मार्ग यशाचा १००- विद्यालक्ष्मी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) मध्ये देशाच्या शैक्षणिक पर्यावरणात आमूलाग्र बदलाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये उपलब्धता, गुणवत्ता, समानता आणि विश्वासार्हता यावर भर देण्यात आला आहे. याच अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजाच्या सर्व घटकांतील, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि तळागाळातील विद्यार्थ्यांना संपूर्णपणे अध्ययनावर लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणून साहाय्य करणे, हा आहे.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेताना कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अडचण येऊ नये, यासाठी या योजनेंतर्गत साहाय्य केले जाते. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील नामवंत आणि दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमध्ये सुलभतेने शिक्षण घेता यावे म्हणून कोलॅटरल (तारण) किंवा गॅरंटरशिवाय कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल
या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना सुलभतेने घेता यावा, यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल (https://pmvidyalaxmi.co.in) तयार करण्यात आले आहे. हे पोर्टल २५ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज आणि व्याज सवलतीसाठी अर्ज, अशा दोन्ही गोष्टींसाठी हे पोर्टल एक थांबा (वन स्टॉप) व्यासपीठ म्हणून काम करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला याच पोर्टलच्या माध्यमातून थेट ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
पोर्टलवर एकच सोपा ऑनलाइन अर्ज भरून विद्यार्थी जास्तीत जास्त तीन बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. एका वेळी एकच सक्रिय अर्ज करता येतो. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असल्याने विद्यार्थ्याला आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती पाहणे आणि व्याज सवलतीसाठी अर्ज करणे सोपे जाते. शासकीय शिष्यवृत्तींची माहिती मिळण्यासाठी या पोर्टलची राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलशीही जोडणी करण्यात आली आहे.
कोणत्या संस्थांमध्ये लाभ मिळतो?
नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) च्या क्रमवारीनुसार निवडलेल्या दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (QHEIs) प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. सुरुवातीला ८६० संस्थांचा समावेश होता. नंतर ४२ संस्थांची भर पडून ही संख्या ९०२ झाली आहे. ही यादी दरवर्षी नवीन NIRF क्रमवारीनुसार अद्ययावत केली जाते. या योजनेसाठी २०२४-२५ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी केंद्र सरकारने ₹३,६०० कोटींची तरतूद केली आहे.
कर्जहमी आणि व्याज सवलत
या योजनेंतर्गत ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर बँकांना ७५ टक्के पतहमी (क्रेडिट गॅरंटी) दिली जाते. त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन मिळते.
विद्यार्थ्यांना मिळणारी व्याज सवलत उत्पन्नानुसार वेगळी आहे:
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि विद्यार्थी इतर कोणत्याही शासकीय शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजनेचा लाभ घेत नसेल, तर १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत मिळते. ही सवलत कर्जाच्या स्थगन कालावधीत (मोरॅटोरियम) लागू असते. ही सवलत दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिली जाते आणि सरकारी संस्थांतील तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य असते.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि विद्यार्थी मान्यताप्राप्त संस्थेत तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रम करत असेल, तर १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर पूर्ण (१००%) व्याज सवलत मिळते. ही सवलत पीएम-यूएसपी योजनेच्या CSIS घटकाअंतर्गत आधीपासून उपलब्ध आहे.
व्यवहारात पारदर्शकता राहावी म्हणून व्याज सवलतीचे पैसे ई-व्हाउचर्स आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे दिले जातात.
उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण
या योजनेमुळे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (AISHE) २०२१-२२ नुसार भारतातील उच्च शिक्षणातील नोंदणी प्रमाण (GER) २८.४ टक्के होते. नवीनतम AISHE २०२३-२४ अहवालानुसार ते ३०.० टक्के झाले आहे. अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारत अजूनही मागे आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात २०३५ पर्यंत ५० टक्के GER गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (केंद्रीय क्षेत्र शिष्यवृत्ती)
उच्च शिक्षण घेताना गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे अनेकदा कठीण जाते. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. ही योजना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत चालवली जाते आणि विज्ञान, वाणिज्य व कला अशा सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
पात्रता
- १२वीच्या परीक्षेत संबंधित राज्य शिक्षण मंडळाच्या ८० व्या पर्सेंटाइलच्या वर असणे आवश्यक आहे. म्हणजे ८० टक्के गुण नव्हे, तर आपल्या मंडळातील यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये पहिल्या २० टक्क्यांत असणे.
- कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹४.५ लाखांपर्यंत असावे.
- नियमित पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला असावा. दूरशिक्षण/पत्रव्यवहार अभ्यासक्रम आणि पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम पात्र नाहीत.
- राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी किंवा शुल्क परतावा घेणारे विद्यार्थी पात्र नाहीत.
- एकूण शिष्यवृत्तींपैकी ५० टक्के मुलींसाठी राखीव आहेत.
शिष्यवृत्तीची रक्कम
- पदवी अभ्यासक्रमासाठी (पहिली तीन वर्षे): ₹१२,००० प्रतिवर्ष
- पदव्युत्तर पदवीसाठी: ₹२०,००० प्रतिवर्ष
- बी.टेक/बी.ई. आणि पाच वर्षांच्या व्यावसायिक/इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षांसाठी: ₹२०,०००
नूतनीकरण आणि आरक्षण
शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण दरवर्षी (कमाल ५ वर्षे) केले जाते. त्यासाठी मागील परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण आणि वर्गात किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. रॅगिंगसारख्या कृत्यात सहभाग नसावा. आरक्षणाचे तत्त्व लागू आहे: अनुसूचित जाती १५%, अनुसूचित जमाती ७.५%, ओबीसी २७% आणि सर्व प्रवर्गांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५% समांतर आरक्षण. रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे विद्यार्थ्याच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
अर्ज कसा करावा?
अर्ज आणि नूतनीकरणाचा अर्ज नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (www.scholarships.gov.in) वरूनच ऑनलाइन करावा लागतो. संस्था बदलल्यास नवीन संस्था AISHE मध्ये नोंदणीकृत आणि AISHE कोड असलेली असावी.
संपर्क: नॅशनल स्कॉलरशिप डिव्हिजन, उच्च शिक्षण विभाग, शिक्षण मंत्रालय. हेल्पलाइन: ०१२०-६६१९५४०, ईमेल: helpdesk@nsp.gov.in, संकेतस्थळ: www.scholarships.gov.in
स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड
(UGC – पोस्ट ग्रॅज्युएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड)
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी (नॉन-प्रोफेशनल) अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेली आणि पालकांना एकुलती एक मुलगी असलेली विद्यार्थिनी अर्ज करू शकते. एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलगी पात्र ठरत नाही. जुळ्या मुली मात्र पात्र आहेत. प्रवेशाच्या वेळी वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. या योजनेंतर्गत दरवर्षी ₹३६,२०० चे अर्थसाहाय्य दोन वर्षांसाठी दिले जाते. दरवर्षी ३,००० नवीन शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. निवड झालेल्या विद्यार्थिनींना इतर शिष्यवृत्तींचाही लाभ घेता येतो. पदव्युत्तरच्या पहिल्या वर्षी किमान ६० टक्के गुण न मिळाल्यास (दिव्यांग उमेदवारांसाठी ५५ टक्के) शिष्यवृत्ती बंद केली जाते.
अर्ज नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरून ऑनलाइन करावे लागतात. एकुलती एक मुलगी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) जोडावे लागते.
अधिक माहिती: https://www.ugc.gov.in/Scholarships/stu_Scholarship4