कार्यक्रम (ॲग्रीप्रिन्युरशीप ओरिंएटेशन प्रोग्रॅम) – हा अगदी प्रारंभीचा टप्पा असून यामध्ये फक्त संकल्पनेच्या पातळीवर विचार केलेला असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन (प्रोटोटाइप/नमुना) तयार झालेलं नसतं. याचा कालावधी २ महिने आहे. याकलावधीत दरमहा १०,००० रु. मानधन दिलं जातं. या कार्यक्रमांतर्गत यशस्वी संकल्पनेला मॉडेल(प्रारुप) म्हणून विकसित करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकतं. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. या टप्प्यासाठी विद्यार्थी, संशोधक किंवा नवसंकल्पना असलेले उद्योजक पात्र ठरतात.
(२) कृषी-व्यवसाय स्टार्टअप इनक्युबेशन कार्यक्रम (स्टार्टअप ॲग्री बिझिनेस इनक्युबेशन प्रोग्रॅम) याला बीज टप्पा संबोधलं जातं. या टप्प्यात संकल्पनेला आकार येऊ लागतो. उत्पादनाचा नमुना (प्रोटोटाइप) तयार झालेला असतो. प्राथमिक बाजार चाचणी झालेली असते. स्टार्टअपला पुढे नेण्यासाठी निधी आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. याचा कालावधी २ महिने असून २५ लाखांपर्यंत अनुदान दिलं जातं आणि तज्ज्ञांच मार्गदर्शनही उपलब्ध करुन दिलं जातं. या टप्प्यात प्रोटोटाइप (नमुना) तयार केलेल्या किंवा प्राथमिक बाजार चाचणी केलेल्या स्टार्टअप्सना स्वबळावर उभं राहाण्यासाठी सहकार्य केलं जातं. या टप्प्यासाठी प्रोटोटाइप तयार केलेले किंवा प्राथमिक बाजारात चाचणी केलेले स्टार्टअप्स पात्र ठरतात.
पात्रता निकष
(१) स्टार्टअपची नोंदणी केलेली असावी, (२) उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री आणि इंटरनल ट्रेड प्रमोशन- डीपीआयआयटी) कडून मान्यता मिळालेली असावी, (३) कृषी व संलग्न क्षेत्रातील (उदा. अन्न प्रक्रिया, पुरवठा साखळी, जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, वित्तीय तंत्रज्ञान- फिन टेक) अशासारख्या क्षेत्रातील नवसंकल्पना किंवा प्रकल्प असावेत.
लाभ– आर्थिक सहाय्याशिवाय पुढील बाबिंचे लाभ मिळू शकतात- (१) प्रोटोटाइपची पडताळणी व सुधारणेसाठी मदत, (२) उद्योगतज्ज्ञांकडून व्यवसाय विकासासाठी मार्गदर्शन आणि सल्ला, (३) प्रयोगशाळा, इनक्युबेशन केंद्र अशा सुविधा, (४) शेतकरी उत्पादक संघटना (फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन- एफपीओ), गुंतवणूकदार व सरकारी योजना यांच्याशी संपर्क व समन्वयासाठी सुविधा, (५) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागाची संधी.
संपर्क- संकेतस्थळ – https://www.niam-nabi.com, ईमेल- nabi@ccniam.ac.in दूरध्वनी -०१४१-२७९५२०४
००००
ग्राहक ते उर्जा उत्पादक
भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर : मोफत वीज योजना’ सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील १ कोटी घरांवर छतावरील सौर पॅनेल (रुफटॉप सोलर) बसवणे आणि संबंधित लाभार्थ्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी शासनाकडून २ किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, प्रत्येकी १ किलोवॅटसाठी १८ हजार रुपये (३ किलो वॅटपर्यंत) आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक वीज निर्मितीच्या सौर उर्जा संयंत्र बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. या उपक्रमामुळे घरगुती ग्राहक सौरऊर्जेकडे वळतील, वीजबिल शून्य किंवा अत्यल्प होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी केंद्र शासनाला अपेक्षा आहे.
या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांसाठी घरबसल्या उत्पन्न मिळवण्याचं प्रभावी मॉडेल उपलब्ध झालं असून, घरगुती ग्राहक केवळ वीज वापरणारा न राहता ऊर्जा उत्पादक बनतो.
नेट मीटरिंग
या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर वीज जाळ्याशी जोडलेली छतावरील सौर उर्जा प्रणाली (ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलर सिस्टिम) बसवली जाते. सूर्यप्रकाशातून तयार होणारी वीज प्रथम घरगुती वापरासाठी वापरली जाते. वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यास ती थेट वीज वितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते.
महाराष्ट्रात ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कडे आहे. या प्रक्रियेला नेट मीटरिंग (वीज जाळ्याशी जोडलेली देण-घेण प्रणाली) असे म्हणतात.
नेट मीटरिंगसाठी घरात बाय-डायरेक्शनल (इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट) मीटर बसवला जातो. हा मीटर घेतलेली व दिलेली वीज स्वतंत्रपणे मोजतो. बिलिंग सायकल (देयक तयार होण्यापूर्वीचा वापराचा कालावधी) च्या शेवटी जास्तीच्या विजेचे युनिट्स पुढील बिलात समायोजित केले जातात किंवा त्याचा मोबदला ग्राहकाला दिला जातो.
वीज निर्मिती आणि उत्पन्नाचा अंदाज
उदाहरणार्थ, ५ किलोवॅट क्षमतेची सौर उर्जा निर्मिती प्रणाली बसवल्यास दररोज साधारण २० ते २५ युनिट्स वीज निर्मिती होते. महिन्याला सुमारे ६०० ते ७५० युनिट्स वीज तयार होऊ शकते. जर घरगुती वापर ३०० युनिट्स असेल, तर उरलेली ३०० ते ४५० युनिट्स वीज ग्रीडमध्ये दिली जाते. या अतिरिक्त विजेचे पैसे महावितरणकडून बिल समायोजनाद्वारे किंवा थेट दिले जातात.
मोठ्या छतांसाठी अधिक संधी
ज्यांच्याकडे मोठे छत, रिकामी इमारत किंवा गोडाऊन आहे, त्यांना १० किलोवॅटपर्यंत किंवा मंजूर वीजलोड (वीज वितरण कंपनीने दिलेली वापराची अधिकृत मर्यादा) नुसार सौर उर्जा प्रणाली बसवण्याची परवानगी दिली जाते.
या योजनेसाठी बँकांकडून साधारण ७% इतक्या कमी व्याजदरात विनातारण कर्ज उपलब्ध होते. वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाचे हप्ते सहज भरता येतात.
एकदा सौर ऊर्जा प्रणाली बसवल्यानंतर ती किमान २५ वर्षे कार्यक्षम राहते. साधारण ५ ते ६ वर्षांत गुंतवणुकीचा खर्च वसूल होतो. त्यानंतरचा कालावधी निव्वळ नफ्याचा ठरतो.
देखरेख आणि काळजी
सौर प्रणाली प्रभावीपणे चालण्यासाठी पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत –(१)पॅनेलची स्वच्छता: धूळ साचल्यास वीज निर्मिती कमी होते, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा पॅनेल स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. (२)सावली टाळणे: झाडे, इमारती किंवा अन्य अडथळ्यांची सावली पॅनेलवर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम pmsuryaghar.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी. त्यानंतर आपल्या भागातील नोंदणीकृत (Empanelled) सोलर कंपनीची निवड करावी.
सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर महावितरणकडून नेट मीटर बसवण्यात येतो. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
नव्या व्यवसायाच्या संधी
या योजनेमुळे केवळ वैयक्तिक घरमालकांनाच नव्हे, तर हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट्स आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांनाही नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. सामूहिक सौर प्रकल्प, सोलर पॅनेल बसवणे, देखभाल सेवा, नेट मीटरिंग व्यवस्थापन यांसारखे पूरक व्यवसाय विकसित होऊ शकतात.
संपर्क -टोल फ्री क्रमांक- १५५५५ किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइन: १८००-१८०-३३३३
सुरेश वांदिले
मार्ग यशाचा ३२-शेतीचा विकास, स्टार्टअपची साथ!
केंद्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत कृषीक्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. विशेषत: गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना अधिकाधिक साहाय्य करण्यात आलं आहे. त्यासाठी जयपूरस्थित चौधरी चरणसिंह राष्ट्रीय कृषी विपणन (नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग) संस्थेवर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या संस्थेच्या अंतर्गत नवकल्पना आणि उद्योजकता महासंघ ( इनोव्हेशन ॲण्ड आंत्रप्रीन्युरशीप फेडरेशन) स्थापन करण्यात आला आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत हा महासंघ कार्यरत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी व संलग्न क्षेत्र पुनरुज्जीवन केलं जातं. त्यासाठी ‘नवसंकल्पना व कृषी-उद्योजकता कार्यक्रम राबवण्यासाठी ज्ञान भागीदार (नॉलेज पार्टनर) म्हणून हा महासंघ महत्वाची भूमिका बजावत असतो. आतापर्यंत या महासंघानं ८०० हून अधिक स्टार्टअप्सना धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक मेंटॉरशीप) मार्गदर्शन केलं. या स्टार्टअप्सना उद्योग क्षेत्रासोबत समन्वयासाठीही साहाय्य केलं. ३०० हून अधिक स्टार्टअप्ससाठी अनुदान शिफारसी करुन त्यांची वाढ व विस्तारक्षमतेला प्रोत्साहन दिलं. ४० कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला. ६०० पेक्षा अधिक नवसंकल्पनात्मक उत्पादनं व सेवा विकसित केल्या व त्या बाजारात (मार्केट) मध्ये आणल्या. १५० हून अधिक बौद्धिक संपदा (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) निर्मितीस साहाय्य करुन तांत्रिक प्रगतीस हातभार लावला.
या महासंघामार्फत शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि उद्योजकता यांना प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यासाठी कृषी-व्यवसाय इनक्युबेशन कार्यक्रम (ॲग्रीबिझिनेस इनक्युबेशन प्रोग्रॅम) हा विशेष कार्यक्रम राबवला जातो. त्याव्दारे कृषी क्षेत्रातील नवसंकल्पना प्रत्यक्षात साकार करुन शेतकऱ्यांना थेट लाभ पोहचवला जातो. या कार्यक्रमाचे दोन टप्पे आहेत-
(१) कृषी-उद्योजकता अभिमुखता कार्यक्रम (ॲग्रीप्रिन्युरशीप ओरिंएटेशन प्रोग्रॅम) – हा अगदी प्रारंभीचा टप्पा असून यामध्ये फक्त संकल्पनेच्या पातळीवर विचार केलेला असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन (प्रोटोटाइप/नमुना) तयार झालेलं नसतं. याचा कालावधी २ महिने आहे. याकलावधीत दरमहा १०,००० रु. मानधन दिलं जातं. या कार्यक्रमांतर्गत यशस्वी संकल्पनेला मॉडेल(प्रारुप) म्हणून विकसित करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकतं. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. या टप्प्यासाठी विद्यार्थी, संशोधक किंवा नवसंकल्पना असलेले उद्योजक पात्र ठरतात.
(२) कृषी-व्यवसाय स्टार्टअप इनक्युबेशन कार्यक्रम (स्टार्टअप ॲग्री बिझिनेस इनक्युबेशन प्रोग्रॅम) याला बीज टप्पा संबोधलं जातं. या टप्प्यात संकल्पनेला आकार येऊ लागतो. उत्पादनाचा नमुना (प्रोटोटाइप) तयार झालेला असतो. प्राथमिक बाजार चाचणी झालेली असते. स्टार्टअपला पुढे नेण्यासाठी निधी आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. याचा कालावधी २ महिने असून २५ लाखांपर्यंत अनुदान दिलं जातं आणि तज्ज्ञांच मार्गदर्शनही उपलब्ध करुन दिलं जातं. या टप्प्यात प्रोटोटाइप (नमुना) तयार केलेल्या किंवा प्राथमिक बाजार चाचणी केलेल्या स्टार्टअप्सना स्वबळावर उभं राहाण्यासाठी सहकार्य केलं जातं. या टप्प्यासाठी प्रोटोटाइप तयार केलेले किंवा प्राथमिक बाजारात चाचणी केलेले स्टार्टअप्स पात्र ठरतात.
पात्रता निकष
(१) स्टार्टअपची नोंदणी केलेली असावी, (२) उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री आणि इंटरनल ट्रेड प्रमोशन- डीपीआयआयटी) कडून मान्यता मिळालेली असावी, (३) कृषी व संलग्न क्षेत्रातील (उदा. अन्न प्रक्रिया, पुरवठा साखळी, जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, वित्तीय तंत्रज्ञान- फिन टेक) अशासारख्या क्षेत्रातील नवसंकल्पना किंवा प्रकल्प असावेत.
लाभ– आर्थिक सहाय्याशिवाय पुढील बाबिंचे लाभ मिळू शकतात- (१) प्रोटोटाइपची पडताळणी व सुधारणेसाठी मदत, (२) उद्योगतज्ज्ञांकडून व्यवसाय विकासासाठी मार्गदर्शन आणि सल्ला, (३) प्रयोगशाळा, इनक्युबेशन केंद्र अशा सुविधा, (४) शेतकरी उत्पादक संघटना (फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन- एफपीओ), गुंतवणूकदार व सरकारी योजना यांच्याशी संपर्क व समन्वयासाठी सुविधा, (५) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागाची संधी.
संपर्क- संकेतस्थळ – https://www.niam-nabi.com, ईमेल- nabi@ccniam.ac.in दूरध्वनी -०१४१-२७९५२०४
००००
ग्राहक ते उर्जा उत्पादक
भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर : मोफत वीज योजना’ सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील १ कोटी घरांवर छतावरील सौर पॅनेल (रुफटॉप सोलर) बसवणे आणि संबंधित लाभार्थ्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी शासनाकडून २ किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, प्रत्येकी १ किलोवॅटसाठी १८ हजार रुपये (३ किलो वॅटपर्यंत) आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक वीज निर्मितीच्या सौर उर्जा संयंत्र बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. या उपक्रमामुळे घरगुती ग्राहक सौरऊर्जेकडे वळतील, वीजबिल शून्य किंवा अत्यल्प होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी केंद्र शासनाला अपेक्षा आहे.
या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांसाठी घरबसल्या उत्पन्न मिळवण्याचं प्रभावी मॉडेल उपलब्ध झालं असून, घरगुती ग्राहक केवळ वीज वापरणारा न राहता ऊर्जा उत्पादक बनतो.
नेट मीटरिंग
या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर वीज जाळ्याशी जोडलेली छतावरील सौर उर्जा प्रणाली (ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलर सिस्टिम) बसवली जाते. सूर्यप्रकाशातून तयार होणारी वीज प्रथम घरगुती वापरासाठी वापरली जाते. वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यास ती थेट वीज वितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते.
महाराष्ट्रात ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कडे आहे. या प्रक्रियेला नेट मीटरिंग (वीज जाळ्याशी जोडलेली देण-घेण प्रणाली) असे म्हणतात.
नेट मीटरिंगसाठी घरात बाय-डायरेक्शनल (इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट) मीटर बसवला जातो. हा मीटर घेतलेली व दिलेली वीज स्वतंत्रपणे मोजतो. बिलिंग सायकल (देयक तयार होण्यापूर्वीचा वापराचा कालावधी) च्या शेवटी जास्तीच्या विजेचे युनिट्स पुढील बिलात समायोजित केले जातात किंवा त्याचा मोबदला ग्राहकाला दिला जातो.
वीज निर्मिती आणि उत्पन्नाचा अंदाज
उदाहरणार्थ, ५ किलोवॅट क्षमतेची सौर उर्जा निर्मिती प्रणाली बसवल्यास दररोज साधारण २० ते २५ युनिट्स वीज निर्मिती होते. महिन्याला सुमारे ६०० ते ७५० युनिट्स वीज तयार होऊ शकते. जर घरगुती वापर ३०० युनिट्स असेल, तर उरलेली ३०० ते ४५० युनिट्स वीज ग्रीडमध्ये दिली जाते. या अतिरिक्त विजेचे पैसे महावितरणकडून बिल समायोजनाद्वारे किंवा थेट दिले जातात.
मोठ्या छतांसाठी अधिक संधी
ज्यांच्याकडे मोठे छत, रिकामी इमारत किंवा गोडाऊन आहे, त्यांना १० किलोवॅटपर्यंत किंवा मंजूर वीजलोड (वीज वितरण कंपनीने दिलेली वापराची अधिकृत मर्यादा) नुसार सौर उर्जा प्रणाली बसवण्याची परवानगी दिली जाते.
या योजनेसाठी बँकांकडून साधारण ७% इतक्या कमी व्याजदरात विनातारण कर्ज उपलब्ध होते. वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाचे हप्ते सहज भरता येतात.
एकदा सौर ऊर्जा प्रणाली बसवल्यानंतर ती किमान २५ वर्षे कार्यक्षम राहते. साधारण ५ ते ६ वर्षांत गुंतवणुकीचा खर्च वसूल होतो. त्यानंतरचा कालावधी निव्वळ नफ्याचा ठरतो.
देखरेख आणि काळजी
सौर प्रणाली प्रभावीपणे चालण्यासाठी पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत –(१)पॅनेलची स्वच्छता: धूळ साचल्यास वीज निर्मिती कमी होते, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा पॅनेल स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. (२)सावली टाळणे: झाडे, इमारती किंवा अन्य अडथळ्यांची सावली पॅनेलवर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम pmsuryaghar.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी. त्यानंतर आपल्या भागातील नोंदणीकृत (Empanelled) सोलर कंपनीची निवड करावी.
सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर महावितरणकडून नेट मीटर बसवण्यात येतो. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
नव्या व्यवसायाच्या संधी
या योजनेमुळे केवळ वैयक्तिक घरमालकांनाच नव्हे, तर हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट्स आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांनाही नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. सामूहिक सौर प्रकल्प, सोलर पॅनेल बसवणे, देखभाल सेवा, नेट मीटरिंग व्यवस्थापन यांसारखे पूरक व्यवसाय विकसित होऊ शकतात.
संपर्क -टोल फ्री क्रमांक- १५५५५ किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइन: १८००-१८०-३३३३
सुरेश वांदिले